पोखरा,११ माघ – सरकारले ११ करोड लगानी सहित ५१ प्रतिशत शेयर राख्ने र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयरको आवेदन खुलाएर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमार्फत चिनियाँ गाई खरिद्ने भएको छ । यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ । ‘गण्डकी काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर’ प्रालि खोल्ने र यसमा सरकारले ५१ प्रतिशतले हुन आउने ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । पछि यो कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
बाँकी ४९ प्रतिशत शेयरको छिटै आवेदन पनि खुल्ने उनले जनाए । कम्पनीमार्फत आवेदन गरिने शेयर पब्लिक शेयर हुनेछन् । सरकारले लगानी गर्ने ५१ प्रतिशत शेयर रकम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकासा गर्नेछ ।
२०७६ कात्तिक १४ मा रुरल पोभर्टी रिडक्सन थु्र डेरी डेभलपमेन्ट आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीमध्ये मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँ सरकारको शेयर कायम हुने गरि लगानी गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो ।
यसको प्रक्रिया चाहिँ दुग्ध विकास बोर्डले अगाडि बढाउने छ । बोर्डमा गत पौष अन्तिम साता सरकारले डा. गृष्म न्यौपानेलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ । उपाध्यक्ष विहीन बोर्डको अबको कार्यप्रक्रिया न्यौपानेले चलाउनेछन् ।
किसान नै शेयरहोल्डर
फार्ममा किसान पनि सेयरहोल्डर रहनेछन् । चिनियाँ गाईबाट उत्पादित दुधसहित स्थानीय कृषकहरुले पालेका गाईको दुध पनि संकलन हुनेछ । बढि भएको गाई चाहिँ चिनियाँ सरकारले नै लैजाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले बताए । “चीनले दुधको सट्टा दुग्धजन्य पदार्थ नेपालबाट लग्नेछ” थापाले भने, “काँचो दुधबाट पनि दुग्धजन्य परिकार बनाएर बिक्री गरिनेछ, यसले कृषकलाई नै फाइदा पुग्छ ।”
उत्पादित दुध खपत नभएर मिल्क होलिडे हुने अवस्था आएमा भने प्रदेशले त्यसको विकल्पमा पाउडर उद्योग खोल्नेछ । मन्त्री थापाका अनुसार खपत नभएका दुधबाट चीज, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बन्नेछन् ।
मोडेल फार्म र उद्योगबाट सुरुमा नै कम्तीमा १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।
यस्तै, गर्भाधानबाट जन्मिएका बाच्छाबाच्छीहरु कृषकलाई वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश मन्त्रालयको यो योजनामा चिनियाँ सहयोग रहनेछ । मन्त्रालय आफैले एउटा मोडल फर्म तयार पार्ने र उक्त फर्मलाई चाईनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेशन साईन्स (सीएएमएस) कम्पनीमार्फत डेमोस्टे«सन एरिया अफ मोर्डन डायरी फर्म फार्मिङ (डीएएमडीएफ) ले सहयोग गर्नेछ ।
चिनियाँ गाई कहिले ः प्रक्रिया पहिले
गएको फागुन १९ मा गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सीएएएमएसका प्रमुख इन्जिनिर वु देछेङले शुक्रबार फार्म सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) ले नेपालका गण्डकी सहित प्रदेश ३ र २ मा १० हजार उन्नत जातको होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा दिनेछ ।
नेपालमा ग्रामिण गरिबी हटाउनको लागि डेरी विकास गर्ने कार्यक्रमानुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । पहिलो चरणमा ३ प्रदेशमा परिक्षणस्वरुप गाई ल्याइनेछ । गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उन्नत जातका गाईमार्फत दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि चिनियाँ टोली बिचमा आएर एकपटक फिल्ड अध्ययन पनि गरेर फर्केको छ । मन्त्री थापाका अनुसार तनहुँको फिरफिरेमा फार्मका लागि जग्गाको अवलोकन गरेर चिनियाँ टोली फर्केको हो । यसबाहेक पोखरा महानगरको २० मा पनि अवलोकन भएको हो ।
“फिरफिरेमा ४÷५ हजार रोपनी नीजि जग्गा हेरिएको छ, चिनियाँ टोलीले पनि यही क्षेत्रलाई मन पराएका छन् ।” थापाले भने । अनुदानको मोडलबाट गाई ल्याइने योजना अनुरुप यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
तर, प्रदेश सरकार भने चीनकै जवाफ पर्खिरहेको छ । “उताबाट रिपोर्ट आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” मन्त्री थापाले भने ।
गण्डकीमा कति गाई ?
तीनवटा प्रदेशमा १० हजारजति गाई ल्याउने भनिएतापनि संख्यामा स्पष्टता भने छैन् । गण्डकीमा चार हजार हाराहारीमा गाई आउने भनिएतापनि पहिलो चरणमा साढे दुई सय मात्र गाई आउन सक्ने मन्त्री थापाको भनाई छ ।
कार्गोबाट गाई भित्र्याउने र परिक्षण गरिने उनले बताए ।
तर, यहाँको वातावरण र सम्भाव्यताको प्रतिवेदन भने आइसकेको छैन् । चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेर गएतापनि प्रतिवेदन भने दिइनसकेको मन्त्री थापाले बताए ।
“चिनले वातावरण र सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । तर, रिपोर्ट आइसकेको छैन् । उनीहरुले केही भनेका छैनन् ।” उनले भने ।
जग्गाको टुंगो छैन्,
गाई ल्याएर कहाँ राख्ने ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन्, प्रदेशको आफ्नो नाममा कत्ति पनि जग्गा छैन । सरकारले संघसँग जग्गा माग्न थालेको वर्षौँदेखि हो, तर संघले एकरोपनी जग्गा पनि दिएको छैन् ।
हजारौँ गाई ल्याउने र तीनलाई व्यवस्थापन गर्न विभागीय मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ? मन्त्री थापा भन्छन्, “केही ठाउँमा जग्गा हेरिएको छ ।” तनहुँको फिरफिरेमा हेरिएको सबै जग्गा नीजि हो । तर, त्यसको पनि टुंगो लागिसकेको छैन् ।

यस्तै, रैथाने पशुको संरक्षण गरि उन्नत जातका पशुपालनलाई बढावा दिने योजना रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, “रैथाने जातको गाईले भन्दा होलिष्टन फ्रिजियन प्रजातीको गाईले दिनेको दुधको मात्रामा निकै अन्तर रहेको हुँदा उन्नत जातका गाई ल्याउने र दुधको उत्पादन बढाई सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।”
सुरुमा साढे दुईसय गाई परीक्षण स्वरुप भित्र्याइने भएतापनि प्रदेशमा ४ हजारसम्म गाई ल्याउने सरकारको योजना छ । तीन प्रदेशमा ३२ अर्ब र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ९ अर्ब यो परियोजनामा लाग्ने उनले जनाए ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले प्रदेश विकास समिति सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यो विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाउनेछ ।
यस्तै, प्रदेशका कर्मचारी पुरस्कृत गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्व रहने गरि एक वरिष्ठ सचिव, पूर्व सहसचिव नरहरि बराल, आन्तरिक मामिला तथा कानून र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । समितिले सिफारिस गरेका प्रदेश कर्मचारी पुरस्कृत हुनेछन् ।
सरकार गठनको दुईवर्षे उपलक्ष्यमा गण्डकीले कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । ०७४ फागुनमा मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । आउने फागुन ४ मा उक्त कार्यक्रम गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र सातै मन्त्रालयका सचिवलाई समेटेर मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेको छ । यो समितिले कार्यक्रम देखि लिएर बजेट व्यवस्थापन सबैको काम गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्नपूर्ण क्ष्ोत्र, मनास्लु र पञ्चासे संरक्षण क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा माग्दै संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । पोखराको रत्नमन्दिर, हिमागृह र अन्य स्थानमा रहेका ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा पनि अधिकारसहित प्रदेशलाई दिनको लागि संघलाई अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय छ ।
सरकारले यही वर्ष पाँचवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना पनि गर्ने भएको छ । औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि पर्वतको विहादी गाउँपालिका, बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका तथा स्याङजानको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका सहित अर्जुनचौपारी गाउँपालिकालाई प्रति औद्योगिक ग्राम ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार तत्काल ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसारको प्रतिबद्धता पुरा गरेकाले यी स्थानीय तह छनोट भएका हुन् ।