पोखरा,१२ फागुन – गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्यो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई ७२ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।यही रकम खर्चिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधी) नियमावली, २०७६’ पनि बनायो ।तर, कार्यविधी बनाइसकेपछि फेरि यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको मतभेदको लडाई सुरु भएको छ । जसका कारण कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट भइसक्नुपर्नेमा चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि योजना छनोट हुन सकेका छैनन् ।उसो त, कार्यविधी नै गलत भएको भनेर संसदमा कुरा नउठेको पनि होइन् । उक्त कार्यविधीले, ‘समानुपातिक सांसदले योजना छनोट गर्दा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको आधारमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोटमा सहभागी बनाउने’ उल्लेख गरेको छ ।कार्यविधीको यो व्यवस्थाले गर्दा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना सांसदले २ करोडसम्मकै योजना एक्लै छान्न पाउँछन्, भने कुनै निर्वाचन क्ष्ोत्रमा चारजनासम्म सांसद छन् ।
कार्यविधि नै अव्यवहारिक भएको भनेर पटकपटक संसदमा सांसदहरुले आवाज उठाएका पनि हुन् । तर, सरकारले ‘सांसदको काम नीति बनाउने हो’ भन्ने जवाफ दिइरहन्छ ।
सवालजवाफ बिच सरकारले यो वर्ष बजेट छुट्यायो । कात्तिक मसान्तभित्रै सबै निर्वाचन क्षेत्रका योजना छनोट भइसकेर विषयगत कार्यालयबाट योजनाहरु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । मंसिर मसान्तभित्रै पहिलो किस्ताको निकासा पनि गइसक्नुपर्ने हो ।
तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबिचको द्वन्द्व प्रत्यक्षरुपमा देखिएको छ ।
त्यसको उदाहरण सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र पर्वत, १ ‘क’ लाई हेरे पुग्छ । उक्त क्षेत्रमा सभामुख अधिकारीसँगै नेकपाबाट जुनादेवी नेपाली र कांग्रेसबाट ललितकला गुरुङ समानुपातिक सांसद छन् । समानुपातिक सांसदद्वयको माग छ, ‘तीनजनाले नै बराबर योजना छानौँ ।’
तर, त्यसमा सहमति जुटेन्, । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उक्त क्षेत्रका तीनैजना सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै योजना पेश गरेका छन् । जुनादेवी नेपालीले आफूले ६० लाख जतिका योजना पेश गरेको बताइन् । “अब मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नै टुंगो लगाउला, हामीले समान तरिकाले योजना छानौ भनेको हो ।” उनले भनिन् ।
उता, ललितकला गुरुङले चाहिँ ९६ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पेश गरेकी छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने १ करोड रुपैयाँभन्दा बढिका योजना पेश गरेका छन् । सभामुख अधिकारीका स्वकीय सचिव लोकराज आचार्य (सौगात) का अनुसार तीनैजना माननीयहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा योजना पेश गरेतापनि योजना छनोट भने समझदारीमै हुने बताए ।
‘एकदुई दिनमै टुंगो लाग्छ, समझदारीमै हुन्छ’, उनले भने ।बाग्लुङ १ ‘क’ मा पनि समस्या उस्तै छ । उक्त क्षेत्रबाट नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटा निर्वाचित भएका थिए । २ करोड रुपैयाँका योजना छान्नेमा सापकोटासँगै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल र सांसद कोपिला बोहरा पनि सँगै छन् । योजना छान्ने म्याद घर्केपछि उनीहरुको विवाद पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयमा पुगेको छ ।
‘हामी समानुपातिक भएरै हेपियौँ, प्रतिपक्ष भनेर पनि होला’, उनले भने,‘
उहाँले नै भनेको मान्ने अनि हामीलाई चाहिँ ५÷१० लाख रुपैयाँका बजेट दिने भन्ने कुरा गर्नुभयो । कतिपय योजनाहरु एउटै पनि परेका छन्, हामीले पनि योजना बुझाएका छौँ, हामीले २ करोड रुपैयाँकै योजना पेश गरेका छौँ ।’
समानुपातिकका दुवै सांसदहरुले सहमतिमै योजनाहरु मन्त्रालयमा पेश गरेको उनले बताए ।उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले चाहिँ अलिअलि समस्या भएको बताए । ‘अलिअलि समस्या भएको हो, मुख्यमन्त्रीज्यूकोमा छाडेका छौँ, उहाँले बोलाउनुभएको छैन् ’,उनले भने ।
यी दुई क्षेत्रबाहेक तनहुँ १ ‘क’ को र नवलपुरको १ ‘ख’ मा पनि उस्तै समस्या छ । छुट्टाछुट्टै योजनाका फाइल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा जम्मा भएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै छिटै यसको टुंगो लगाउन आग्रह पनि गरेका थिए ।

सहमति गर्न नसक्नेले के काम गर्छन ? : मुख्यमन्त्री गुरुङ
फागुन महिना भित्र ल्याएनन्, भने कोल्याप्स हुन्छ । मिलाएर ल्याउन भनेको छु । उहाँहरु मिलेर आउनुप¥यो नि त । बैठक बसेर लिएर आउनुपर्छ भनेको छु । त्यसको जिम्मा उहाँहरुकै हो । कोअर्डिनेसन गर्ने प्रत्यक्षले नै हो । अनुगमन गर्ने समानुपातिक ज्येष्ठ सांसदको नेतृत्वमा हो ।
त्यतिकुरा पनि सहमति गरेर, बाँडेर खान जान्दैनन, भने तीनले के गर्छन काम ? समानुपातिक भएर अलि ठुल्ठुलो कुरा गर्न भएन नि । समानुपातिक भनेको समानुपातिक हो । जितेर आएको भनेको त जितेरै आएको हो नि । बराबर कहाँ हुन्छ ?
त्यो समानुपातिकले अड्काएछ के । प्रत्यक्षले नि फकाएर मिलाएर ल्याए हुन्थ्यो । समानुपातिकले हामी बराबरै हो भनेर अल्झाएर पनि भएन नि त । चुनाव लड्ने मान्छे जनताको घरघरमा, दैलोमा जान्छ । समानुपातिक आउँछ कि आउन्न थाहै छैन् ।
प्रत्यक्षलाई एकलौटी गर भनेर कार्यविधीले भनेको पनि छैन् । ‘मैले निर्णय गर्नुप¥यो भने तपाईहरु कसैले भनेजस्तो हुन्न भनिदिएको छु । प्रत्यक्षले भनेजस्तो नि हुन्न, समानुपातिकले हामीले यति पाउनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। चाँडै सहमति गरेर पठाउन भनेको छु’,उनले भने ।