पोखरा, २४ जेठ , महानगरले जेठ ८ गते ६५ मिटर मापडण्डभित्रका अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन सार्वजनि सूचना जारी गरेको थियो । सूचना अनुसारको १५ दिने म्याद बिहीबार अर्थात जेठ २३ गते सकियो । तर, महानगरले दिएको सार्र्वजनिक सूचना अनुसार फेवाताल वरपर बनेका कुनै पनि संरचना हटेनन् ।
सर्वोच्च अदालतले गएको मंसिरमा ‘तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’ भन्ने आदेश दियो ।
सो आदेशको म्याद सकिन लाग्दा महानरपालिका तात्यो र सूचना जारी ग¥यो । सूचना जारी गरेपछि महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीले ‘यो अघिल्ला सूचनाजस्तो नभएको र अवैधानिक संरचना भत्काएरै छाड्ने’ भाषण गर्दै आए । तर, सूचनालाई कसैले पनि टेरेनन् । स्रोतका अनुसार सूचनाको अवज्ञापछि के गर्ने भन्नेमा महानगर पनि द्धिविधामा देखिएको छ । ताल अतिक्रमण गरी बनाइएका वा लालपूर्जा नभएका संरचनामा डोजर चलाउन सक्ने भए पनि तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन प्रक्रिया, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेबारे नै सो बैठक केद्रित हुने पोखरा महागनरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू, मेयरसाब र सुरक्षा निकायहरुको बैठकले अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ’, उनले भने,‘ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएरै छाड्छ ।’
उनले अवैधानिक संरचना भत्काउने काम तत्काल थालिने भए पनि लालपूर्जा भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्नेमा महानगर देखिएको समेत बताए । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कास्कीले बिहीबार नै व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउँदा क्षतिपूर्ति र जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ । कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीद्धारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘क्षतिपूर्ति विना १५ दिनभित्र भत्काउन भनी सूचना जारी हुनुले व्यक्तिको सार्वभौम सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन भएको’ जिकिर गरिएको छ । विज्ञप्तिमा जमिनको प्रचलित मूल्य अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित अधिकरण गरी मुआव्जा दिन र त्यहाँ बनेको संरचनाको कानून वमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर मात्र मापदण्ड कार्यान्वयनको गर्न पनि माग गरिएको छ । कास्की कांग्रेसले त्यहाँका स्थानीयहरुको सहानुभूति बटुल्ल यो विज्ञप्ति जारी गरेको सहजै अनुमान गरिए पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको कुरा पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । लेकसाइड अहिले पोखराकै महंगो क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय नै महानगरको लागि पेचिलो बन्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत माघ ९ गते पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्व रहने गरि ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । महानगरले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा मापडण्ड लागु गर्ने जनाउँदै आए पनि काम भने नभएको सर्वसाधारणहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

२०६८ मा फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ड्यामसाइडदेखि खहरेसम्म तीन सय दुई रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई सय रोपनी जग्गा सरकारी भएको औंल्याएको थियो ।
जग्गामध्ये क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धारा पार्क, कोमा गाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन्। सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १सय २ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी यसैगरी, तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटर भित्र ६ सय ९७ वटा कित्ताका सात सय ४७ रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्न अरवौँ रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल ९ हजार नौ सय ५६ रोपनी अर्थात पाँच सय ५ हेक्टर छ। फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार सात सय नौ रोपनी रहेकोमा २ हजार एक सय एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
२०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि तालको अधिकांश भाग खेत बन्यो। टाठाबाठाले त्यही मौकामा तालको लालपूर्जा लिए फिल्डमा नै नगई कोठामै बसेर त्यस्ता जग्गाको कित्ताकाट गरिएको लामिछाने संयोजक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा अनियमित रुपले दर्ता भएका ६ सय ७३ वटा कित्ताको १ हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा मध्ये मुआब्जा दिइै अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका पाँच सय ४० रोपनी जग्गा रहेको किटान गरिएको छ ।हाल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनीमा रहेको ताललाई विस्तार गरी १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी बनाउन र अनियमित रुपमा दर्ता गरिएको एक हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा तत्काल सरकारले खोसेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्ने विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले सुृझाव दिएको छ ।