पोखरा,३० बैशाख- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कर्मचारीको अभावले दूूतगतिमा काम गर्न नपाएको गुनासो संघीय सरकारलाई पटकपटक पोखे पनि गुनासोको, सुनवाई नभएको बताएका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेशमा २ हजार १ सय २८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ९ सय ६७ जनाले काम पु¥याउनु परेको छ’, उनले भने,‘ अहिले प्रदेश सरकारले एक सय १२ वटा पुल बनाउनु परेकोमा कर्मचारीको अभावले काम पुरा गर्न सकिएको छैन ।’
उनी सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीले आइृबार आयोजना गरेको ‘सुशासन प्रभावकारीता र बजेट खर्चको अवस्था’ बिषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।
‘कर्मचारी उपसचि छैन, करारमा कर्मचारी राख्न दिदैँन तर संधैं संघीय सरकारसंग पौंठेजोरी खेलेर गण्डकी प्रदेशको बिकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने,‘ अफिस पनि छैन कसरी पुल बन्छ ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले, अघिल्लो बर्ष कानुन बनाउन मै धेरै समय लागेकोले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।
प्रदेश सरकारको बजेट दायरा पनि साँघुरो भएको तर्क गर्दै उनले राष्ट्रिय बनको प्रयोग पनि प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । उनले प्रदेश सरकारसँग अहिले कृषि उत्पादनमा मात्र शुल्क उठाउने अवस्था रहेको बताउँदै उनले पर्यटन शुल्क उठाउन पाए राजश्व बढ्ने तर्क गरे ।
उनले बितेको एकवर्षमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको स्वीकारे ।
‘एउटा सानो विदेशी लगानी आयो भने पनि संघसँग नसोधी मुखै खोल्न नपाइने, हात मिलाउनै नपाइने’, वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार संघसँग मात्र भएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै उनले भने,‘अहिले नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरु सलहझैँ पसेका छन् तर अधिकारको बन्देजले केही पनि भएको छैन ।’ उनले केन्द्र सरकार यतिबेला फेरि एकात्मक राज्य व्यवस्थातिर फर्कन लागेको आरोप पनि लगाए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू सुशासनको पक्षमा रहेको दोहो¥याउँदै सुशासनको लागि नियमनकारी संयन्त्र निर्माणमा जोड दिँदै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोलाई नै भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मा दिने तयारी गरेको खुलासा पनि गरे ।
‘केही संरचना (भ्रष्टाचार रोक्न ) चाहिँदो रहेछ’, उनले भने,‘इण्टिजिलेन्स ब्यूरो मात्र नभएर भ्रष्टाचार निवारण गर्ने गरी गर्ने कि भन्ने मेरो सोच छ ।’
उनले संघ सरकारको आउँदो बजेटले संसदीय विकास कोषको लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागेको खुलासा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै घेराबन्दीमा पारेर सांसदहरुले सो रकम हत्याउन लागेको जिकिर गरे ।
संसदीय विकास कोषको पैसा नीति तथा कार्यक्रममा अडिएर बनेको बजेटलाई सहयोग गर्ने खालको नरहेको बताउँदै उनले आफू पनि कोषको लागि बजेट छुट्याउनै पर्ने घेराबन्दीमा परेको जानकारी दिए ।
‘माननीयज्यूहरुको पैसा हाल्दिनुहोस् भन्ने दवाब ठूलो छ’, उनले भने,‘संघका सांसदले ४० योजना बाढ्ने भएपछि उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय निकायको के काम भन्ने अवस्था आएकाले यस्तो भएको हो ।’
उनले परिणाम नआउने ठाउमा खर्च गर्नुभन्दा नगर्नु नै बेस हुने बताउँदै भने,‘मैले आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा पनि ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छु भन्ने लागेको थियो । सकियो ११ प्रतिशत, जहाँ पायो त्यहीँ खर्च मात्रै गरेर त भएन नि ।’
कार्यक्रममा एमनेष्टी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने हो भने सबै जना अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताए । उनले उपभोक्ता समितिका नाममा आम रुपमा भ्रष्टाचार हुने बताउँदै अगाडि भने,‘स्थानीय सरकारले आफै बजेट बनाउने खर्च पनि आफै अनुगमन पनि आफै सबैको स्वार्थ बझिएको छ ।’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेशको प्रशासनिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउदै कर्मचारीको संख्या कम भएकोले कार्यक्षमता नदेखिएको, प्रदेशसभाले २५ वटा कानुनहरु निमार्ण गरेको एक सय ४३ वटा कार्यबिधि निमार्ण गरेको बताए । त्यसैगरी अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रायका सचिव महेन्द्र पाण्डेले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को प्रि बजेट र कार्यक्रम छलफलका लागि प्रस्तुत गरे । सुनास कास्कीका अध्यक्ष प्रा. डा. बेदनाथ शर्मा पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, पूण्य पौडेल सुनासका उपाध्यक्ष बुद्धि मल्ल, सचिब रबिन्द्र बांस्तोला लगायतका बक्ताहरुले प्रदेश र स्थानिय सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकिएको, जनताका आधारभूत सेवा सुबिधाहरु शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । प्रदेश सरकारले भेदभाव गरेको तहगत सरकार बनेपछि बिकास कम, भ्रष्टाचार र सेवा सुबिधा बढाउन मात्रै तल्लिन रहेको गुनासो गरेका छन् ।