पोखरा,५ फागुन – दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक कोटामा संविधानसभा सदस्य हुन पुगेका प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त भएका छन् । नेपालमै पहिलोपटक कुलपति बन्ने गुरुङ पहिलो व्यक्ति पनि हुन् । विश्वविद्यालय सम्बन्धित ऐनले नै कुलपतिमा सरकार प्रमुखको सट्टा बाहिरी व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको थलोबाट बाहिर राख्ने भन्दै ऐनमा नै कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
कुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत कार्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार गठित सिफारिस समितिले दुईहप्ता अगावै गुरुङसहित तीनजनाको नाम मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । विभागीयमन्त्री नरदेवी पुनमगर नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि बस्याल र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेल सदस्यसहितको उक्त समितिले गुरुङ सहित प्रा.डा. हेमराज सुवेदी र प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले कुलपतिको लागि रोष्टरमा नाम चढाएका ११ जनामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । ती तीनजना मध्ये गणेशमान गुरुङ प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् । उनले आइतबारै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सँग सपथ समेत लिइसकेका छन् ।७१ वर्षीय गुरुङ स्याङजाका हुन । संविधानसभा सदस्य देखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।
समाजशास्त्रका प्रोफेसर रहेका गुरुङ २०५४÷०५५ देखि २०५८÷५९ सम्म समाजशास्त्रकै विभागीय प्रमुख समेत रहे । त्यसपछि २०५८ देखि २०६४ सम्म उनी लोकसेवा आयोगको सदस्य बने । २०६४ पछि उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष समेत बने ।
लामो समयसम्म प्रशासनिकसहित शैक्षिक अनुभव भएका गुरुङ भन्छन्, ‘नयाँ खालको विश्वविद्यालय हो । यसको संरचना पनि फरक छ । कुलपति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएन । राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर कुलपतिलाई नेतृत्व गर्न दिएको छ, यसले गर्दा नेपाल र बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ ।’
बोर्ड अफ ट्रस्टी सर्वसम्मत तरिकाले नियुक्त गर्ने, त्यसपछि उपकुलपति नियुक्त गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराउने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरु उनले कार्ययोजनामा राखिसकेका छन् । यसको सुरुवात सोमबारदेखि नै हुने उनले बताए ।कुलपतिको सेवासुविधा भने तोकिसकिएको छैन् । उनको कार्यालय कहाँ रहने पनि टुंगो छैन् ।
दफा २३ कुलपति
‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनुहुँदैन’, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोर्याइरहने अभिव्यक्ति हो यो । मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिअनुसार नै गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको दफा २३ ले कुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार कुलपति हुनको लागि विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक–प्रशासनिक–व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता आवश्यक पर्दछ । उमेरले ४५ वर्ष पार गरेको व्यक्ति कुलपति हुन सक्नेछ ।
सोही विधेयकको उपदफा ५ ले कुलपतिको पदमा पहिलोपटक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यिय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले सोही उपदफालाई टेकेर एक महिने म्यादसहित सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई कुलपति खोज्न एक महिने म्याद दिने निर्णय गरेको थियो ।
यो समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्येहरुबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुलपतिको पदावधि पाँचवर्षको रहने र दुई कार्यकालसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गा अझै टुंगिएन
नवनियुक्त कुलपतिले आफ्नो कार्ययोजनामा जग्गा प्राप्तिको कुरा राखिसकेतापनि यसअगावै प्रदेश सरकार आफैले जग्गा खोज्न पहल भने नगरेको होइन् ।
‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न जीवन उपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम र नेतृत्वदायी जनशक्ति तयार गर्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य’ राखेर प्रदेश सरकारले गठन भएयता नै गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी सरकारले स्थापनायता नै जोडतोडले कुरा उठाइरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ । यसको लागि आवश्यक कानुन प्रदेश सभाले निर्माण गरिसकेको छ ।
ऐन बनेर बाटो खुलेता पनि हालसम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन । जग्गा नभइ डीपीआर हुने कुरै भएन । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको विषयमा भने उनले हालसम्म जग्गा प्राप्ति भइनसकेको जानकारी दिइन् । “जग्गा पाउनुपर्यो अनि बल्ल डीपीआर हुन्छ । जग्गा प्राप्तिको पहल भएको छ, हामीले प्रस्तावित शुक्लागण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस भनेर भनेर संघलाई पठाएका छौँ तर जवाफ आएको छैन,” उनले भनिन् ।
डीपीआरसहित अन्य कार्यको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिइन् ।
गत पुसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै संघ सरकारसँग तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माविसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सोही स्थानलाई विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
हालसम्म उक्त अनुरोधबारे कुनै जवाफ आएको छैन ।
८ अर्ब लागत
प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजिगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ । केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधि र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकीकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पिपिसी मोडल अबलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ ।
