पोखरा, २० जेठ – लकडाउनकै बीचमा पनि गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माले आर्थिक बृद्धिदर खासै नघट्ने आँकलन सुनाए । तर, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदासम्म स्थिति उल्टियो । सरकारले आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनको मुखबाट भन्न लगायो,‘ ‘प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ९.३ हुने लक्ष्य राखिएकोमा विप्रेषण, पर्यटन, उद्योगमा कोरोनालगायतलेले पारेको असरले २.६८ मा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे उनले भने,‘ कोभिड र लकडाउनले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम, संघीय सरकारको दीगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनामा व्यवधान आएको छ ।’
के कोभिड र लकडाउनले मात्रै गण्डकीको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य रोकिएको हो त ? अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्,‘हैन, सरकारलाई आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता र गलत नीति तथा कार्यक्रम छोप्ने बहाना मात्रै हो, स्थिति सरल भएको भए पनि आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैनथ्यो ।’
लकडाउन सुरु हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक सकिइसकेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो बेलासम्म करिब ३० प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेको थियो । लकडाउनको केही दिन बिर्सने हो भने पनि वैशाख मसान्तसम्म १९ अर्ब८४ करोडको पूँजिगत खर्चमध्ये ६ अर्ब ३९ करोड मात्रै अर्थात् ३२.३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । खर्च थोरै हुुनुको अर्थ हो, सरकार खर्च गर्ने क्षमतामा चुकेको थियो, आफैले घोषित लक्ष्यबाट विमुख भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकीको आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । त्यसैलाई आधार मानेर चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ९.३ को प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लियो । 
२८८ अर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादन रहेको, १ लाख १६ हजार ८४४ भएको,कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको २८.२,उद्योगको १४.२, सेवा क्षेत्रको ५७.२ रहेको गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको पारो किन तल खस्क्यो भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ कसैसँग छैन । ‘लकडाउन’ ब्रम्हास्त्र बनेको छ । दोषबाट उम्कन सजिलो देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचनाले समृद्ध प्रदेश ःसुखी नेपालीको कल्पना गर्दै उच्च उत्पादन, मर्यादित जीवन,समावेशी, सुशासन, न्यायपूर्ण र आधुनिकतासहितको समृद्ध समाजको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यो लक्ष्य पच्छ्याउन आफैले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो,विकास बजेट खर्च हुनुपथ्र्र्यो । तर, सरकारले त्यो बाटो समात्नै सकेन । लकडाउनले रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्र ठप्प हुनासाथ आर्थिक बृद्धिदर एकाएक घट्न पुग्यो । प्रदेशको अर्थव्यवस्था ‘परआश्रित’ रहेछ भन्ने प्रष्ट्याएको छ भने अर्कोतर्फ कागजमा कोरिएका समृद्धि व्यवहारमा उतार्न गाह्रो भएको सन्देश पनि दिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा गण्डकीको बजेट घट्ने निश्चित छ । संघीय सरकारले नै बजेटको आकार घटाएको अवस्थामा गण्डकीले समानीकरणमा ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख,ससर्तमा ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख,विशेषमा ५४ करोड र समुपुरकमा १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षमा ससर्ततर्फ ५ अर्ब ३५ करोड पाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समपुरकतर्फ १ अर्ब ११ करोड र विशेषतर्फ ८६ करोड विशेषतर्फ अनुदान आएको थियो । ‘प्रदेशको आफ्नै स्रोत बलियो छैन, आफू बलियो नभएको अवस्थमा अनुदानको पैसा चलाउँदै आर्थिक दुई अंकको समृद्धिको नारा यही तालले पूरा हुनै सक्दैन’,अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘ सरकारले अब नारा हैन, काममा ध्यान दिनुपर्छ ।’
