पोखरा, २९ बैशाख – यो वर्ष वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानबाट क्रमशः २१ अर्ब १२ करोड र २६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आउने प्रक्षेपण गरिएकोमा सबै रकम घट्नेवाला छ । प्रदेशहरुमा अझै तोकिएका कर्मचारी आइसकेका छैनन् । खर्च बढ्दो छ । बढी खर्च हुने प्रदेश प्रहरी बनेकै छैन । प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको दायित्व पनि थपिनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजश्व बृद्धि नगरेसम्म कानूनी रुपले जे लेखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहहरु केन्द्र सरकारका इकाई नै हुनेछन् ।

प्रदेश सरकार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेकै बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए,‘प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि ग¥यो ।’ कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि पनि उनले त्यही आशय व्यक्त गरे । नजिकको सरकार भएकाले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम उपचारमा सजिलो भएको उनको जिकिर थियो तर, प्रशासनिक उपस्थितिको दृष्टिले मुख्यमन्त्री गुरुङ सही भए पनि आत्मनिर्भरताको दृष्टिले भने प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न भने बाँकी देखिएको छ । आर्थिक रुपले अहिले पनि प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारले दिने अनुदानकै भरमा निर्भर रहेका छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको ‘हाँगा बढे पनि संघीयताको जरा सिंहदरबारमै रहेको’ पुष्टि भएको छ ।
प्रदेश सरकारहरु चौथो बजेटको तयारीमा छन् । गण्डकी सरकारले पहिलो बजेट १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको थियो ।२०७४ साल माघ ४ गते गठित सरकारले प्रदेश सरकार गठन हुनासाथ ल्याइएको सो बजेट प्रशासनिक खर्च चलाउनेतर्फ केन्द्रित हुन अस्वभाविक थिएन । सरकाले ल्याएकोदोस्रो बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको थियो भने चालुतर्फ करिब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड हाराहारीको बजेट पेश गरियो । प्रदेश सरकार प्रशासनिक दृृष्टिले सवल नै छ । अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा १५४ वटा निकाय र कार्यालयहरु रहेका छन् । प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट सम्पूर्ण रुपले अनुदानमा निर्भर थियो । प्रदेशको आम्दानी पनि थिएन र बजेटमा योगदान पनि थिएन । दोस्रो बजेटमा विभिन्न शीर्षकका अनुदानमार्फत संघीय सरकारसँग १२ अर्ब १० करोडको अनुमान र ससर्त अनुदानको हिस्सा ३ अर्ब ९० करोड रहेको थियो । प्रदेश सरकारले बजेटमा १ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य लियो । संघीय सरकारसँग बाँडफाँडबाट लिइने मूल्य अभिबृद्धि करको ३ अर्ब २८ करोड, अन्तःशुल्कको ३ अर्ब २८ करोडसहित विद्युतको रोयल्टी,दहत्तर बहत्तरको बिक्री करबाट प्राप्त रकमको पनि योगदान हुने संशोधित प्रक्षेपण गरियो । राजश्वमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकारका क्षेत्र मानिएको कृषिको बजेटमा कति योगदान हुन्छ नभनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट भन्दै करिब १५ करोड राजश्वको योगदान रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसमा पर्यटन शुल्कको ५ करोड,बस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट ५ करोड र अन्य सेवा बिक्रीबाट ५ करोड योगदान हुने अनुमान थिययो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, प्रदेशको एकल अधिकार कृषि आयमा लाग्ने कर हो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अधिकारमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर लागइन्छ । स्थानीय तहले मात्र लगाउने कर सम्पत्ति कर, घरवहाल कर भूमिकर हुन भने तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा शुल्क, दण्ड र जरिवाना समेत लिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल–एकल अधिकारसूचिमा परेको सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको दर प्रदेशले लगाउने र स्थानीय तहले उठाउने, मनोरञ्जन कर प्रदेशले लगाउने र स्थानीय तहले उठाउने, विज्ञापन करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा अनुदानको हिस्सा १३ अर्ब ९६ करोडको रहेको छ । संघीय सरकारबाट बजेटले ५ अर्ब ३५ करोड ससर्त अनुदानको अपेक्षा गरिएको छ भने झण्डै २ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । ५० करोड अन्य शीर्षको राजश्वबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो बजेटले पनि संघ सरकारसँगको बाडँफाँडबाट १० अर्ब ६६ करोड भाग आउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ भने आन्तरिक राजश्वको मामिलामा बलियो देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ ले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट कार्यान्वनयमा ल्याएको छ । प्रदेश २ ले सो बजेटमा नेपाल सरकारबाट १६ अर्ब हाराहारीको अनुदान आउने अपेक्षा राखिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा १३ अर्ब ५४ करोड आन्तरिक हिस्साबाटै पूर्ति हुने अनुमानसहित बजेट ल्याएको हो । प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा राजश्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ५२ करोड र आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र र भन्सार नाका पनि भएकाले स्वभाविक रुपमा प्रदेश नम्बर २ को आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा बढी छ भने राजश्व बाँडफाँडमा पनि उसले बढी रकम पाउँछ ।
कर्णालीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट पेश गरेको थियो । सो बजेटमा ८ अर्ब ४७ करोड संघीय सरकारको अनुदान, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड तथा ४९ करोड ५० लाख आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो । कर्णालीले चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्यायो । बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा २५ करोड मात्रै रहेको थियो । बाँकी बजेट अनुदान र राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने हिस्साले भरथेग हुने अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका थिए । प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएकाले प्रदेशले करिब २ करोड ५४ लाख त्यसको बाँडफाँडबाट आउने अनुमान पनि गरेको थियो । संघीय सरकारको राजधानी रहेको एवं आर्थिक गतिविधिको केन्द्र काठमाडौं रहेको बागमतीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा ८ अर्ब ६५ करोड थियो । बढी महत्वाकांक्षी रहेको प्रदेशले पहिलाको अनुमानबाट करिब १ अर्ब घटाएर राजश्व आँकलन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको बागमतीले १८ अर्ब अनुदान, करबाट १५ अर्ब र अन्य राजश्वबाट ७ अर्ब प्राप्त हु्ने अनुमान गरेको छ । व्यापारिक केन्द्र भएकाले काठमाडौंले भ्याट र अन्तःशुल्कबाट ठूलो हिस्सा पाउँछ । प्रदेश नम्बर १ ले भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्यायो । बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा ३ अर्ब ८६ करोड मात्रै रहेको थियो । बजेटको ठूलो हिस्सा अन्य प्रदेशको जस्तै अनुदानमै निर्भर थियो । प्रदेश नम्बर ५ को ३६ अर्बको बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा ४ अर्ब ५९ करोड आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा अनुदानमै निर्भर छ । सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि यस्तै छ ।
‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रबाट पैसा ल्याउने र बाँड्ने काममै सीमित भएको देखिन्छ’, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकीका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने,‘यो अवस्था संघीयताको लागि राम्रो हैन ।’ मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसार हुने भए आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि गण्डकीले ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाखभन्दा माथिको बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, स्रोत भन्छ,‘ बजेटको आकार अहिलेको भन्दा पनि १० प्रतिशत जति घटाउनुपर्ने छ ।’ किनकि, वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानबाट क्रमशः २१ अर्ब १२ करोड र २६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आउने प्रक्षेपण गरिएकोमा सबै रकम घट्नेवाला छ । प्रदेशहरुमा अझै तोकिएका कर्मचारी आइसकेका छैनन् । खर्च बढ्दो छ । बढी खर्च हुने प्रदेश प्रहरी बनेकै छैन । प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको दायित्व पनि थपिनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजश्व बृद्धि नगरेसम्म कानूनी रुपले जे लेखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहहरु केन्द्र सरकारका इकाई नै हुनेछन् ।
‘अब प्रदेश सरकारहरुले भाषणमा हैन, काममा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ, आर्थिक समुन्नतिका लागि आफू बलियो हुनुपर्छ, आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ’, संघीय अर्थनीतिका ज्ञाता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने,‘सधैँ केन्द्रले दिएको अनुदानमा आश्रित हुने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहन्छ ।’