काठमाडौँ,२६ जेठ – विभिन्न कारणले अहिलेसम्म वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद समेतगरी ४६ पद रिक्त छन् । ती पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि रिक्त रहेका स्थानमा सरकारले उपनिर्वाचन गर्न चासो देखाएपनि पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा उपनिर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । संविधानमा रिक्त भएका स्थानमा यतिसमयभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने किटान नगरिएकै कारण उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई हतारो नभएको जानकारहरु बताउछन। सरकारले यसअघि उपनिर्वाचन गराउन ऐन संशोधन गरे पनि निर्वाचनको मिति भने तोकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता शेखरप्रसाद खरेलले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै सरकारले मिति नतोक्दासम्म उपनिर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए । निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि सरकारले कम्तिमा ९० दिनको समय आयोगलाई दिनुपर्छ। निर्वाचन ऐनमा १२० दिनको समय भनिएपनि ९० दिनको समय दिएमा तैयारी सक्ने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनको भएपनि निर्वाचनका सवै प्रकृया अपनाउनुपर्ने भएकाले समय समय उस्तै नै लाग्ने आयोगको भनाई छ ।
सरकारले कति पद रिक्त छन् र कहाँ कहाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने समेत आधिकारिक कुनै रेकर्ड आयोगलाई दिएको छैन । ‘तीनै तहका रिक्त ४६ पद आयोगले राखेको आन्तरिक रेकर्डमात्रै हो ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । यो बाहेक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा केही महिना पहिला आयोगका पदाधिकारी र सरकारलाई बोलाएर उपनिर्वाचन गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । तर सरकारले मिनि संसद मानिने संसदीय समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाएको पाइएको छ ।स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष ३८, नगरप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ पद गरी कुल ४६ पद रिक्त छन् । सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा फौजदारी अभियोग लागेमा त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही महिनाअघि सरकारले निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ संशोधन गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन संशोधनपछि आयोगलाई स्थानीय तहसम्म रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो । ऐन संशोधन भएर निर्वाचन आयोगले वडा अध्यक्षसम्म निर्वाचन गराउन सक्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा सांसद् तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो । अधिकारीको मृत्युपछि उनी निर्वाचित भएको कास्कीको क्षेत्र नम्बर २ खाली भएको तीन महिना बढी भैसकेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ भक्तपुरका हरिशरण लामिछानेको मृत्यु भयो । लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुर १ (क), उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ (ख)र टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ (ख) रिक्त छन् । त्यसैगरी हालसम्म स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख चारसहित ३८ स्थानमा स्थानीय तह सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्बर नेम्वाङ र महोत्तरीका एक गाउपालिकाका प्रमुखको निधन भएका कारण ती स्थान रिक्त छन् ।
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम भने जारी राखेको जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले सचेतना लगायतका काम पनि गरिरहेको जनाएको छ । उपनिर्वाचन गर्न तयारी र समय दुवै आवाश्यक छ । त्यसैले पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सैद्धान्तिक रुपमा छलफल गरेपछिमात्रै मिति तोकिन्छ । यस हिसावले हेर्दा अहिले जेठ अन्तिम भैसकेको छ ।असार साउन अधिक वर्षा हुने र असोज कार्तिकमा दशैतिहार जस्ता पर्व पर्ने महिना भएकाले यी महिना निर्वाचनका लागि उपयुक्त मानिदैनन् । यद्यपी यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचन भने असार र असोज महिनामै गरिएको नजिर छ । ‘सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र मनस्थिति हेर्दा समान्तया आगामी मंङ्सिरभन्दा अघि उपनिर्वाचन हुने अवस्था देखिदैन’ एक निर्वाचन आयुक्तको भनाई छ ।
