सरकार एकपछि अर्को बिवादास्पद काममा फस्दै जान थालेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको लफडा बाँकी छँदै फेरि सरकारले अघि सारेको गुठीसम्बन्धि विधेयकले राजधानीलाई जुरुक्क माथि उठाएको छ । नेपालमा २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि परिवर्तन भयो । देशमा यतिबेला गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । देशमा सामन्ती राजतन्त्र छैन, नेपाली जनताको छोरी राष्ट्रपति, नेपाली जनताको छोरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छन् ।
इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार भनेर चिनिने केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको पनि १५ महिना बितिसक्यो ।अहिलेसम्म नेपाली जनताले यो नेपाली जनताको सरकार हो भन्ने अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।सरकार एकपछि अर्को विवादमा मुछिदै जान थालेको छ ।गणतन्त्रपछि पहिलो पटक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पछि सबैभन्दा पहिले पशुपतिनाथ मन्दिरको भट्ट पुजारी फेर्ने निर्णय गरे तर त्यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । पछि फिर्ता लिन बाध्य भए । मन्दिरमा पूजा गर्ने एकजना पुजारी समेत फेर्न नसक्ने हाम्रो सरकारलाई सबैले राम्रोसँग चिनि सकेका छन् ।
अहिले सरकारले फेरि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर देशभरका पत्रकारसँग युद्धको घोषणा गरिरहेको समयमै गुठी सम्बन्धि विधेयक ल्याएर अर्को बबाल मच्चाउने काम गरिरहेको छ । देश यतिबेला हिन्दू अधिराज्य छैन, धर्म निरपेक्ष घोषणा भएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ एकपटक पल्टाएर हेर्ने हो भने धर्म निरपेक्षको परिभाषा अचम्मको छ ।धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातन कालदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति संरक्षण गर्ने वा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर लेखिएको छ ।नेपालको संबिधानमा एक थोक लेख्ने तर काम अर्को थोक गर्ने केपी शर्मा ओली सरकारको मुख्य बिषेशता नै बनेको छ । एकातिर धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेर भन्ने अर्कोतिर गुठीसम्बन्धि नयाँ विधेयक ल्याएर नेपालको हजारौं बर्षदेखि चल्दै आएको संस्कृति माथि बलात्कार गर्ने काम जुन खालको काम गतिविधि हुदै आएको छ यसैबाट स्पष्ट हुन्छ धेरै टाढा जानु पर्दैन ।
अहिले सरकार कस्को इसारामा चलिरहेको छ भनेर खोज्ने सोध्ने बेला आइसकेको छ । एकातिर नेपाली जनतालाई झुक्याउन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर भ्रम पार्न खोजिएको छ । अर्कोतिर धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो तर अहिले प्रत्येक ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर सबैलाई तहसनहस पारेर सक्ने अनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने नियत नै भएको स्पष्ट हुन आउँछ । नेपालमा सरकारी गुठी ब्यक्तिगत गुठीबाट नेपाली संस्कृति जोगाउने भूमिका अहिलेसम्म सबै ठाउँका समुदायले खेल्दै आएका छन् । अहिले त्यहीँ चल्दै आएको नेपाली संस्कृति लाई तहसनहस गर्ने मूल उदेश्य साथ अहिले गुठी सम्बन्धि विधेयक ल्याएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
काठमाडौं भक्तपुर ललितपुर लगायत राजधानीमा दिनहुँजसो एउटा न एउटा चाडपर्व संस्कृति परिरहेको हुन्छ। त्यसलाई अहिलेसम्म त्यहीँ भएको गुठीयारले संचालन गर्दै आएको छ । नेपाल बाइसे चौबिसे राज्यलाई एकीकृत गरेर तत्कालीन गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका लगायत सबै ठाउँमा विजय हुँदा समेत गुठी लाई कब्जा गर्ने काम गरेनन् ।साँच्चै चाहेको भए त्यतिबेला पृथ्वीनारायण शाहले कदम चाल्न सक्ने अवस्था थियो ।
साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहले पनि धर्म र संस्कृति माथि हस्तक्षेप गरेमा आफ्नो सत्ता सरकार टिकाउन गाह्रो पर्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गरेर नै कदम नचालेका हुन् । अहिले ओली सरकारले अरिंङगालको गोलामाथि ढुगा हान्ने जुन काम गरेका छन् । अहिले उपत्यकाबासी जुरुक्क उठेर सरकारको बिरोध गरिरहेका छन् । यतिबेला सरकारलाई गुठी विधेयक निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।अहिले सरकारले जुन विधेयक ल्यायो गुठी संस्थासँंग सामान्य छलफल पनि नगरिकन ल्याएको भनेर बिरोध गरिरहेका छन् ।
गुठी विधेयक विरोधि आन्दोलनले काठमाडौं उपत्यकामात्रै नभएर देशव्यापी रुप लिन थालेको छ । विधेयकविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको आन्दोनल चर्किदैँ अहिले जनकपुरका सन्तमहन्थहरु समेत आन्दोलनमा होमिन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा आन्दोलनको श्रृंखला अहिले देशब्यापी रूपमा जोडिन थालेको छ । अहिले राजधानीमा दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको छ गुठी लाई जोगाउन अहिले आन्दोलनमा सहभागीहरुले निजी गुठीलाई व्यापार गर्न खोजेको आरोप लगाए । विधेयकको दफा ६३ ले सबै निजी गुठी प्राधिकरणमा लैजाने र प्राधिकरणमा राजनीतिक मान्छे हुलेर लुट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनीहरुको दाबी छ । खालीखुट्टा र चप्पलमा काठमाडौं छिरेकाहरुले नेवारहरको गुठी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएका छन् जुन सत्यको नजिक देखिन्छ ।

देशमा २०४६ सालपछि धेरै सरकार बन्यो, प्रत्येक सरकारले देशको सम्पत्ति बेच्ने काम गरेको कुरा अहिले मिडियामा आइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा साझा यातायातको जग्गा बालुवाटारको जग्गा सबै बेचेर बाँडेर सिद्धाएपछि यतिबेला भुमाफियाको नजर गुठी जग्गा अझै निजी गुठीको जग्गामा परेको देखिन्छ । त्यहीँ भुमाफियाको इसारामा यतिबेला सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले उपत्यकालगायत देशको विभिन्न भागमा गुठी विधेयक संशोधन हैन खारेजीको माग गरी मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबाट सरकार सचेत रहनुपर्छ । हिजो पशुपतिनाथमाथि धावा बोल्दा हिजोको सरकार कसरी ढल्यो भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । गुठी विधयेकले राजधानीमा तरंग पैदा गरिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुख खोलेका छन् । केही समयदेखि बैंककको थाइल्याण्डमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गुठीभित्रको धर्म संस्कृतिलाई नष्ट गरी धार्मिक संस्कार नस्ट नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पूर्वराजाले मुलुकको संस्कृति परम्परा धर्म रीतिरिवाज र तिनीहरुसँग जोडिएका संस्थाहरु सामाजिक सौहार्दता र राष्ट्रिय एकताका दरिलो बनाउने आधार भएको भन्दै गुठी विधेयक सच्याउन आग्रह गरेका छन् । मुलुकको संस्कृति परम्परा धर्म रीतिरिवाजमा खल्वल्याउने काम नगर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । लगभग ९५ प्रतिशत ॐ कार परिवार भएको नेपाललाई विदेशीको इसारामा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन जुन गलत काम हिजोको सरकारले गर्या आज त्यहीँ कमजोरीको फाइदा उठाएर हामी नेपालीको धर्म संस्कृति माथि पुन नयाँ रूपमा हमला गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा जबसम्म हामीले बुझ्दैनाँै तबसम्म यस्तो खेल नेपालमा चलिरहने निश्चित छ ।अहिले हामी यहीँ संस्कृति भएकै कारणले सबैको ध्यान नेपालमा परेको हो । विदेशीहरू यहीँ संस्कृति सम्पदा हेर्नको लागि नेपाल आउने गर्छन् भोलि गुठी विधेयक पारित भए देशमा भएको संस्कृति सबै लथालिङ्ग बनेर जानेछ। अत ः सबै मिलेर विधेयकको बिरोध गर्न जरुरी छ ।