बागलुङ, १५ माघ – साविकको धौलागिरी अञ्चलका तीन जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएका अधिकांश बहुउद्देश्यीय सभा भवन निर्माणको काम सुरु नै हुन सकेको छैन् । जग्गाको अभाव र बिबादका कारण निर्माण सम्पन्न भैसक्ने बेला सम्म पनि काम सुरु हुन नसकेको हो । गाउँपालिकाको सहजताकालागि साझेदारीमा गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुउद्देश्यीय सभाभवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षकै स्विकृत कार्यक्रम यो आर्थिक बर्षमा निरन्तरता पाएको भएपनि अधिकांश पालिकाले जग्गा उपलव्ध गराउन नसकेका हुन् । बागलुङमा तीन, म्याग्दीमा तीन र मुस्ताङका २ गाउँपालिकामा सभाहल निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । बागलुङको ताराखोला, बरेङ र काठेखोला गाउँपालिका म्याग्दीको मालीका, रघुगंगा र मंगला गाउँपालिका तथा मुस्ताङको घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा सभाभवन निर्माण गर्नेगरी जग्गा उपलव्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको थियो । गत बर्षनै जग्गा उपलव्ध गराएको बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । म्याग्दीको मालीका गाउँपालिकाको निर्माण कम्पनी खोज्ने प्रकृया सुरु भएको छ भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको निर्माण सम्झौता समेत भैसकेको छ । बाँकी पाँचवटै गाउँपालिकामा निर्माणस्थलको बिबाद र जग्गा अभावका कारण प्रकृयानै सुरु नभएको हो ।
मन्त्रालयको तालुक अड्डा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङका अनुसार माघ महिना भित्र टेन्डर प्रकृया थाल्नुपर्ने हुन्छ । म्याग्दी र मुस्ताङका गाउँपालिकाले जग्गा खोजीगर्न सकिरहेका छैनन् भने बागलुङका बाँकी दुई पालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमै बिबाद रहेकाले सम्झौता गर्न नसकिएको कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
‘साझेदारीमा भवन निर्माणका लागि कार्यक्रम छ । जग्गा लिएर सम्झौताका लागि आउनुस भनेका छौं’ न्यौपानेले भने ‘गाउँपालिकाहरु सम्झौताका लागि नआएकै कारण बजेट फर्किने खतरा छ ।’ बरेङ गाउँपालिकाले केन्द्र रहेको सुदाला भन्दा धेरै पर जग्गा उपलव्ध गराएर सम्झौताका लागि आएपछि बिबाद बढेको छ । बिबादित नगर्न आग्रह गरेको र बिबादकै कारण सम्झौता गर्न नसकिएको न्यौपाने बताउँछन् ।
कार्यालयले सम्झौता गर्न नमानेपछि गाउँपालिका अध्यक्षको साथमा आईतवार कार्यालय पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अमर थापाले कार्यालय प्रमुखमाथी अभ्रद्र व्यवहारनै गरेका थिए । ‘मन्त्रालयले पालिकाको केन्द्र र भवन निर्माण हुने स्थलको अध्ययन गरेर मात्रै सम्झौता गर्नु भनेको छ’ न्यौपानेले भने ‘तर उहाँहरु आएर अलि नसहने खालको व्यवहार गर्नुभयो ।’ बरेङमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय सभाहलको स्थानका बिषयमा स्थानीय राजनीतिक दलहरुकै बिचमा बिबाद रहेको छ । ‘जनताको काम लिएर कार्यालय पुगेको थिएँ उहाँले समान्य नागरिकलाई गर्ने व्यवहार सम्मगर्न सक्नुभएन्’ राजमो जिल्ला अध्यक्ष थापाले भने ‘व्यवहार र बोली सुन्दा तातेरै कुराकानी भएको मात्रै हो ।’ उनले भवन निर्माणको बिषय टुंगो लगाएर सम्झौता गर्नु कार्यालयको पनि दायीत्व भएको बताए । काठेखोला गाउँपालिकाले पनि जग्गा खोज्न थालेको एक बर्ष समय बितिसकेको छ । उपयुक्त जग्गा नभेटेकै कारण हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको हो । ‘पालिकाको केन्द्र देखि टाढा नजाने भन्ने छ वडा नं. २ का साथीहरुले अलिक पेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ’ नाम नबताउने सर्तमा एक वडाअध्यक्षले भने ‘पालिका केन्द्रबाट १०÷१५ मिनेटको दुरीभन्दा टाढा नहुने गरी सम्भावना बनाउनु पर्छ ।’ सभाहल निर्माणकालागि कम्तीमा २ रोपनी जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख छ । गत बर्ष मन्त्रालयको ६० र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएका सभाहलहरुको लागि यस बर्ष भने नयाँ कार्यबिधि बनेको छ ।
नयाँ बन्ने सभाहलको लागि मन्त्रालयको ७० लाख वा त्यो भन्दा कममा हुने निर्माण सम्झौताको ६० प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने भनिएको छ । गाउँपालिकाका कार्यक्रमदेखि राजनीतिक दलहरुको कार्यक्रम, सामाजिक संघसंस्थाका कार्यक्रम र पालिका स्तरमा हुने हरेक कार्यक्रमहरु व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको प्रकृया थालनी भएको थियो । यसअघि यस्ता खालका सबै कार्यक्रम गर्न बिद्यालयका कोठा माग्नु पथ्र्यो ।
बिद्यालयमा पढाई प्रभावित नपार्ने अभियानकालागि पनि गाउँपालिका आसपासमा बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रदेशसभाका एक सदस्य बताउँछन् । गाउँपालिकाको केन्द्र रहेकै क्षेत्र आसपासमा सभाहल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको उपल्लो पदमा रहेका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक स्वार्थ समुहका दवावका कारणले पनि सबै ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका सभाहलहरु निर्माणमा समस्या पैदा भएको हो ।