म्याग्दी, १३ असार-  बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बिचको निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धि विवादमा उच्च अदालत बागलुङले उत्प्रेषण प्रमादेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतको प्रमादेश पछि बेनी नगरपालिकामा गत जेठ ३ गते भएको कार्यपालिका बैठकमा मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतिका बिच भएको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा विहिविार बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यहरु दुबै पक्षको छलफल र बहसपछि गत २९ गतेको इजलासले असार १२ गतेसम्म ३ गतेको निर्णय कार्यान्वनय नगर्नु नगराउन दिएको आदेशलाई खारेज गरेको हो ।
सो कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट भएर मौखिक रुपमा बैठक स्थगित गरि नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ बैठकबाट बाहिरिएपनि सो निर्णयमा नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरवाल सहित १८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो बैठकमा बेनी–१० पात्लेखेतको ओखले स्थित सरकारी भवनमा भाडा नतिरिकन र अनुमति नलिएर सञ्चालन भएको पात्लेखेत इङलिस बोर्डीङ स्कुललाई त्यहाँबाट हटाउने, केही संघ संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय समेत भएको थियो । सो निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै जेठ २८ गते रिट दायर गरेपछि जेठ २९ गतेको इजलासले असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै सो अवधि सम्मलाई उक्त कायापालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
विहिवार भएको न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बेनी नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको ४० औं बैठकको निर्णय नं २ मा नगरपालिकाको आवधिक योजनाको अवधारणा अनुसार दीर्घकालीन सोंचको नारा नय गरिएको अवस्थाा, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगाएत नगरवासीको अधिकारसंग जोडिएका विषयहरु देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु नपर्ने उल्लेख छ ।
असहमति जनाइएका विषयमा संलग्न कागजातहरुको भविष्यमा न्यायोचित फैसला हुने उच्च अदालतले विहीवार साँझ जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।उत्प्रेषण प्रमादेशले नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्य बिच चर्किएको विवादलाई साम्य पार्न सहज हुने देखिएको छ भने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
्सो मुद्धाको निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेखित प्रमाण एकिन गरि आबश्यक आदेशको लागि असार २४ गते पेशी तोकिएको छ । अदातले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसंगै असार ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुबिचको विवादका कारण असार १० गते आउनु पर्ने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेको छैन । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा नीतिको लागि सभामा पेश गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था रहेपनि जेठ ३ गतेका निर्णय बाधक रहेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले नगरसभानै आह्वान गरेका थिएनन ।