पोखरा,२५ जेठ – आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सहकारीलाई घरसम्मै पु¥याउने र हरेक घरका एकजना व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने नीति लिएको छ । सहकारीलाई वित्तीय लगानीकर्ताको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने र क्षमता विकास तथा अनुदानका कार्यक्रम दिईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्दै भने, “कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणका लागि ‘एक सहकारी–एक उत्पादन’ तथा सामूहिक खेती प्रणाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । महिला सहकारी संस्थाको संस्थागत सुदृढिकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ । ‘एक घर–एक सदस्य’ हुनेगरि सहकारी संस्था दर्ता एवम् क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । संस्थागत सुशासन कायम गर्दै सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील एवम, व्यावसायिक क्ष्ोत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिईनेछ ।”
सहकारी ऐन ः कर्मचारी र जनप्रतिनिधीलाई सञ्चालक समितिमा बस्न निषेध
प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धि ऐन भने ल्याईसकेको छ । गत माघ ९ गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेर प्रमाणीकरण भईसकेको ‘सहकारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ अनुसार जनप्रतिनिधी र सरकारी कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने छैनन् ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार संघीय संसद, प्रदेश सभा, जिल्ला सभा, गाउँ सभा वा नगर सभामा निर्वाचत वा मनोनित व्यक्ति पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सहकारीको सञ्चालक र लेखा समितिमा बस्न पाउँदैनन् । बसेको अवस्थामा यो विधेयक अनुसार तीन महिनामा राजीनामा दिनुपर्छ ।सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ऐनले सहकारीमा अंकुश लगाएको छ । जनप्रतिनिधीसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाईनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समितिमा रहनेछैनन् । तर, पेशागत आधारमा गठन हुने सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।यस्तै, सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ भने समितिमा २ कार्यकाल मात्र बस्न पाईनेछ । एउटै व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्रै सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउनेछ । परिवारको एकभन्दा बढि सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन् ।