काठमाडौं, ७ चैत–सरकारले खाना पकाउने ग्यासलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने सरकारको भनाई छ । मन्त्रालयले ग्यास उद्योगले असहयोग गरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भण्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्ने, कर्मचारी कामका लागि २४ घण्टा तयार रहनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
