आइतबार, कार्तिक २ २०८३

आइतबार, कार्तिक २ २०८३
  • २ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • October 18 2026

संसदलाई जनताको समस्या सुन्ने थलोको रुपमा स्थापित गरौं : मुख्यमन्त्री गुरुङ

संसदलाई जनताको समस्या सुन्ने थलोको रुपमा स्थापित गरौं : मुख्यमन्त्री गुरुङ


  • Dhorpatan News
  • माघ २५ २०७६, शनिबार

पोखरा,२५ माघ –  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ससदलाई जनताको समस्याको सुनुवाइ हुने थलोका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभाको शुक्रवारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र बिकासको लागी सबै दलसंग सहकार्य गरि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

प्रदेश सभाको अहिलेसम्मको अवधीमा बिकासको आधार निर्माण भएको र कानुनहरु निर्माण भएको हुनाले आगामी बर्षमा प्रदेशको समृद्धि द्रुतगतिमा हुने , जनताका आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, सडक निर्माण , शिक्षा र स्वास्थ लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्छ र त्यसको सुरुवात भैइसकेको छ मन्त्रीले भने । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा मात्र ६८ वटा सडकको डिपिआर भैइसकेको र केन्द्रको बजेटमा गण्डकी प्रदेशको मात्र ५० वटा सडक योजना छनौट भएको जानकारी सदन समक्ष गराए ।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला अस्पतालको जनशक्ति, भौतिक पुर्वाधार र औषधीको ब्यवस्थापनको लागि ३३ करोड बजेट छुट्टाएको र मुख्य मन्त्री कपको लागि धेरै बजेटको माग आएको भएपनि रु.२० लाख मात्र बजेट सहयोग गरिएको जानकारी दिए ।

यसै आर्थिक बर्षमा केन्द्र सरकारसंग समन्वय गरि फेवातालको सिमान्कन गरिने, स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्दै प्रदेशको समग्र बिकासमा लागिपर्ने उदेश्यका साथ सबै स्थानीय निकायका प्रतिनिधि संग संयुक्त रुपमा छलफल गरि प्रदेश अन्तर्गतको रहेका स्थानीय निकायमा एउटै प्रकारको कानुन निर्माणको लागि प्रशिक्षण दिएको बताउदै गुरुङले संघीय शासन प्रणाली सुरुवातको पहिलो कार्यकाललाई ऐतिहासिक बनाउनेतर्फ लाग्न सबै दलका सासदलाई आग्रह गर्दै ससदिय समिति प्रभावकारी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी बिश्वबिद्धालय सम्बन्धि ऐन ल्याईसकेको र छिटोभन्दा छिटो बिधिसम्मत प्रक्रियामा चान्सलर नियुक्ति गर्ने, अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले जमिन प्राप्त गर्न नसक्दा केहि पुजिगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था थियोे तर यो बर्ष पुरै खर्च हुने गुरुङले बताए । प्रदेश सभामा बिधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा बिकास समिती गरि ४ वटा समिती गठन भएकोमा बिधायन समितिले मात्र आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको छ ।

गठित समितिको काम प्रभावकारी बनाउन पर्नेमा जोड दिदै मन्त्री गुरुङले यहि बर्षबाट प्रदेश सभाको भवन निर्माण गर्ने कार्यको सुरुवात हुने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->