पोखरा, १९ बैशाख – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्याय परिषदमा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विहिवार पोखरामा गरेको मुुलुकी देवानी र फौजदारी संहितासम्बन्धी जानकारी तथा कानूनी क्षमता अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उदघाटनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले विषयविज्ञबाहेकका पार्टी कार्यकर्ताबाट न्याय प्रणाली सफल नहुने बताए ।
न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरिकन सुशासन र समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै उनले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अनुभवी विषयविज्ञको आवश्यकता रहने औंल्याए । विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि कानून बदलिन नसक्दा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि कानून निर्माणकर्ताले केन्द्रिकृत तवरबाटै कानून बनाउँदा एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उनले आरोप लगाए ।
कर्मचारी सबै सिहंदरबारमा थुपारेको र प्रदेश कर्मचारीविहीन भएको यथार्थलाई कटाक्ष गर्दै उनले सिहंदरबारमा २० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार किन भन्दै प्रश्नसमेत गरे । नयाँ अभ्यास भएकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अन्तरद्वन्द्व देखिन सक्ने भन्दै उनले यसलाई बेलैमा ध्यान दिएर अघि नबढे विकासको बाधक बन्न सक्नेतर्फसमेत ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे।
कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, काम र योजनाको बारेमा छलफल हुननसकेको बताए । सङ्घीयताको मोडलबाट अघि बढ्न र बनेका ऐन कानूनको बारेमा आम नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा कानूनका विरुद्धका गतिविधि दोहोरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले तीन तहकै पुनसंरचना तीन वर्षमा निर्माण भएकाले यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयतापछि कानून निर्माणको बहस प्रारम्भ भएको भन्दै अब संविधानको  प्रत्येक अनुसूचीमा छलफल जरुरी रहेको धारणा राखे ।