पोखरा, ६ असार – ठूलो बजेट चलाउने मन्त्रालयलाई ‘मालदार’ मन्त्रालय भनिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यपछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेक थिए, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट मालदार मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री छैनन्, एउटा पृथ्वीसुब्बा पनि कराउँछ भनेर गण्डकीलाई बजेट विनियोजनमा भेदभाव गरियो ।’
यो त, मुख्यमन्त्रीको कुरा भयो । प्रदेश सरकारले पनि असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत ग¥यो । ३२ अर्ब १३ करोडको बजेटमध्ये यहाँ पनि मालदार मन्त्रालयमा बढी बजेट रहेको छ भने केही मन्त्रालयले कम बजेटमा चित्र बुझाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले आफ्नो मन्त्रालयले कम बजेट पाएको गुनासो गरेकी थिइन् । तर, उनको मन्त्रालयले पनि पाएजति बजेट खर्च गर्न सकेन ।
चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब ८४ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यो मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्ने मन्त्रलायलाई संघ सरकारबाट १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । यो प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्येको दोस्रो ठूलो रकम हो ।
मन्त्रालयगत रुपले यो वर्ष पनि भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशको भौतिक विकासको जिम्मा पाएको मन्त्रालयको भागमा १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । जुन कुल बजेटको ४६ प्रतिशत हो । यो रकममा संघीय सरकारले दिएको अनुदानको ८ अर्ब ७० करोड पनि जोडिएको छ ।
प्रदेशको गृृहमन्त्री भने सबैभन्दा कम रकम चलाउने मन्त्री बन्न पुगेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड ४७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि यो मन्त्रालयले जम्मा ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पाउँदैछ । गृहमन्त्रालयसँग आफ्नै प्रहरी छैन, प्रशासन पनि छैन् । उसो त सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र अनुसन्धान गठन गर्ने, लोकसेवा गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि बजेट छुट्याएको छ ।
हालसम्म प्रहरी संरचना, प्रशासन विहिन यो मन्त्रालय पनि मालदार मन्त्रालयकै कोटीमा पर्छ । अहिले भने यो अधिकार र पैसा दुबै नभएको मन्त्रालय बनेको छ ।
आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको र उद्योग, वन अनि वातावरण पनि जोडिएको मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख पाएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३ करोड १४ लाख बजेट चलाउनेछ । विवादित होमस्टेसहित ११ वटै जिल्लामा चारचारवटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य छनोट गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने तथा पर्यटन वर्षको लागि सरकारले उल्लेखनीय बजेट छुट्याएको छ ।
यता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट परिचालनको जिम्मा पाएको छ । गतवर्ष यो मन्त्रालयले १ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अवसर पाएको थियो । ४० करोडको मोडेल फार्म चालु आर्थिक वर्षमा निकै विवादित बनेतापनि आगामी वर्षको बजेटले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सबै मन्त्रालयलाई पैसा छुट्याउने अर्थमन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात, २२ करोड ९४ लाख ४१ हजार परिचालन गर्नेछ । यो अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । अरुलाई दिने मन्त्रालयको रुपमा चिनिएको यो मन्त्रालय आफै विकासका परियोजनामा संलग्न हुँदैन तर विकासे परियोजना कहाँ पार्ने र कस्तो परियोजनालाई पैसा दिने भन्ने हैसियत राख्छ ।
आर्थिक वर्ष चल्दै गर्दा पनि यो मन्त्रालयले पूँजी परिचालनमा आफ्नो भूमिका खोज्न पाउँछ । अर्थमन्त्रीको हातमा रकम निकासा गर्ने कि नगर्ने वा रकमान्तर गर्ने सम्मको अधिकार हुन्छ ।
यता, प्रदेशको टाउकोको रुपमा चिनिने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाखको बजेट रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जाने बजेटको पूरै भारवहन प्रदेश सरकारले मात्रै गर्छ भने अन्य मन्त्रालयहरुलाई संघीय सरकारबाट आउने बजेट पनि समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिका तथा प्रदेश नीति आयोगलाई पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा शून्य बजेट रहेको नीति तथा योजना आयोगलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यो बजेटमा संघ सरकराको कुनैपनि अनुदान समावेश छैन् । व्यवस्थापिका र नीति आयोग दुबै प्रदेश सरकारमातहतका संरचना भएकोले केन्द्रीय सरकारबाट त्यहाँ बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै व्यय अनुमानको विवरण सार्वजनिक गर्दा यी मन्त्रालयहरुलाई प्रदेशबाट रकम जाने व्यवस्था मिलाएको हो । अहिले सदनमा बजेटबारेको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ भने शुक्रबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल चल्ने छ ।
स्थानीय तहलाई २ अर्ब
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुको लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ४५ करोड ७८ हजार रुपैयाँ वितरण गर्र्दैछ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको विवरण प्राप्त भएको छ । संघ सरकारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका ८५ स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमार्फत रकम दिनेछ ।
जिल्लागत विवरण अनुसार प्रदेश सरकारबाट सबैन्दा बढि गोरखाका ११ स्थानीय तहलाई २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, लमजुङका ८ स्थानीय तहका लागि १७ करोड २२ लाख, तनहुँका १० स्थानीय तहका लागि २० करोड ९१ लाख, प्रदेशकै एकमात्र महानगरपालिका सहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीले १२ करोड ९४ लाख पाउनेछ भने सबैभन्दा कम ४ गाउँपालिका रहेको मनाङले प्रदेश सरकारबाट ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वतका ७ स्थानीय तहले १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, स्याङजाका ११ स्थानीय तहले २३ करोड ९५ लाख, हिमाली जिल्ला म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहले १२ करोड २४ लाख र मुस्ताङका ५ गाउँपालिकाले अनुदानबापत प्रदेश सरकारबाट १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
बाग्लुङका १० स्थानीय तहलाई २० करोड २ लाख र एकमात्र तराई भेगीय जिल्ला नवलपुरका ८ स्थानीय तहलाई सरकारले १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
यस्तै, प्रशासकीय भवन, क्रमागत समपूरक र विशेष अनुदानको लागि ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ ।