पोखरा,१६ जेठ – संघ सरकारले ल्याएको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अपमानजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघ र प्रदेश दुवै ठाउँमा नेकपाको एकल बहुमतको सरकार छ । तर, संघ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति भने मुख्यमन्त्री गुरुङ सन्तुष्ट छैनन् ।
‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, भनेजस्तो नेपाल सरकारको तर्फबाट बजेट ठिक होला तर प्रदेशको आँखाबाट हेर्दाचाहिँ अपमानजनक छ, होच्याउन खोजेको जस्तो छ, निराशाजनक छ’ उनले थपे, ‘संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा चाहिँ प्रदेशलाई दिने अनि स्रोत साधनमा चाहिँ कन्जुस्याईं गरेको छ, यसअघिकै बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।’संघ सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । सातवटा प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत कुल ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानमार्फत पाएको थियो ।तर, यो अनुदान संघले कम दिएको भन्दै गतसाल पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले चर्को आलोचना गरेका थिए । ७० प्रतिशत राजस्व केन्द्र सरकार आफैले राखेर प्रदेश सरकारको हातखुट्टा बाँधेको, डमरु बनाईएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय स्रोतबाट संकलित राजस्वको ३० प्रतिशत मात्र संघमा राखेर बाँकी राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहमा दिईनुपर्ने माग उनको थियो ।
समानीकरण अनुदान कम आएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रिकृत बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले बजेटको भोल्युम बढाऔँ भनेका थियौँ, कुल बजेटको ३३ प्रतिशत प्रदेशलाई छुट्याउन भनेका थियौँ, तर त्यस्तो खालको आएन, पुरानै ढंगको भयो’ उनले थपे, ‘संघीयताको मर्म अनुसार गएन, ७६० वटा सरकारलाई निराश बनायो, प्रदेशलाई खुम्चाएको छ, हामीले भने अनुसार बजेट पनि दिएन ।’विकासे अड्डाका मन्त्रीहरु भएकै कारण अन्य क्ष्ोत्रमा बढि बजेट गएतापनि गण्डकी प्रदेश समृद्धिमा भने पछाडि नपर्ने प्रतिक्रिया उनले दिए ।

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई यो क्षेत्रका निजी क्षेत्रले पनि बितरणमुखी र केन्द्रिकृत मानशिकताबाट आएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बजेट संघीयताको मर्म बिपरित बितरणमुखी, कम्युुनिष्ट मानशिकताबाट निर्देशित रहेको आरोप लगाए ।
‘अहिलेको बजेटको ढाँचा हेर्दा र योजना तर्जुमाको अवस्थाले केन्द्रले नै सबै बजेट परिचालन गर्ने मानशिकता देखिन्छ’, उनले भने,‘ यो बजेटले अझ गण्डकी प्रदेशलाई त छुँदा पनि छोएन । अन्यत्र सुरुङ मार्ग र औद्योगिक क्षेत्रको कुरा हुँदा गण्डकीको नाम पनि लिइएन ।’ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि छुट्याइको बजेट नियमित बजेटकै स्वरुप भएको बताउँदै बजेटले माग गरिएजस्तो ३ हजार मिटरको धावनमार्ग बनाउनेतर्फ केही नगरेको उल्लेख गरे । असफ लबनेको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालाई नयाँ रुपमा अगाडि ल्याएर फेरि कृषिको नाममा बजेट बाँड्न खोजिएको, सहकारीमार्फ हुने उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको हो कि भन्ने देखिएको पनि उनले आशंका व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्न खोजेर सम्मृद्धि प्राप्त नहुने र निजी क्षेत्रको अहिले भएको ७० प्रतिशतको योगदान यो वर्ष खुम्चिएर ६० प्रतिशतमा झर्न सक्ने चिन्ता पनि उनको थियो । झण्डै १० अर्बको राजश्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र यो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना कम भएको बताउँदै उनले भने,‘ करका दरहरु खासै बढेका छैनन्,यहाँ निजी क्षेत्रको नाम बाध्यताले लिइएको देखिन्छ, हामी उत्साहित हुने अवस्था छैन । राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा व्यवसायीहरुमाथि त्रास थोपरिने सम्भावना पनि उनले व्यक्त गरे ।