बागलुङ, ९ बैशाख– लकडाउनको एक महिनाको समीक्षा तथा आगामी कार्य योजनाबारे बागलुङमा छलफल भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दशवटै स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागि थिए । बैठकले सबै पालिकामा प्रवक्ता राखेर एकद्वार सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिमको बिषयमा आन्तरिक तथा समन्वयात्मक अभियान चलाउने बिषयमा छलफल केन्द्रीत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तले बताए । सबै पालिकामा कम्तिमा एक/एक वटा मापदण्ड पुगेका क्वारेन्टाइन बनाउने, औषधिको व्यवस्थापन गर्ने लगायतको निर्णय पनि भएको हो ।
समीक्षामा अहिलेसम्म ११ हजार ६ सय ४४ परिवारलाई राहत बितरण गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत भयो । ती मध्ये चामल, मकै र कोदोसमेत गरी १ लाख ९९ हजार ५ सय ८२ केजी अन्न बितरण गरिएको जनाइएको छ । दाल १० हजार १ सय ८ केजी, तेल १० हजार ९ सय २६ लीटर, नुन १३ हजार ९ सय पोका र १३ हजार ५ सय ३ वटा साबुनसमेत बितरण भएको पन्तले बताए ।
बैठकले जिल्ला स्तरीय नमूना संकलन तथा व्यवस्थापन टिम गठन गरेको छ । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका डाक्टर प्रदिप श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुरज गुरौ र अस्पतालकै ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सुरज बराल रहेको टिम गठन भएको हो । बैठकले जिल्लामा रहेका १३ वटै एम्बुलेन्सलाई कोरोना फ्रेन्डली बनाउने र आबस्यक पर्दा जुनसुकै प्रयोग गर्न सकिने बनाउने निर्णय पनि भएको हो ।
बिभिन्न स्थानमा बन्द गरिएका सडकहरु खुलाउन पहल गरिनेछ । आकस्मिक सेवाका सवारी हिड्नु पर्ने भएकोले सडक बन्द गर्न नहुने छलफल भएको थियो । बरु ती स्थानमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा चेक गरिने बताइएको छ । बिभिन्न समस्याले पैदल हिडेका मजदुरलाई खानेबस्ने व्यवस्था र गन्तव्यमा लैजाने काम स्थानीय पालिकाले गर्ने तथा उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । बिरामीहरुको उपचार नियमित गर्ने, खोप सेवालाई संचालन गर्ने र कोरोना संका भएकाहरुको कन्ट्याक्ट सेटिङ तथा रेकर्ड खोज्ने निर्णय भएको पन्तले जानकारी दिए ।
धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा आइसियु निर्माण भएकोले त्यसका लागि रक्तसंचार केन्द्रमा जतिबेला पनि रगत तयारी अबस्थामा राख्ने बिषयमा छलफल भएको र सो अनुसारको तयारी गर्न भनिएको छ । केही दिनदेखि झरी, असिना, चट्याङले परेको क्षतिको किसानलाई राहत दिन स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारसम्म आब्हान गर्ने निर्णय समेत भएको पन्तले जानकारी दिए ।