पोखरा, २६ जेठ – फेवाताल किनाराको ६५ मिटर मापडण्डभित्रका संरचना हटाउने विषय ‘फलामको च्यूरा’ बन्ने छाँट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै मापडण्डभित्रका संरचना हटाउन १५ दिने ‘कर्मकाण्डी’ सूचना जारी गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकालाई सूचना नै कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि तयारी बिनै सूचना जारी गरेको महानगरलाई ‘नाक जोगाउने’ अवसर मिलेको छ । महानगरले सूचना जारी गरेपछि ताल किनारामा जग्गा हुनेहरुले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । उच्च अदालतले दायर रिटको सुनुवाई गर्ने क्रममा ६५ मिटरभित्रका संरचना नहटाउन महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसँगै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।अदालतले दुबै पक्षलाई जेठ २८ गते छलफलमा लागि समेत बोलाएको छ ।
पोखरा महागनरले यसअघि महानगरको मध्यभागमा पर्ने फिर्के खोलामा डोजर चलाउने निर्णयमा पनि पछाडि फर्कने अवस्था आएको थियो । फिर्के खोलामा डोजर चलाउँदा झण्डै आफै दुर्घटनामा परेका मेयर मानबहादुर जिसीको फिर्के मापडण्ड कायम गराउने अभियान अहिले रोकिएको छ ।