पोखरा, २८ असार–  गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए,‘संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू–संरक्षणका लागि तारजाली खरिद तथा बितरण तथा भू–संरक्षणमैत्री संरचना निर्माणको लागि २५ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छु ।’उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराएका थिए । सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ । यता, प्रदेश सरकारले नदी तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ७२ वटा परियोजनामा ४० करोड छुट्याएको छ ।
तर, हरेक वर्ष बजेट छुट्याइए पनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरणमा भने खासै प्रगति भएको देखिँदैन । ‘देशमा सुकुम्बासी समस्या पनि उस्तै छ, सुकुम्बासी बस्तीहरु नदी किनार र कमजोर भू–भागमा भएकाले पनि समस्या देखिएको हो’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरु बिजुली, पानीलगायतका सामान्य सुविधाबाट पनि बञ्चित छन्, कतिपय अवस्थामा उनीहरुलाई नागरिकको रुपमा सूचिकृत नै गरिएको हुँदैन ।’ बत्ती पर पानी दिँदा अवैध बसोबासलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने भएकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । अर्कोतर्फ परापूर्वकालदेखि नै थातथलो छाड्न नसकेका सीमान्तकृत वर्ग बाढीपहिरोको चपेटामा बढी पर्ने गरेको तथ्यहरुले देखाएका छन् । म्याग्दीकै कुरा गर्दा, मृतक र हराउनेहरु अधिकांश दलित समुदायका छन् । ‘वर्षौदेखिको विभेदका कारण पनि सीमान्तकृत वर्ग सधैँ कमसल र असुरक्षित ठाउँमा बस्न अभिषप्त छन्’, एक सामाजिक अभियन्ताले भने, ‘त्यसैले बाढीपहिरोले पनि सबैभन्दा पहिला उनीहरुलाई नै खान्छ, भोकले पनि उनीहरुलाई नै दुखाउँछ ।’ त्यसो त भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कुनै निश्चित क्षेत्रका मान्छेहरु बाढीपहिरोको चपेटामा पर्ने गरेको उनले तर्क गरे । ‘पहाडमा बस्ती बसाउने निश्चित ठाउँ हुन्छ,त्यहाँ बस्नेहरु सहरीयाभन्दा गरिब नै हुन्छन् र थातथलो छाड्न नसक्नु उनीहरुको बाध्यता हो’, उनले भने, ‘भुइँचालोको बेलाको बारपाक र र लाप्राक क्षेत्रकै उदाहरण यसको लागि काफी छ । लाप्राकका मान्छेहरु भूकम्पपछि बसालिएको नयाँ बस्तीमा जानसमेत अन्कनाए, किनकि उनीहरुलाई आफू बसेको भूमिमै देउता छन् भन्ने विश्वास थियो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५७ आयोजनाबाट १२९ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरि नदी नियन्त्रण गरिएको तथा १९७ हेक्टर जमिन उकास गरिएको जनाएको छ ।

दलित अभियन्ता भीमबहादुर क्षितिजका अनुसार हिजोको जात व्यवस्थामा दलितहरुसँग जग्गाको स्वामित्व अधिकार नै थिएन । कामको लागि दलितलाई गाउँ वरपर राख्ने र बाली दिएर काम लगाउने प्रचलन थियो । ‘त्यो बेला भूमिमाथिको अधिकार थिएन, छेउकुनामा राख्ने,छेउकुनोमा बस्न दिने हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘छेउकुना भनेको भिरालो हुन्थ्यो, नदीको किनार हुन्थ्यो, आधुनिक ऐन कानूनको विकासपछि व्यक्तिले चर्चेको जग्गाको पूर्जा दिन थालियो, दलितले पनि पाए, पूर्जा कहाँको पाउन थाले भने नदीको किनारको, भीरपाखाको र जोखिमपूर्ण ठाउँको पाए ।’ सामाजिक विभेदमा पारिएका सीमान्तकृतहरुले जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्ती बसालेकै कारण अहिले पनि समस्या आएको उनले जिकिर गरे । उनले हिजो जेजस्तो व्यवस्था भए पनि अब जोखिमपूर्ण ठाउँमा रहेका बस्तीहरुलाई स्थान्तरण गर्दै आवास क्षेत्र विकास हुनुपर्ने बताए । उनले भू–उपयोग नीति बनाउँदा दलित मात्रै नभएर सबै सीमान्तकृतको समस्या हेर्नुपर्ने बताउँदै भने,‘अहिले म्याग्दीमा घटना भयो, त्यहाँको बस्ती सारिएला तर जबसम्म सबै सीमान्तकृत बसेको बस्तीहरुलाई सुरक्षित गरिँदैन, समस्या आइरहन्छ ।’ उनले कतिपय अवस्थामा भने मान्छे आस्था र विश्वास अनि थातथलोको मायाले गर्दा जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेको पनि औंल्याए ।