पोखरा, २५ माघ – बिहिबार कार्यसूचीमा कानूनमन्त्रीले सांसदहरुले विभिन्न समयमा विशेष र शून्य समयमा उठान गरेका विषयमा जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । तर, उनी बिहिबार बन्दीपुरको कार्यक्रममा जाँदा संसद आउन भ्याएनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरुले नियमावलीको नियमानुसार जवाफ नदिएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरे ।
शुक्रबार उनै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान सहित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।
सदनमा मन्त्री चुमानले विभिन्न १० वटा विषयको जवाफ दिए । तर, माघ १२ गतेको सदनमा दुईजना र १४ गतेको सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले उठाएको विषयको जवाफ भने दिएनन । उसो त सोही दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदनमा उनै राजीवको पक्राउबारे जानकारी गराएका थिए ।
उक्त दिन कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापा र समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले सार्वजनिक स्थलमा झापड हानेको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुको पछाडि मनाङेले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई माघ ७ गते प्रदेश सरकारले नै २० लाख दिएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्धाटनपूर्व तीन झापड हानेका थिए ।
मनाङेले सहर्ष त्यसको स्विकार पनि गरे । तर, उनीविरुद्ध एन्फा अध्यक्षले ८ गते किटानी जाहेरी दिए । ९ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मनाङे पक्राउ परे र १२ गते छुटे ।
सांसदद्वय थापा र आचार्यले सोही दिन सदनको विशेष समयमा कानूनी राजमा सार्वजनिक स्थलमा हातपात गरिनले कानूनको शासनको उल्लंघन भएको कुरा उठाएका थिए । सत्ताधारी दलको जवाफ समेत मागेका उनीहरुले सरकारले पनि जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए
उनीहरुको भनाई थियो, “प्रदेशको माननीय जस्तो व्यक्ति जसले नीति नियम कानून बनाउने गर्दछ, जो रक्षक उही भक्षक भनेजस्तै यस हातपातको प्रश्रय, यो घटना गण्डकी प्रदेश र संसदको पनि घोर अपमान हो । सदनको गरिमामा ठेस पुगेको छ, हाम्रो शिर निचो भएको छ ।”
एउटा जनप्रतिनिधीको हैसियतमा गरेको अमर्यादित व्यवहार, संविधान र कानून विपरित, सामाजिक मूल्य मान्यता विपरित छ रहेको भन्दै उनीहरुले संसदमा बोलेका थिए ।
प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
यस्तै, माघ १४ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसदमा आवाज उठाउन पनि डरको स्थिति आएको बताएका थिए । एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुख्यमन्त्री कप उद्घाटनको दिनमा झापड हानेको विषयमा सभामा बोल्ने सांसद विरुद्ध ‘धम्की जस्तो’ भाषा प्रयोग भएको पोखरलको भनाई थियो ।
“माघ १२ गतेको सभामा सभामुखले प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रहरी हिरासतमा रहेको कुरा जानकारी गराउनुभयो । तत् पश्चात्त बोल्ने क्रममा कास्कीकै सांसद विन्दुकुमार थापा संसदको गरिमा र मर्यादा कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गर्नुभयो, संसदमा प्रस्तुत हुने आ–आफ्नै शैली हुन्छ । सोही विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा एक प्रकारको धम्की जस्तो भाषा प्रयोग भएको सुन्नमा आयो ।” उनले भनेका थिए ।
नेता पोखरेलले सभामा उठाएका कुरालाई लिएर प्रश्न उठाए सांसदलाई आवाज उठाउने डरको स्थिति हुने बताए । संसदको गरिमा जोगाउनतिर चिन्तित बन्न उनको आग्रह थियो ।
१२ गते सदनमा उठेका उक्त विषयको जवाफ पनि कानूनमन्त्रीले शुक्रबारको सदनमा दिने अपेक्षा लिइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोलिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले पनि जवाफ दिने आशा सांसदहरुको थियो । तर, ४५ मिनेटसम्म संसदमा सम्बोधन गरेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि जवाफ दिएनन । मुख्यमन्त्रीले एन्फालाई २० लाख दिने निर्णय भएको र थप २० लाख उनीहरुले मागेको तर दिने निर्णय भइनसकेको बताएका थिए ।
तीन÷तीन जना माननीयले उठाएको विषयमा उनी पनि बोलेनन । यस विषयमा बुझ्दा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ‘छुटेको हुनसक्ने’ प्रतिक्रिया दिए । यस्तै, उनले अदालत संघ मातहत रहेको हुँदा त्यति सम्बन्धित पनि नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
“कतिपय कुरा यस्ता रहेछन्, कि ओपन कुरा के भनिरहनु ? हामीसँग सम्बन्धित विषय भए बोलिन्थ्यो होला केरे । हामीसँग सम्बन्धित कुराहरु अलि बढि गरेँ, त्यो विषयमा अदालती प्रक्रियाबाट भएको हुनाले जवाफ दिइराख्नु नपर्ला भनेर नगरेको हो ।”
शान्तिसुरक्षाको कुरा सांसदहरुले उठाएका थिए । फेरि दोहोरिएर उठेको खण्डमा जवाफ दिने उनले बताए । “जिल्ला प्रशासनको आदेशानुसार गिरफ्तार भएको र त्यही प्रक्रिया पुरा गरेर निस्केको हुनाले मैले दिइन । अब त्यस्तो भए, जवाफ आएन भन्ने आउला नि त फेरि, त्यसपछि दिउँला नि त ।”
यता, मुख्यमन्त्री र कानूनमन्त्री कसैले पनि जवाफ नदिएपछि सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।