पोखरा,११ जेठ – गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले ऐनविपरित ईन्धन सुविधा प्रयोग गरेको विषयमा छानविन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढि ईन्धन प्रयोग नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक प्रदेशका ५ मन्त्रीहरुले ऐनमा तोकिएबाहेक पाँच हजार चार सय ५० लिटर ईन्धन बढि प्रयोग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक दुई सय ५० लिटर र मन्त्रीहरुले मासिक एक सय ५० लिटर ईन्धन सुविधा पाउँछन् । तर, मन्त्रीहरुले सो ईन्धन सुविधा बाहेक पनि मन्त्रालयबाट थप ईन्धन लिएको समाचार प्रकाशन भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले गएको माघ १४ गते सबै मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने समितिलाई विवरण दिएन् ।
लेखा समितिलाई प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक मामिला तथा किरण गुरुङले दुई हजार एक सय लिटर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले एक हजार तीन सय, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले सात सय ५० तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पाँच सय ५० लिटर ईन्धन बढि लिएका थिए ।
पछि सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानविनको लागि गत चैत १२ गते समितिका सदस्य रामजी प्रसाद बराल जीवनको संयोजकत्वमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोईराला सदस्य रहने गरि ३ सदस्यिय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुले कार्यकर्ता भेट्न जाँदादेखि भोज भतेर, व्यक्तिगत प्रयोजनको कार्य र बढि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सरकारी ईन्धन प्रयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त उपसमितिले पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेकका ६ वटै मन्त्रालयमा ईन्धनको विवरण माग गरेको थियो । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने उपसमितिलाई विवरण नै बुझाएन । पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले लेखा समितिकै कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई लेखा समितिले ईस्यु बनाएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका थिए । मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार मन्त्रीहरुले नियमसंगत रुपमा ईन्धन प्रयोग नगरेको ठहर गरि उपसमितिले लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ईन्धन एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने, लगबुकमा अनियमितता नदेखिएको र यसलाई अनिवार्य रुपमा भर्नैपर्ने, कानुनसम्मत बाहेक ईन्धन खर्च गर्न नपाईने उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिका संयोजक रामजी प्रसाद बरालले नियत नराम्रो नभएपनि प्रक्रिया नमिलेपछि सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताए । अर्का सदस्य मायानाथ अधिकारी एकद्धार प्रणालीबाट इन्धन बाँड्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘लेखा समितिको काम सरकारको खुट्टा बाँध्ने हैन । सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउन सहयोग गर्ने हो, उनले भने–निजी भ्रमणमा सरकारी ईन्धन प्रयोग गर्न पाईदैन । नियमसंगत चल्नुपर्छ ।’ सो उपसमितिले गत चैत २७ गते नै प्रतिवेदन बुझाएतापनि लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्दै चार बुँदे निर्देशन दिएको हो ।समितिका सभापति कुमार खड्काले व्यक्तिगत काममा जाँदा सरकारी ईन्धन प्रयोग गर्न नदिन निर्देशन दिईएको जनाए ।‘हामीले उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन ग¥यौँ, मन्त्रीहरुले ऐन अनुसारको एक सय ५० लिटर र त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि ईन्धन लिएको पाईएको छ, व्यक्तिगत कार्यमा जाँदा, सामाजिक कार्यमा जाँदा सरकारी ईन्धन प्रयोग गरेको देखिएको छ, यो कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ ।’ उनले भने ।
लेखा समितिले व्यक्तिगत कार्यमा जाँदा मन्त्रीहरुको भ्रमण आदेश नै स्विकृत नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।‘जनताबाट उठेको करबाट लिएको सुविधाको छानविन गर्दै जाँदा नियमसंगत नभएको पाईयो’ खड्काले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई नै मन्त्रीहरुको भ्रमण आदेश स्विकृत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको काम हो कि होईन हेर्न सुझाव दिएका छौँ ।’
सरकारी कार्यबाहेकका अन्य कार्यक्रमहरुमा जाँदा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित आयोजकबाट नै ईन्धन सुविधा लिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।यसबाहेक लगबुक व्यवस्थित गर्न, खर्चमा ऐकरुपताको लागि आर्थिक मापदण्ड बनाउन, एकद्वार प्रणाली अपनाउन र ऐनको व्याख्यात्मक टिप्पणी फेर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।