बागलुङ, २८ साउन– संघियता लागू भएपछि सबै स्थानीय सरकार स्वायक्त भएका छन् । उनीहरुले आवस्यकताको आधारमा कानून बनाउन पाउँछन् ।
त्यस बाहेक संघिय सरकारबाट प्राप्त निर्देशन र नीतिको आधारमा केही तोकिएका ऐन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । दुई वर्षअघिनै सबै पालिकाले विपत् व्यवस्थापन ऐन बनाउन संघिय सरकारले ढाँचासमेत पठाएको थियो । तर बागलुङको जैमिनी नगरपालिकासहित ताराखोला र बरेङ गाउँपालिकाले अझै ऐन बनाएका छैनन् ।
ऐन अभावमा राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुननिर्माण लगायतका कामको खर्च र सुरक्षा परिचालन गैरकानूनी हुन सक्ने कानून व्यवसायीले बताए । ऐनमा नगर, गाउँ र वडा स्तरीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । तर जैमिनीमा ऐन नआएकोले व्यवस्थापन समिति गठन भएका छैनन् । सुरक्षा निकायको परिचालनका लागि पनि ऐन आर्कषित हुन्छ । ऐन नभएपछि तत्काल खोजी उद्वारका लागि निस्कने पनि कोही नहुने जानकारले बताए ।
‘विपत् व्यवस्थापनका लागि कार्यपालिकाबाट कार्यविधि ल्याइएको छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरी प्रसाद शर्माले भने, ‘विपत्को व्यवस्थापनमा भने कानून भए नभएको भन्दा पनि काम भयो भएन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ उनले ऐन नल्याएकोमा कार्यविधि महत्वपूर्ण भन्दै तर्कने प्रयास गरे ।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले पहिलोपटक विपत् व्यवस्थापन ऐन बनाएको थियो । अधिकांश पालिकाले क्रमश ऐन बनाएर लागू गरेका थिए । २०७२ को भूकम्प पछि नेपाल सरकारले विधेयकमार्फत विपद व्यवस्थापनको नीति ल्याएको थियो । सोही अनुसार सबै पालिकाललाई ऐन ल्याउन सुझाव पनि दिएको थियो ।
जैमिनी जस्तै ताराखोला गाउँपालिका र बरेङ गाउँपालिकामापनि अझै ऐन आएका छैनन् । ती पालिकाहरुमा वर्षात्मा दर्जनबढी घर भत्केका छन् । दैवि प्रकोपले धेरै मानिस विस्थापित छन् । नगर तथा गाउँपालिकाले उनीहरुलाई राहत दिने योजना पनि अगाडि सारेका छन् । केहीलाई दिइसकेका पनि छन् । तर नगरपरिषदमा नगर सदस्यहरुले के आधारमा राहत दिइयो भन्ने प्रश्न उठाएमा कार्यपालिकाले जवाफ दिनुपर्नेछ । विपत् पर्दा राहत दिने काम नौलो होइन, तर कानून नबनाइएकोले काम गराईमा प्रश्न भने उठ्नेछ ।
पहिलोपटक ऐन ल्याएको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर बिकले ऐन भएका सबै कामको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र खोजी उद्वारमा परिचालित बन्न सहयोग पुग्ने बताए । ऐन कानून अभावमा कमीकमजोरीको कारवाही गर्ने आधार पनि नबन्ने उनले बताए । ऐन नहुँदा काम गर्न कठिन र गरेको कामको बैधानिकता पनि नहुने उनले टिप्पणी गरे ।
सदरमुकामको बागलुङ नगरपालिकाले पनि ढिला गरी ऐन बनाएको थियो । ऐनअघि राहत, क्षतिपूर्तिलगायतमा असहज बनेकोमा ऐन आएपछि सहज बन्दै गएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणी शर्माले बताए । स्थानीय तहमै विपत्विरुद्धका क्रियाकलाप संचालन गर्न सकिने क्षमता विकासमा पनि ऐन प्रभावकारी हुने उनले बताए । २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल सरकारले विधेयकमार्फत विपत् व्यवस्थापनको नीति ल्याएको थियो । रेडक्रसको अध्ययनबाट जिल्लामा सबैभन्दा धेरै आगलागीका घटना हुने गरेका छन् भने बर्षातमा बाढी पहिरोको क्षति बढी हुन्छन् ।