पोखरा,२४ असार –  जनगुनासो सुन्न र त्यसलाई समाधानको पहल गर्ने उद्धेश्यले प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको हेलो मुख्यमन्त्री वेवसाईटमा एउटा फरकखालको गुनासो दर्ता भयो ।
गुनासो थियो, ‘म एक दृष्टिविहिन हुँ । बाटोमा बसेर सामान बेच्न महानगरले दिँदैछ, घर, घरमा गएर सामान बिक्री गर्न गाह्रो हुन्छ । चिप्लेढुंगा र पृथ्वीचोकमा बाटोको किनारमा बसेर हामी दृष्टिविहीनहरुले सामान बेच्न पाउनुप¥यो ।’मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोही दिन सम्बन्धित सरकार, पोखरा महानगरलाई पठायो । उक्त गुनासोबारे महानगरमा सम्पर्क गर्दा आधिकारिक रुपमा प्राप्त नभएको भन्ने जवाफ पाइयो । यद्यपी, गुनासोको विषयमा भने महानगरले ‘माया र कानून एकैसाथ हुँदैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दियो । पोखरा महानगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सडक व्यवस्थापन हो । बढ्दो सवारी चापका कारण सडकमा सवारी घनत्व पनि बढेको छ । यात्रुहरुलाई सहजरुपमा आवागमनको लागि लागि बनाईएको फुटपाथमा व्यापार गर्न महानगरपालिकाले दिँदैन् । महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले भने, ‘फुटपाट भनेकै हिँड्नको लागि बनाईएको हो, व्यापारिक प्रयोजनका निम्ती होइन ।’दृष्टिविहीहरुले घरघरमा गएर बेच्न सकिँदैन, महानगरले फुटपाथमा पनि सामान बेच्न दिन्न भनेर गुनासो गरेका छन्, नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आज दृष्टिविहिनलाई छुट दिँदा भोलि अर्को आउला, शारिरीक अशक्तता भएको अर्को आउला, यसले झन भद्रगोल हुन्छ, कानून सबैलाई एउटै हो ।’
यसो भनिरहँदा पोखराका चोकचोकमा फुटपाथे व्यापारीको भिड भने कम भएको छैन् । सडकको दुवैपट्टि व्यापार गर्दा यात्रुहरु सहजरुपमा हिँड्न समेत पाउँदैनन् । महानगरपालिकाले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिनका लागि नगरप्रहरी नै खटाएको छ ।‘नगरप्रहरी कम छन्, २२÷२४ जना जति होलान, तिनीहरु पनि सिफ्टमा काम गर्छन, कार्यालय, पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि खटिनुप¥यो, नगरप्रहरी कम छन्, यसैले पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुन नसकेको हो’, सुवेदीले भने ।फुटपाथमा सामान बिक्री गर्नेहरुले कर पनि नतिर्ने, दर्ता नगरी व्यवसाय चलाउँदा अन्य व्यवसायीलाई पनि नोक्सान हुने र मुख्यतः यात्रुहरुलाई असहज हुने हुँदा यसको नियन्त्रण गर्न खोजिएको महानगरले जनाएको छ ।महानगरपालिकाका विपत, व्यवस्थापन तथा सुरक्षा शाखाका प्रहरी नायब उपरिक्षक वसन्त चालिसे भन्छन्, ‘अस्ति दृष्टिविहिनहरुले गीत गाएका सामाग्री पनि नियन्त्रणमा लिएका हौँ, एउटालाई छाड्ने अर्कालाई दिने भन्ने हुँदैन् ।’उसो त महानगरले समयसमयमा सामान जफत गर्ने र जरिवाना तिराएर छाड्ने गरेको छ । हाल महानगरपालिकाले फुटपाथका व्यापारीहरुबाट न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना लिँदै आएको छ ।