काठमाडौं, ३० जेठ – सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विद्यालयले र प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भएको छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्र तयार गर्ने लगायतका विषयमा कार्यविधिमा स्पष्ट गरिनेभएको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै विद्यालय तहको कक्षा १० का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई आधार मानिने बताए ।
विद्यालयले तयार गरेको नतिजा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समितिमा पठाइने र त्यसले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पठाउनुपर्ने छ । त्यस नतिजालाई बोर्डले प्रमाणपत्र तयार गरी विवरणको व्यवस्था गर्ने जानकारी पनि प्रवक्ता खतिवडाले दिए ।
विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउन कठिन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का बारेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पूर्ण रूपमा आएपछि मात्रै बोर्ड बैठकबाट यस विषयमा धारणा बनाउने प्रतिक्रिया दिए । विद्यालयले मनपरी तरिकाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी मात्रै बोर्डलाई दिने हो भने सकारात्मक सन्देश जान कठिन हुनेछ ।
विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिने हो भने प्रमाणीकरणका लागि मात्र बोर्डमा आउनुपर्ने अवस्था राख्न नहुने  सुझाव छ । धेरै अध्ययन गर्न पाएको छैन तर अन्तिम मूल्याङ्कन विद्यालयले गर्ने हो भने फेरि प्रमाणीकरणका लागि मात्रै विद्यालयलाई किन दुःख दिनु ? उनले भने । प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा विद्यालय र प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने उनको तर्क छ । विद्यालयले प्रयोगात्मक विषयको अङ्क भारमा विद्यार्थीको शतप्रतिशत नै अङ्क पठाएबाट पनि आफूहरू आजित भएको उहाँको दुखेसो छ । सरकारको लिखित निर्णय हेरेपछि मात्रै बोर्डले आफ्नो काम अघि बढाउने बताए ।
सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य
विज्ञले भने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै विद्यालयको कार्यविधिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा अधिकारकर्मी नरेन्द्र डङ्गोल पुरानो परिपाटीमा एसईई नलिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । यस विषयमा धेरै वर्षदेखि विज्ञ तथा सरोकारवालाले आजाज उठाए पनि सरकारले भर्खरै यसको सम्बोधन गरेको छ । अब कक्षा १२ मा मात्रै माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा बनाउनुपर्ने र कक्षा १० को एसईई हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
विद्यालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा फरक–फरक आधारमा गरेको अवस्थामा विद्यार्थी तथा अभिभावकले चित्त बुझाउन नसक्ने भएकाले यसमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र विद्यालयलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले विज्ञलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव छ ।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न कार्यविधि कुर्छौं
सरकारले विद्यालयलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि कस्तो आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ठोस धारणा बनाई सकेका छैनन् । राजधानीको जनपथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जितबहादुर लामिछाने सरकारले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई दिए पनि त्यसलाई कसरी टुङ्गोमा पु¥याउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन कार्यविधि नै कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सबै परीक्षालाई आधार मान्ने या अन्तिम टेस्ट परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने  छ ।
विद्यालयको लिखित या भर्चुअल परीक्षा लिनुपर्छ
शिक्षाकर्मी तथा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्मा एसईई परीक्षा नलिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै विद्यालयले आन्तरिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बताए । विद्यालयले विद्यार्थीलाई दबाब नहुने गरी केही विषयको परीक्षा लिने र त्यो सम्भव नभए भर्चुअल विधिबाट भए पनि परीक्षा लिएर विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कक्षा ११ र १२ को अन्योल कायमै
सरकारले कक्षा ११ र १२ को स्थगित परीक्षाका बारेमा भने हाल कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयलाई नै जिम्मा दिनेगरी तयारी भइरहेको छ ।
कक्षा १० को जिम्मा विद्यालयलाई दिइएको अवस्थामा ११ को जिम्मेवारी पनि विद्यालयलाई नै दिनु उपयुक्त हुने सुझावका आधारमा यस खालको तयारी गरिएको हो । कक्षा १२ को परीक्षा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिने तयारी छ । स्थगित परीक्षा कहिले लिने भन्ने निर्णय गरिएको छैन । बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेको कम्तीमा २१ दिनपछि कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।