पोखरा,७ असोज – विदेशी नागरिकलाई विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ‘न्यासिक परिषद’ मा राख्ने व्यवस्था गरिएपछि विवादित बनेको गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकले उक्त व्यवस्था हटाएको छ । गण्डकी सरकारले गैह्रनेपाली व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषदमा नियुक्त गर्न पाउनेगरि विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक अनुसार विदेशी नागरिकलाई विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायमा बस्न पाउँथे ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त व्यवस्था संविधानविपरित रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गैह्रनेपाली नागरिकको सट्टा गैह्रआवासीय नेपालीलाई राख्ने सहमति भएको छ । संविधानको धारा २९१ ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती हुने पदमा नियुक्तीको लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधायन समितिमा लामो समयसम्म दफाबार छलफल गरेपछि विधेयकको उक्त दफामा ‘विदेशी नागरिक’ संशोधन गरेर एनआरएनए थपिएको हो ।
यो संशोधनसँगै गण्डकी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने ‘न्यासिक परिषद’मा विदेशी नागरिकलाई निषेध गरेको छ भने गैह्रआवासीय नेपालीहरुलाई बाटो खुलाईदिएको छ ।
विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले सर्वसहमितकै आधारमा संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, संशोधन दर्ता भएको अर्को बुँदामा पनि सहमति जुटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समावेशी नभएको भन्दै अर्को संशोधन पनि हालेको थियो । दफा ७ को उपदफा २ ‘ग’ ले न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसले समावेशी प्रतिनिधीत्व पनि हुनुपर्ने माग राखेको थियो । यसमा महिला उल्लेख भईसकेपछि समावेशी शब्द आवश्यक नपर्ने तर्कसहित सहमति जुटेको छ ।
न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नियुक्त भएका सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने तथा स्नतकोत्तर उपाधि हासिल गरि १० वर्ष प्राध्यापन वा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुभव लिनुपर्ने योग्यता राखिएको छ ।
तर, सदस्यको पदावधि भने गोला प्रथाद्वारा एक तिहाईको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाईको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाईको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
न्यासिक परिषदमा नियुक्त १२ जना सदस्यहरुको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारितापूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको खण्डमा मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यिय छानविन समितिले छानविन गर्ने र उक्त समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १० ले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सोका लागि विधेयक ल्याईएको जानकारी दिईन् । यो विधेयक साउन २१ गते विधायन समितिमा पठाईएको थियो ।
विधायन समितिले उक्त विधेयक सोमबार प्रतिवेदन सहित प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । समितिका सभापति मोहन रेग्मीले आवश्यक छलफल पश्चात विधेयक पेश गरिएको जनाए ।
अर्को प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी नेपालले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । समाजवादीले विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको छ । यसको बारेमा भने संसदबाटै निर्णय हुने जनाईएको छ ।
८ अर्ब लागत
प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगतखर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधी र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकिकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिईएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पिपिसी मोडल अबलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिईएको छ ।
यस्तै, सोमबार नै प्रदेशसभामा सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि टेबुल गरिएको छ ।