सिंगो विश्वनै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबीच नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा कुल बजेटको ६ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी बजेटको आकार करिब साढे ४ प्रतिशतले कम रहेको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको यो हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजित यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा यसक्षेत्रका लागि विनियोजित रकमभन्दा करिब ३२ प्रतिशतले बढी रहेको छ । यसका अतिरिक्त, आगामी आर्थिक वर्षका अन्य क्षेत्रका क्षेत्रगत बजेट विनियोजनमा समेत कोरोना महामारीको रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारले पर्याप्त ध्यान पगेको देखिन्छ ।
बजेटमा कोरोनालगायत अन्य सरूवा रागहरूका स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । कारोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन करिब ६ अर्ब रकम विनियोजन गर्नुका साथै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न यस्ता जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था बजेटमार्फत सरकारले अघि सारेको छ ।
यसैगरी, सरुवा एवं संक्रामक रोगको गम्भीरता र रोगबाट संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शैया र सबै प्रदेश राजधानीहरूमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष नै निर्माण गर्ने उद्घोष बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसहित सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, विदेशबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रमुख नाकामा स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने, आगामी आवमा थप दुई सय ७२ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको करिब १४ प्रतिशत अंश बजेटमार्फत छुट्याइएको देखिन्छ ।
यसबाहेक, एक चिकित्सक एक स्वास्थ संस्थाको व्यवस्था शुरु गरिने, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गरिने, टेलिमेडिसिन सेवाको दायरा विस्तार गरि भरपर्दो बनाइनेजस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन् । विपन्न नागरिकहरूलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले विगत वर्षहरूमा जस्तै निरन्तरता दिएको छ । सरकारले विगत वर्षहरूका बजेटदेखि नै उच्च महत्व दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटमा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको र आगामी वर्ष स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यका साथ आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
यसैगरी, स्वदेशमै संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षणका लागि राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने, राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको यातायात खर्च दोब्बरले वृद्धि गर्ने, निरोगी नेपाल निर्माण अभियानका लागि आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालनमा जोड दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठानलगायतको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गर्ने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण लगायतका संगठन स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको बिद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्नेलगायतका विषयहरू बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।
सरदर हेर्दा बजेटमा समावेश भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुहरू आफैँमा महत्वपूर्ण रहेका देखिन्छन् । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको पछिल्लो सन्दर्भ समेतका कारण आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको स्थान आफैंमा सम्मानजनक नै मान्न सकिन्छ । खासगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुनु, सरुवा र संक्रामक रोग सम्बद्ध अस्पताल र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि महत्व दिइनु, आम नागरिकको पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पछिल्लो समयमा भरपर्दो विकल्पका रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनुजस्ता विषयहरू बजेटका सकारात्मक पाटाहरू हुन् ।
सरकारी सेवामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र देशको कुल जनसंख्या बिचको अनुपातको खाडल बढिरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रको दरबन्दी पुनरावलोकन र संख्या थप गर्ने विषयले बजेटमा प्राथमिकता पाउनु स्वागतयोग्य कदम रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय बजेटमार्फत उद्दघोष हुँदा यसले वर्तमानमा महामारीसँग जुधिरहेका जनशक्तिहरूको मनोवल उकास्न मलजल गरेको छ ।
यसबाहेक, कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि ठूलै आकारको रकम विनियोजन गरिए पनि यो पर्याप्त रहे नरहेको विश्लेषण महामारीले देशमा पार्ने असर र यसको गाम्भीर्यता हेरेर मात्रै गर्न सकिने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, महामारीबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको यसपटकको बजेटमार्फत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्नसक्ने योजना तय हुने आम अपेक्षालाई पूर्णरूपमा बजेटले सम्बोधन गर्नसकेको देखिँदैन । बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनामा मात्रै केन्द्रित भइरहँदा यसक्षेत्रको प्रणाली सुधारलगायत उच्चित ब्यबस्थापन र दक्ष जनशक्तिको आन्तरिक पाटोलाई बजेटले बेवास्ता गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।
स्वास्थ्य सेवाको आकस्मिकता र संवेदनशीलता अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको तुलनामा बढी नै रहन्छ । पछिल्लो समयमा यो तथ्यको पुर्नपुष्टी भइरहेको यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ । मानिसको जीवनमरणसँग सरोकर रहेको विषय भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको प्राथमिकता मुखरित आलोचित नहुने र कसरी सफल हुने भन्ने प्रमुख आधार भनेको सरकारको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो ।
यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दे नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत भएका प्रायः सबै वार्षिक कार्यक्रम र बजेटले देशको महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिँदै आएका छन् । यद्यपी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न भनिएको भए पनि हाम्रो नेपालको हकमा भने हालसम्म यो एक सपनाजस्तै भएको छ । आगामी वर्षका लागि यसक्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटको हिस्सा कोरोना महामारीको बाध्यात्मक कारण लगायतबाट विगतमा भन्दा निकै बढोत्तरी भएको देखिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूको सम्बोधनका लागि पर्याप्त भने छैन । वार्षिक बजेट तथा सरकारका अन्य नीति एवं कार्यक्रमहरूले कागजी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिने गरे पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष सदैव फितलो रहने गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च हुन नसक्नु यसको गतिलो प्रमाण हो ।
चालू आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा करिब ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ भनियो, कार्यान्वयन भएन । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको भनिए पनि वर्षभरि लगभग कुनै कार्यक्रम नै सञ्चालन भएनन् । भनियो कि स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा न चिकित्सक बढे, न त सेवा नै । बरु बजेटलगत्तै मन्त्रीजीको ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कति चिकित्सक र कति अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भन्ने नै एक वर्षमा पनि पत्तो लगाउन सकिनँ’ भन्ने निरिहता आयो ।
अर्को बुँदामा सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप कोसी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता भए पनि हाल आएर सरकार नै उल्लेखित अस्पतालमा के कस्तो विशिष्टीकृत सेवा सुचारु भए, अनभिज्ञ छ । यसैगरी, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा परे पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र भक्तपुरको दुवाकोटमा सेवा विस्तारका लागि विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भनियो मात्र, देखिने प्रगति भएको छैन । यसरी १४ बुँदाको कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, बालपोषण, खोप, आरोग्य भवन, आयुर्वेद, युनानीजस्ता सधै भन्दै आइने ‘कपी पेस्ट’ कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरेर हेर्ने हो भने बिल्कुलै खराब कार्यान्वयन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तेस्रो चौमासिकमा कोरोना कहर थपियो र गत वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार झन् कुनै कामै नगरिएको क्षेत्र बन्न पुग्यो ।
एकातिर बजेट बढाएर र कोरोना महामारीका कारण आइसियू थप्ने, सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, उपकरणको खरिद गर्ने र केही अस्पतालमा सेवा थप गर्नेबाहेक अधिकतम् पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ बोतलमा हालेर विगतमा भन्दा केही संयमित भएर आएको यो बजेटले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्यकर्मी बिनाका भवन बनाउने र मेसिन किनेर थन्क्याउनेबाहेक केही दिगो उपलब्धि हासिल गर्न सकोस् भन्ने जनअपेक्षा अन्यथा होइन नै । चिकित्सकलाई सरकारी जागिर खान अझ विर्कषित गर्ने त हैन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको बजेटले यसको कार्यान्वयनबाट संक्रामकलगायतका सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकहरूको जीवनरक्षा गर्न स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र सबल हुने अपेक्षा राखेको छ । यो स्थितिमा, विगतका कमजोरीहरूलाई चिर्दै बजेटको अपेक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरू कर्तब्यनिस्ट, जिम्मेवार र सच्चा रास्ट्रसेवक भएर उत्रन सक्नुमा नै यस पटकको बजेटको सार्थकता रहनसक्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, एकातिर बजेटको आकार बढाएर र कोरोना महामारीका कारण आइसियू थप्ने, सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, उपकरणको खरिद गर्ने र केही अस्पतालमा सेवा थप गर्नेबाहेक धेरै जसो योजना हरू म्याद सकिएर फिर्ता गरेको औषधीमा नयाँ खोल ओडाएर उपभोक्तामाझ पर्याएजस्तै हो । केही संयमित भएर आएको यो बजेटले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्यकर्मी बिनाको अस्पताल भवन बनाउने र दक्ष जनशक्तिबिना मेसिन किनेर थन्क्याउनेबाहेक केही दिगो र गर्व गर्न योग्य उपलब्धी हासिल गर्न सकोस् भन्ने आम जनअपेक्षा मात्र हो ।