पोखरा,१६ जेठ – नेपाल सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटेर ‘लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी’ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट बुधबार दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आय–व्यय बिवरण( बजेट) मा बृद्ध भत्ता बढाइएको छ भने लामो समयदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब पनि बढाइएको छ । यता, सांसदहरुलाई दिँदै आएको सासंद विकासकोषको रकम ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड बनाएर अर्थमन्त्रीले उनीहरुलाई पनि शान्त बनाउने प्रयास गरेका छन् । यद्यपी, सांसदहरुको माग १० करोड रुपैयाँ थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको तबृद्धभत्तालाई ३ हजार रुपैयाँ पु¥याएका छन् । अघिल्लो वर्ष बृद्धभत्ता नबढाउँदा उनको चौतर्फी आलोचन भएको थियो । यसैगरी उनले कर्मचारीको तलब बढाएर निजामति कर्मचारीको पनि ‘मन’ राखिदिएका छन् । उनले नायव सुब्बासम्मको तलबमा २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको तलबमा २० प्रतिशत बढोत्तरी गरेका हुन् । उनले पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहको पालामा ल्याइएको ‘आफ्नो गाउँः आफै बनाऊँ’भन्ने लोकप्रिय नारालाई फेरि अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा खासै प्रतिफल दिन नसकेको बेला स्वरोजगार सृजनाको लागि भन्दै यो कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको हो । स्थानीय सरकार आफू अनकूलका बजेट बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र भएको बेला स्वरोजगारको नाममा ल्याइएको यो कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, सीमान्तकृत बर्गको लागि प्याकेजसहितका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । गर्भावस्थादेखि बृद्धावस्थासम्म नै सामाजिक सुरक्षा दिने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि १ हजार बढाएका छन् । अब एकल महिलाले प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने सीमान्तकृतहरुको हकमा पनि यही लागु हुनेछ । स्वास्थ्य बीमा, ८ थरी औषधी निःशुल्क,सुत्केरी उद्धारको लागि हेलिकोप्टरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क शिक्षामा पनि बजेटले जोड दिएको छ । हरेक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क बाँढ्नेदेखि अपाङ्ग विद्यार्थीहरुको लागि छात्रबासको व्यवस्थासम्म घोषणा गरिएको छ ।
अंकगणितीय रुपमा भने अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट गत आर्थिक ०७४÷०७५ को भन्दा ३७ अर्बले बढी हो । बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख एवं वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो हिसाबले बजेटले चालुतर्फ ६२ दशमलव ४ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ २६ दशमलब ६ एवं वित्तीय व्यवस्थापनमा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हो ।
उनले राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जुटाइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । राजश्व र वैदेशिक अनुदानबाट नपुगेपछि सो रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको हो । खासमा यो बजेट ४ खर्ब ९३ करोड ८३ लाख ३३ लाख रुपैयाँको घाटा बजेट हो ।
बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, शिक्षाको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब,स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमको लागि ३४ अर्ब ८० करोड, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । श्रम तथा रोजगारमा नै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम समेटिएको छ । यता ,सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड ,महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । यातायात पूर्वाधारलाई बजेटले जोड दिएको छ । बजेटमा यो शीर्षकमा १ खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । युवा र खेलकुद क्षेत्रमा ३ खर्ब ९९ करोड विनियोजन गर्दै हरेक प्रदेशमा रंगशाला निर्माणदेखि अपाङ्गमैत्री रंगशाला बनाउने घोषणा समेत बजेटले गरेको छ । बजेटमा निजी लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने घोषणासहित उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जुट्न आग्रह पनि गरिएको छ ।

यता कुल मूल्यअभिबृद्धि दर ६ दशमलब ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेपछि मूल्यबृद्धिलाई स्वभाविक मानिन्छ । यता,सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतभन्दा माकिो आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ भने करिब साढे दुई घण्टाको भाषणमा नसमेटिएका कुराहरु कुनै पनि छैनन् ।