पोखरा,२१ जेठ – तेश्रोपटक संशोधित गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ ले स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि उपलब्ध गराउने भनिएको संसदीय दलको कार्यालय हटाएको छ । यसअघि निमायवलीको नियम १८६ को उपनियम १ मा “सभामा प्रतिनिधत्व भएका सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सदस्यको संसदीय दलको कार्यालय रहनेछ ।” भन्ने व्यवस्था थियो ।
तर, सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसहमतिले नियमावली संशोधन गर्दै ‘स्वतन्त्र सदस्य’ भन्ने वाक्यांश हटाएको छ ।
नियमावली संशोधनका लागि प्रदेशसभाद्वारा गत फागुन २७ गते गठित ‘नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति’ ले चाहिँ स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य कुनै दल नहुने कारण देखाउँदै उक्त वाक्यांश हटाएको जनाएको छ ।
“दल नभएकै कारण स्वतन्त्र भनिएको हा” संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य कुमार खड्काले भने, “उहाँलाई दलको कार्यालय भन्दा पनि सभामुखले छुट्टै एउटा कोठाको व्यस्थापन गर्नुहुन्छ ।”
गण्डकी प्रदेशमा एकजना मात्र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनी मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित राजीव गुरुङ हुन् । स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य भएतापनि उनी सत्तापक्षसँगै बस्ने गरेका छन् ।
सांसदहरु मोबाईल हेरेर संसदमा बोल्न पाउने
प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दा मोबाईल, प्याड जस्ता विद्युतीय उपकरण हेरेर बोल्न पाउने भएका छन् । सोमबार प्रदेशसभा बैठकले तेश्रोपटक नियमावली संशोधन गर्दै यो व्यवस्था थप गरेको हो ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९ मा ‘बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरु’ को व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन अघि उक्त नियमको ‘झ’ ले बैठककक्षमा मोबाईल फोन र अन्य हलुका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, सोमबार संशोधित नियमावलीले भने उक्त नियममा उल्लेखति ‘विद्युतीय उपकरण’ भन्ने वाक्यांश पछाडि ‘सभामुखको मर्यादा प्रतिकूल हुनेगरि’ भन्ने वाक्यांश थप गरेको छ ।
यो वाक्यांश थप भएपछि मोबाईल, ल्यापटप, प्याड जस्ता विद्युतीय उपकरणहरु सभामुखको मर्यादा प्रतिकूल नहुनेगरि प्रयोग गर्न पाईने भएको छ ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य कुमार खड्काले भने, “कतिपय माननीयहरु मोबाईल हेरेर, प्याड हेरेर बोल्न खोज्नुहोला, यसकै लागि संशोधन गरिएको हो ।”
यस्तै, प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक कक्ष बाहिर राखिएको पुस्तिका वा विद्युतीय हाजिर उपकरणमा बैठक सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि देखि बैठक चल्दासम्म उपस्थित जनाईसक्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
संख्या हेरेर प्रतिसांसद तीनहजारका संसदीय दललाई मासिक खर्च दिईने
प्रदेशसभा बैठकमा चारवटा दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यहाँको प्रदेशसभामा चुनावताकाका एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) सत्तापक्षमा र नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा समाजवादी पार्टी नेपाल –एकताअघिको नयाँ शक्ति) पार्टी प्रतिपक्षमा छन् । चारवटा विषयगत समितिहरु छन् ।
तर, कुनैपनि दलको छुट्टै संसदीय दलको कार्यालय छैन् । समितिको बैठक आलोपालो रुपमा खाली कोठा हेरेर बस्ने गरेका छन् ।
संरचनाको अभाव भएकै कारण प्रदेशसभा सचिवालयले हाल १० कोठे प्रिफ्याब भवन निर्माण गर्दैछ । कुल ९२ लाखको लागतमा बन्न लागेको यस भवनमा संसदीय दलको कार्यालय र समितिको कार्यालय रहनेछन् ।
सबै दललाई हल उपलब्ध गराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत प्रति सांसद तीन हजारका दरले मासिक खर्च उपलब्ध गराईने भएको छ । सभामुख नेतृत्वको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै संसदीय दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा मासिक खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सदस्य संख्याको आधारमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । कार्यव्यवस्था समितिले यो व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य हरिशरण आचार्यले भने, “एक सदस्य बराबर तीन हजारको दरले मासिक खर्च गर्ने गरि उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ, दलको कार्यालय भएपछि सदस्य संख्याको आधारमा कार्यालय र अन्य व्यवस्थापन पनि हुनेछ ।”
यस्तै, नियमावलीमा दलको उपनेता, संसदीय दलको नेताहरु भन्ने वाक्यांश पनि थप गरिएको छ ।
विषयगत समितिमा मन्त्री पदेन सदस्य
नियमावलीमा मन्त्रीहरु विषयगत समितिका पदेन सदस्य बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम १४५ मा विषयगत समिति र विशेष समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नियम १४८ ले विषयगत समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमको उपनियम १ लाई संशोधन गरेर विषयगत समितिका सदस्यहरुको संख्या १३ बाट १५ पु¥याएको छ । सोही उपनियमको पछि ‘क’ र ‘ख’ थप गरि मुख्यमन्त्री सहितका सबै मन्त्रीहरुलाई विशेषाधिकार सहित समितिको पदेन सदस्य बनाईएको छ ।
यस्तै, महालेखा परिक्षकको विषयमा मौन रहेको नियमावली संशोधन पश्चात मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा पेश गर्ने र सार्वजनिक लेखा समितिमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको लोगोका विषयलाई अनूसूची–८ थपेर व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा ४३ वटा बुँदा नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्न पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेका छन् । तर, त्यतिबेला भने नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न पाउने व्यवस्था भने राखिएको थिएन ।
नियमावलीमा अपुग कुरा थप गर्न र आवश्यक संशोधनको लागि भन्दै प्रदेशसभाको फागुन २७ गतेको बैठकले ८ सदस्यिय नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको १४ औँ पटकसम्म बैठक बसेपछि समितिका सदस्य मायानाथ अधिकारीले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत रुपमा तेश्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो ।