पोखरा,२६ माघ – पोखरा जुलोजिकल पार्कको विवाद थप पेचिलो बन्दैगएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३१ मा बन्न लागेको जुलोजिकल पार्क गएको साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना थियो ।
यद्यपि, स्थानीय र सञ्चालन पक्षबिच कुरा नमिलेपछि जुलोजिकल पार्क अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । युनाइटेड क्लब पोखराको सक्रियतामा बन्न लागेको उक्त जुलोजिकल पार्क गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि महत्वकांक्षी योजना हो ।
युनाइटेड क्लबले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने मेलाको रकमको २० प्रतिशत हिस्सा क्लबले पोखरा ३१ मा बन्न लागेको निर्माणाधीन पोखरा जुलोजिकल पार्कको लागि छुट्याएको छ । पोखरा महानगरपालिका ३०, ३१ र ३२ को सामुदायिक वन पचभैया, चिसापानी, चायकुना र चैनपुरभित्रको १ सय ३४ हेक्टर वनमा पोखरा जुलोजिकल पार्क बन्न लागेको हो ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र युनाइटेड क्लबको २ करोड हाराहारीमा जुलोजिकल पार्क निर्माणका लागि लगानी भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट जुलोजिकल पार्कको लागि छुट्याएको छ ।
वनमा स्वार्थ !
हामीले खाइनखाई जोगाएको जंगलमा टाठाबाँठाले हालिमुहाली गर्ने ?
गएको साउन १ गतेदेखि निर्माणाधिन जुलोजिकल पार्क सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो । तर, साउन १ देखि सञ्चालनमा आउने भनिएको चिडियाघर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैन । उल्टै विवादमा छ । केही व्यक्तिहरुले चिडियाघरलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेको भन्दै उच्च अदालत र अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको छ ।
स्थानीयले समिति नै गठन गरेर विरोध गरि रहेका छन् । अख्तियार र उच्च अदालतको बहस अझै सकिएको छैन । पचभैया वन उपभोक्ता संघर्ष समितिका अध्यक्ष दिनानाथ ढकालले अख्तियार र उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिए ।‘मुद्दा चलि रहेको छ । २० गते पेसी छ’,उनले भने ।
निर्माणाधीन जुलोजिकल पार्कका ३ वनको १ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये पचभैया सामुदायिक वनको ९० हेक्टर पर्छ । उक्त वन क्षेत्रमा ४ सय ३३ उपभोक्ता छन् । जुलोजिकल पार्क निर्माणको लागि २३ सदस्यसहितको कम्पनी गठन गरिएको छ ।
‘‘कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उहाँहरुले दर्ता गर्नुभयो । तपाईंहामी पनि ५÷७ जना मिलेर गयो भने कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्छ’, उनले भने ,‘कानूनसम्मत नै उहाँहरुले कम्पनी दर्ता गर्नुभएको हो । त्यसमा हाम्रो कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह पनि छैन । तर, न उपभोक्तालाई जानकारी दिइयो, न भेलामा लगियो, एक वर्षसम्म त हामीले थाहा नै पाएनौं ।’
सामुदायिक जंगलमा बन्यजन्तु संरक्षणश÷पालपोषण÷चिडियाघर बनाउन प्रक्रियागत रुपमा प्रवेश हुनुपर्नेमा एकलौटी ढंगले काम भएको उनले आरोप लगाए । वन ऐनअनुसार वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको जंगललाई समितिका केही साथीहरुलाई प्रभावमा पारेर कम्पनी दर्ता गरिएको भन्दै उनले कडा आलोचना गरे ।‘एकलौटी ढंगले काम अघि बढाइयो’, उनले भने,‘केही थाहै नभएपछि, लौ न के हो कम्पनीको प्रवन्धपत्र के रैछ पढौँ भन्दा त्यो पनि दिनुभएन ।’
मुस्किलले प्रवन्धपत्र पाएर पढ्दा उपभोक्तालाई पुरै बेवास्ता गरिएको उनले सुनाए ।‘प्रवन्धपत्रले न उपभोक्तालाई चिन्छ, न सामुदायिक वनलाई’, उनले भने,‘त्यस्तो स्थिति थाहा पाइसकेपछि वन ऐन ०४९ र वन नियमावली ०५१ अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले विधिवत रुपमा कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर हस्तान्तरण गरेको जंगल एकाएक कम्पनी दर्ता भई सकेपछि हामी त छाँगाबाट खसेजस्तो भयौँ ।’
जिल्ला र प्रदेश वन प्रतिनिधीको सहितको हस्ताक्षर सहितको सहीछाप भेटेपछि जिल्ला वन कार्यालयमा सोधपुछ गर्न पुगेको उनले सुनाए । वन अधिकृतकहाँ पुगेर सोधपुछ गर्दा कम्पनी दर्ता गर्दा काम गर्न सजिलो हुने बताएपछि विरोधमा उत्रिएको उनले जानकारी दिए ।
‘कम्पनी तपाईंहरुको हो त्यो तपाईंहरु नै लैजानुस्, हाम्रो सामुदायिक वनमा तपाईंहरुको कम्पनी चल्दैन, यो वा त्यो बहानामा कम्पनी चलाउन दिदैनौँ’, उनले भने, ‘५÷७ महिना त हामीले कु¥यौं । तर, पनि उहाँहरुले टेर्नुभएन । नटेरि सकेपछि, उपभोक्ताहरुले, ए ! हामीले खाइनखाई संरक्षण गरेको जंगलमा टाठाँबाँठाहरुले हालिमुहाली गर्ने ? भनेर विरोधमा उत्रिएका छौँ ।’ प्रवन्धपत्रमा उपभोक्ताहरुलाई अलग गरि कम्पनीकै अधिनमा रहने गरि प्रावधान राखिएको उनले दोहो¥याए । ढकाल वन समितिका सल्लाहकार पनि हुन् ।

उक्साहटमा परेर सामाजिक संरचना ध्वस्त पारें
कम्पनी दर्ताबारे स्पष्टिकरण दिदैं पंचभैया उपभोक्ता वन समितिका अध्यक्ष बेदनाथ ओझाले ऐन मै चिडियाघर निर्माणको लागि व्यवस्था नभएकाले आपसी समझदारीमा चिडियाघर निर्माणमा लागेको बताए । यद्यपि, उच्च अदालतले अर्को समिति गठन गर्नका लागि आदेश जारी गरि सकेको छ । उनका अनुसार अदातलबाट स्टेअर्डर आइसकेपछि अर्को समिति गठन गरेर प्रस्ताव गरि सकेका छन् । तर, समितिले वैधानिकता पाई सकेको छैन । संघर्ष समितिलाई पनि वैधानिकता दिइएको छैन पंचभैया सामुदायिक वन अहिले समिति विहिन छ । ‘सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्ने हो’, उनले भने,‘तर, केही मान्छे उक्साहटमा परेर यहाँको सामाजिक संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेका छन् ।’
प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्नका लागि आधिकारिक संस्था चाहिने भएकाले कम्पनी दर्ता गरेको उनले खुलाए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला चिडियाखाना निर्माणको लागि समझदारि अनुसार काम अघि बढेको उनले बताए ।
संस्था दर्ता गर्नका लागि सिडिओ कार्यालयमा जाँदा नाफामुलक कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्दा सजिलो हुने सल्लाह आएपछि कम्पनी दर्ता गरिएको उनले सुनाए । ‘गैरनाफमूलक कम्पनी दर्ता गरि सकेपछि टिकेट, भ्याट, कर केही पनि तिर्नुपर्दैन’, उनले भने,‘सिडिओ साबले गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गर्नुस् भनेर सल्लाह दिई सकेपछि दर्ता भएर आयो ।’
कम्पनीमा ३ वटै वन समूहका अध्यक्ष, वडाप्रतिनिधि, महानगर प्रतिनिधि, पशु स्वास्थ्यको प्रतिनिधी, वन कार्यालय प्रतिनिधी समेत समावेश रहेको उनले जानकारी दिए । ‘वन समूहदेखि वन कार्यालयसम्मका प्रतिनिधि बसेर कम्पनी दर्ता गरेका छौंँ’, उनले भने,‘तर, यहाँ त, ए यिनीहरुको कम्पनी भयो, हरेक भयो भनेर अफवाह फैलाइयो ।’
कानून नबनेको अवस्थामा यसरी अघि बढौं भनेर बुझाउँन खोज्दा पनि अबुझ बनेको उनले आरोप लगाए ।‘जसरी पनि विकास गर्ने हो । अरु इन्टेन्सन केही पनि छैन भनेर भनेकै हो’, उनले भने ।
वन कार्यालयले कम्पनी दर्ताको विषयमा बुझ्न गएका साथीहरुलाई कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त छैन भनेर बुझाइ दिएको भए पनि विवाद नहुने उनले सुनाए । झन्झटै नहुने विषयलाई उचाल्दिएर पठाएको उनको भनाई छ ।‘कम्पनी कानूनअनुसार पर्याप्त छैन, संस्थागत लगानी होइन, वन समुहमार्फत नै काम हुनुपर्छ अथवा बजेट वन समिति मार्फत नै आएको भए पनि यत्तिको झन्झट हुदैनथ्यो’, उनले भने,‘झन्झटै नहुनले विषयलाई डिएफोले आफ्नो अधिकार प्रत्योजन गर्न नसकेर केही साथीहरुलाई उचाल्दिए । उसैको निर्देशनमा मुद्दा हाल्न लगाए ।’
विनियोजन भएर आएको बजेट पनि मुद्दा परेपछि खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । केही समय यता भने सहमतिका प्रयास पनि भएको उनले जानकारी दिए ।
चिडियाघरका संयोजक तथा पूर्वक्लब अध्यक्ष हिमालय बख्रेलले मेयर मानबहादुर जीसीको प्रयासमा सहमतिका प्रयासहरु भइ रहेका छन् । केही साथीहरुले चित्त दुखाए पनि नमिलि नहुने उनले बताए ।‘चिडियाघर हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न । बनाउँने क्रममा अलिकलि चित्त दुखाइ, कम बुझाइ भएको मात्रै हो’, उनले भने ।
वन डिभिजन कार्यालय कास्कीका डिभिजन वन अधिकृत रामकाजी श्रेष्ठले चिडिया घर निर्माणका लागि ४ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । विवाद पछि विनियाजन भएको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
माघको ७ र २० गते अदालतमा पेश्कि तारिख चल्ने कुरा रहे पनि सञ्चालन पक्षले मिति सारि रहेको विरोध समितिको अध्यक्ष दीनानाथ ढकालले बताए । आउँदो २६ मा पनि पेश्कि तारिखको लागि अदालतले डाँकेको उनले जानकारी दिए ।