बागलुङ, २२ वैशाख – देशमा राजनीतिक र सामाजिक अवस्था फेरिएपनि मानवअधिकारको अवस्थामा भने सोचेजस्तो सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बागलुङमा शनिवार आयोजना गरेको एक अभिमूखिकरण कार्यक्रममा सहभागिले अधिकार हनन्का स्वरुपहरु फेरिएको बताएका हुन् । उनीहरुले छुवाछुत, बिभेद, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा फेरिएर आइरहेको टिप्पणी समेत गरेका थिए । राजनीतिक अधिकार समेत संविधानले तोके अनुसार नपाएर महिला, दलीत, अपांग र सिमान्तकृतहरु पिडित भैरहेको उनीहरुको भनाई थियो । फरक फरक दलको उमेदवार भएकै कारण महिलाहरु कुनैपनि पदमा नपुगेका धेरै उदाहरण जिल्लामै भेटिएको सहभागिले बताए । उनीहरुले कानूनमै अनिवार्य सहभागिताका लागि उमेदवार छनौट देखिनै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । राजनीतिक अधिकार जस्तै सामाजिक, सास्कृतिक अधिकार जस्तै खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अधिकारहरुलाई स्पष्ट रुपमा ल्याउन प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वलाई उनीहरुले आग्रह पनि गरेका थिए । कानूनी रुपमा बाध्य भएको खण्डमा मात्र यस्ता बिषयले समावेश पाउने उनीहरुले निष्कर्ष पनि निकाले ।

आयोगले मानवअधिकारको अवस्था बारे राखेको कार्यक्रममा चार समूह बनाएर अधिकारको अवस्था, अधिकारकर्मीको अवस्था र मानवअधिकार रक्षकको अबस्था बारे सामुहिक छलफल गरेको थियो । छलफलमा आएका निष्कर्षलाई प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको स्थानीय आयोजक तथा संकल्प फाउण्डेसन गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष साबित्री खड्काले बताईन् ।
सहभागिले मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधनको तयारी भैरहेकोले आयोग समेत संकटमा परेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई समेत धेरै प्रश्न तेर्साएका थिए । जवाफमा आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले आयोगको ऐन शंसोधन बिधेयकले नागरिकको अधिकार कुष्ठीत हुने बताए । उनले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा बिरोधका स्वर शुरु भैसकेकोले फिर्ता हुन सक्ने बताए । २०५७ मा स्थापनापछि कानूनी र व्यवहारिक रुपमा सरकाले दिएको अधिकारबाट ए समूहबाट बाहिरिने संकेतको रुपमा लिएको उनले बताए । अझै धेरै बिषय उजागर हुन बाँकी भएको अवस्थामा कानूनमार्फत अधिकार खोज्ने काम भयो भने दुर्भाग्य हुने पनि उनले बताए ।

आयोग गठन भएका १ सय २४ देश मध्ये ८० देशमा ए ग्रेडको आयोग बनेको बताए । उनका अनुसार नेपाल पनि ए समूहमै पर्छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा बी समूहमा झर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल अहिले मानवअधिकार परिषदको समेत सदस्य समेत भएकोले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने बताए । तर नागरिक समाजको निरन्तर दवावबाट मात्र त्यो संशोधन फिर्ता हुने उनले बताए । नागरिक आन्दोलनबाटै स्थापित संस्था बचाउने काम पनि नागरिक अगुवाई आवस्यक भएको उनको भनाई छ । आयोग घटुवा हुँदा नगारिक अधिकार कुष्ठिीत हुने उनले गुनासो पनि गरे ।
मानवअधिकार आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षता, मानवअधिकार अधिकृत ज्योती घिमिरेको संचालन र परियोजना व्यवस्थापक प्रेमबहादुर थापाको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा चार समूहमार्फत मानवअधिकारको अवस्था बारे छलफल र प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । उक्त प्रस्तुतीमा अधिकारकमीहरु बिकास पौडेल, गोबिन्द गौतम, काजीगाउँले श्रेष्ठ, शकुन्तला शर्मा बद्रीबहादुर केसी लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा भट्टराई सहित आयोगकै कैलास सिवाकोटीले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार बारे कार्यपत्र प्रस्तुती गरेका थिए ।