बागलुङ, २९ साउन– चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिंदा पनि बागलुङमा सहायक प्रजिअ आएका छैनन् । तीन वर्षअघिका प्रजिअ बेदप्रसाद खरेल उप–सचिव (राजपत्रअंकित द्वितिय श्रेणी) पदमै कामु प्रजिअ भएर आएका थिए । जिल्लामै पुख्र्यौली थलो भएकोले उनले सहायक नभएर पनि धेरै काम गरे ।
उनले हरेक साता जिल्लाबासीलाई सम्मान गर्ने र मासिक कार्यालय प्रमुखको भेटघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्थे । त्यसैले सहायक सिडिओ र प्रशासनको सूचना अधिकारीको खोजी थोरै मात्र भयो ।
बागलुङको दरबन्दी भने प्रथम श्रेणीको प्रजिअ र द्वितिय श्रेणीको सहायक प्रजिअ हुने व्यवस्था छ । गम्भिरता र कार्यक्षमताको हिसाबले केही वर्षअघि बागलुङमा प्रथम श्रेणीको प्रजिअ रहने व्यवथा गरिएको थियो । खरेलअघि सहायक रहेका नारायण पाण्डेयले समान हैसियतको सिडिओको मातहतमा बस्न नसकेर जिल्ला छाडे । उनी आफ्नो पायक पर्ने स्थान खोजेर सरुवा भए ।
त्यसपछि अहिलेसम्म सहायक प्रजिअ छैनन् । हालका प्रजिअ सुरेश न्यौपानेले जिल्ला आएपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तत्काल सहायक प्रजिअ खोजी गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म दरबन्दी अनुसारको व्यक्ति आएका छैनन् । गत साता उपसचिवको सरुवा र प्रजिअहरुको हेरफेरमा पनि बागलुङमा कोही परेको छैन । ‘यतिबेला कोरोना संकटले प्रशासनमा नागरिकता र राहदानीको कामको चाप कम छ, त्यसैले पनि सहायकको धेरै खाँचो महसुस भएको छैन’ एक अधिकृतले भने, ‘नत्र कामको चापले सहायक प्रजिअको खाँचो देखिन्थ्यो ।’ प्रशासनले भने अहिले भ्याइनभ्याई पास मात्रै बाँडिरहेको छ ।
खरेलपछि आएका लुकबहादुर क्षेत्री र गौलोचन सैंजुले पनि सहायक प्रजिअको खोजी नै गरेनन् । उनीहरु समेत द्वितिय श्रेणीका थिए । प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले प्रजिअ पाउनुपर्ने जिल्लामा आँफै प्रमुख भएर बस्न पाएपछि उनीहरुले सहायकको खोजी नगरेका हुन् । तर धेरै पटक आउने विवाद समाधानका लागि सहायक प्रजिअ आवस्यक थियो भन्छन् अधिवक्ता राम शर्मा । प्रजिअ भनेको विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प हो । ‘सहायक नभएपछि सोझै प्रजिअकोमा पुग्छन्’ उनले भने, ‘राम्रो भएसम्म केही फरक पर्दैन, समस्या बल्झियो भने थप समाधानका लागि जाने ठाउँ हुँदैन ।’ ‘पानी बढुवा’ अधिकृतले सहायकको पद पाएपछि उनीहरुले पनि आउने वातावरण नबनाउने, आइहाले पनि टिक्न नदिने खेलमा लाग्ने गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
हाल प्रथम श्रेणीका प्रजिअ सुरेश न्यौपाने आएका छन् । उनले मन्त्रालयमा ताकेता गरेको बताए । ‘सहायक आएमा कार्यालयभित्रको बोझ कम हुन्थ्यो, बाहिरी समस्या समाधानमा जुट्न पाइन्थ्यो’ न्यौपानेले भने, ‘प्रजिअलाई कार्यालयभित्र भन्दा जिल्लाभरीको समन्वयको बढी बोझ हुने गरेको छ ।’
प्रजिअको नेतृत्वमा जिल्लामा करिब ८० समिति रहन्छन् । सहायक प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला अनुगमन समिति सहितका अत्यावस्यक विषयगत समितिहरु रहन्छन् । सूचना अधिकारीहरुको नेतृत्व पनि सहायक प्रजिअले गर्दै आएका थिए । ‘हरेक सरकारी कार्यालयको सूचना अधिकारीले सम्पर्क गर्नुपर्ने ‘खाद्यवस्तुमा हुने गुणस्तरहिनताको अनुगमन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम सहायक प्रजिअमार्फत गर्नुपर्छ’ उपभोक्ता मञ्च बागलुङका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘धेरै भयो, सहायक कोही नभएपछि प्रशासकीय अधिकृतले अनुगमन गरिरहेका छन् ।’
हाल सहायक प्रजिअको जिम्मासमेत प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तले गर्दै आएका छन् । उनीभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिकृतहरु अन्य कार्यालयका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख छन् । निर्देशन र आदेशसमेत पठाउने कार्यालयको सूचना अधिकारीनै कनिष्ठ भएपछि कर्मचारीहरुले पालनामा आनाकानी गर्छन् । निजामती कर्मचारीमा भने एकदिन पहिलाको भएपनि वरिष्ठ र कनिष्ठ भन्ने आभास हुने गरेको छ । कर्मचारीले वरिष्ठतालाई आफ्नो पहिचानको रुपमा पनि लिने गरेका छन् ।