पोखरा, २५ पुस – प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सम्बन्धीको विधेयक पारित गण्डकी प्रदेशसभाले गरेको छ । बिहिबारको बैठकले सर्वसम्मतीको आधारमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो । यो विधेयक अघिल्लो वर्षे अधिवेशनमा पेश भएको थियो । सोही अधिवेशनले नै यसलाई दफाबार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो ।
बुधबार विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकलाई सभामा पेश गरेका थिए । यो विधेयकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने कल्पना गरेको छ ।
“विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो बनाउन, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रशासनलाई सेवाप्रदायक तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, प्रदेशसभाले यो विधेयक बनाएके हो ।” प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयक पारित हुनुअगाडि यसमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । नेकपाका तर्फबाट ईन्द्रलाल सापकोटा, कांग्रेसका कुमार खड्का सहित प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुशासन कायम गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै, बिहिबारकै बैठकमा सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा समेत धारणा राखेका थिए । विशेष समयमा बोल्दै सांसद विन्दुकुमार थापाले पोखरा विमानस्थलको नाममा पटकपटक जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयले सास्तीसहित उठिबास नै लागेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै, सरकारको योजना छनोटमा कांग्रेस भएकै कारण विभेद गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
नेकपाका आशा कोइरालाले तनहुँमा चितुवाको कारण मानवीय क्षति भएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
कालीगण्डकीको निरन्तर दोहन भइरहेको, सरकारले क्रसर कार्यविधी बनाएतापनि त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको, मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योगले नदी दोहन गरिरहेको प्रति जनमोर्चाका सांसद पियारी थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बैठक माघ ५ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ ।