बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम हट्यो

स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम हट्यो


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ २५ २०७६, शनिबार

पोखरा,२५ जेठ –  चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, शुक्रबार पेश भएको नीति कार्यक्रम यो विषयमा मौन छ । यसको सट्टा प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्ने र मृटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने, गम्भीर रोग, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गलाई आर्थिक सहायता दिने, आगामी तीन वर्षमा नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङमा जिल्ला अस्पताल निर्माण गर्ने, डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने, सुत्केरी हुने घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी सेवा सुरुवात गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।यसबाहेक एयर लिफ्टिङ कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित शहर, प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादनजस्ता लोकप्रिय नाराहरु दिइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका सबैजसो शीर्षकहरु कवितात्मक रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले जस्तै आउँदो ४ वर्षमा सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक संजालले जोड्ने, पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम साँस्कृतिक कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, बुढीगण्डकी, मस्स्र्याङ्दी र मादी कोरिडोरमा सडक बनाइने,दुई वर्षमा झोलुङे पुलहरु बनाइसक्ने,पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइने,बर्दघाटमा प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरु बनाइनेलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषयहरु पनि समेटिएका छन् । यी पुरानै कार्यक्रम हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह ः एक उद्योगग्रामको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ग्रामको लागि ४८ वटा ठाउँ छनौट गरिए पनि निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । नवलपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा बढी जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटिएको विषय भने कुनै पनि छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->