पोखरा,१७ असोज – गण्डकी प्रदेस सरकारले औपचारिक कार्यक्रम डेढ घण्टाभन्दा लामो नबनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको १८ औँ बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजनामन्त्री रामशरण बस्नेतले शुक्रबार यो जानकारी दिएका हुन। औपचारिक कार्यक्रममा तीन जनाभन्दा वक्ता नै नराख्ने पनी उनले जानकारी दिए ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह संचालन निर्देशिकामा प्रमुख अतिथि, अतिथिहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबारेको जानकारी तीन दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा अतिथिलाई फूलमाला, खादाले सम्मान नगर्ने र गर्न चाहेमा कुनै एउटा चिज मात्र चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औपचारिक कार्यक्रम लामो हुने र नेताहरुलाई खादा र मालाले पुर्ने प्रचलन अन्त्यको लागि गण्डकी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्री परिगादमा पेश गरेको संघसंस्थालाई अनुदान सम्बन्धी छलफल पनि मन्त्री परिषदको बैठकले टुंग्याएको छ। कानुन मन्त्रालयले पेस गरे अनुसार कास्की जिल्ला अदालत बार एशोसियशनको भवन निर्माणको लागि ३० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितीलाई १५ लाख, पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा बाग्लुङलाई १५ लाख रुपैयाँ र नेपाल पत्रकार महांसघ तनहुँलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। यो अघिल्लो वर्ष नै निर्णय भएको र यस वर्ष बजेटमा ब्यवस्था भए बमोजिम प्रदान गरिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपूरबाट नै अब सवारी लाइसेन्स वितरण गरिने भएको छ। नवलपूरमा रहेको यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालयलाई स्तोरन्नती गर्नेबारे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो। ‘नवलपूरको यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नती गर्ने निर्णय भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवत्ता बस्नेतले भने, ‘अब जनताले नवलपूबाटै सवारी लाइसेन्स पाउँछन्। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेट ब्यवस्था भइसकेको छ। कर्मचारी अर्काे आर्थिक ब्ययभार नपर्ने गरी सात जना कर्मचारी खटाइने छ। अहिले आठ जना दर्बन्दीकै कर्मचारी छन्।’
