कास्की क्षेत्र नम्बर २‘ख’बाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विन्दुकुमार थापा सदनमा सक्रिय हुने सभासदमध्ये पर्छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता उनी निजी क्षेत्रको आवाज उठाउँछन्, विकास निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्षको सहकार्यको वकालत गर्छन् अनि आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने हैसियत राख्छन् । उनै थापासँग ढोरपाटन दैनिकका लागि सहकर्मी विजय नेपालीले कोभिड–१९ पछिको अवस्था र प्रदेश सरकारका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रहेर लामो कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –सम्पादक

कोभिडको महामारीमा तपाई र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?

– प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा म स्वयंले गण्डकी प्रदेशसभाको गएको माघ २९ गतेको विशेष समयमा भनेको थिएँ, ‘चीनमा महामारीको रूप लिएको कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण हुन नसक्दा यसले नेपाली पर्यटनसँगै जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । बजारमा माक्सको अभाव देखिन थालेको छ । लत्ताकपडा, खाद्यान्न, उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल अवस्था देखिन थालेको छ । पोखराको पर्यटनमा त ८० प्रतिशतले गिरावट आएको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा करिब ८० प्रतिशत औषधि भारतबाट आयात हुन्छ र भारतले अधिकांश कच्चापदार्थ चीनबाट आयात गर्ने गर्दछ तसर्थ औषधिलगायत अन्य अत्यावश्यक सामानको अभाव देखिने संभावना बढेर गएको छ । यसको विस्तारै ऋजबष्ल भाभअत उद्योग, व्यवसायमा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले के कस्तो सतर्कता र तयारी गरेको छ ? रोगको बारेमा जनचेतना तथा सचेतनाका लागि चालिएका कदमहरु के के छन् ? सम्मानित सदन समक्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र जवाफको माग पनि गर्दछु ।’
सम्मानित सभामा अभिव्यक्त यी भनाई लहडका प्रतिफल थिएनन् । सम्भावित जोखिमको आंकलन र जिम्मेवारीवोध थियो । तर, सम्मानित सभामा यी अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि अर्थात् फागुन ७ गते नेपालका माननीय पर्यटनमन्त्रीबाट नेपाल ‘कोरना फ्रि’ भएको घोषणा भयो । नेपाली बजारमा चिनियाँ पर्यटक ह्वारह्वार्ती आउने कल्पना गरियो । जब चैत १० गते काठमाडौंमा एकजनामा संक्रमण देखियो । एकाएक लकडाउनको घोषणा भयो । कोरोनाविरुद्ध कुनै तयारी नगरेको सरकारले त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै घोटाला मच्चायो । गुणस्तरहीन आरडीटीबाट परीक्षणको नाटक मञ्चन ग¥यो । सत्तामा भएकाहरुको अविवेकपूर्ण र दूरदर्शीताहीन अभिव्यक्तिहरुको फेहरिस्त लामो छ । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नागरिकहरुको संख्या उकालो लागिरहँदा, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरु अपुग भइरहँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीबाट श्रृंखलावद्ध ‘बेसार माहात्म्य’ टुंगिएको छैन । प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र विज्ञहरुले पटक–पटक दिएको सुझाव सुन्ने धृष्टता सरकारसँग नभएको योभन्दा गतिलो उदाहरण के हुनसक्छ ?
भनेपछि सत्तापक्ष वा प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा हो ?

– हो, अंक गणितीय दम्भ संघीय सरकारजस्तै गण्डकी प्रदेश पनि रहेकै थियो । चैत १५ गते बागलुङमा एक किशोरीमा संक्रमण देखिएसँगै गण्डकी कोरोना कहरमा लपेटियो । लकडाउनकै बीचमा संक्रमण फैलिँदा नागरिकहरु त्रस्त बने । एकातिर न्यून आय भएकाहरुलाई चुल्हो बाल्नै समस्या, अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको लथालिङ्ग अवस्था ! हामीले आफ्नो धर्म निभाउँदै खवरदारी गरिरह्यौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा, म स्वयंले विभिन्न फोरम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुझावसहित खवरदारी गरिरहँदा पनि राहतका नाममा अपरादर्शी क्रियाकलाप भइछाडे । कतिसम्म भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर म स्वयंलाई मेरो आफ्नै क्षेत्रका निमुखा जनतालाई राहत बाँड्नबाट बञ्चित गरियो । संकटको बेला एकद्धार प्रणाली भन्दै राजनीतिक अभिष्ट साँध्ने यो कदमको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ ।
भनेपछि समस्या विकराल नै थियो र छ हैन त ?
-एक दिन लकडाउन हुँदा करिब ४० करोडको हाराहारीको घाटा एकातिर थियो भने नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्न अर्कोतर्फ रहेको थियो । लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप कसरी चलायमान बनाउने तथा नागरिकको सुरक्षा प्रबन्धमा कसरी अब्बल बन्ने भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारले खासै चासो दिएन ।
तपाईँहरुले त एक घर एक पीसीआरको संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराउनुभयो, त्यो पारित गरिएन, तपाईंहरुको माग नै नाजायज थियो भन्ने कुरा पनि आयो, यो विषयलाई कसरी बुझ्ने ?
– सदनमा विपक्षीले उठाएका गम्भीर विषयको जवाफ दिने औपचारिकता पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट पालना भएन । स्थिति भयावह बन्ने निश्चित थियो । यो विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावकै रुपमा सदन प्रवेश गरायो । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारप्रति सरकारलाई गम्भीर बनाउन र यो अभियानमा सरिक हुने अभिलाषाबाट असार २३ गते संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८५ को १ अन्ुपको संकल्प प्रस्तावमा ‘एक घर, एक पीसीआर’ टेष्टको व्यवस्था,विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिन, स्वास्थ्यकर्मी, भेन्टिलेटरलगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणयुक्त आईसीयू र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रमुख रहेका थिए । जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुरा केही हैन । प्रस्तावप्रति कांग्रेस लचिलो र जिम्मेवार थियो तर प्रस्ताव पेश भएको एक महिनासम्म सदनलाई अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनाइयो । कम्तिमा असोज मसान्तसम्म प्रदेशका डेढ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रतिवद्धता आओस् भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको मागको सुनुवाई भएन । बहुमतको बलमा जनताको जीवनसँग खेलबाड गरियो । जनताप्रति योभन्दा ठूलो बेइमानी के हुन्छ ?
अब तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ त ?
– यतिबेला गण्डकीमा कोरोना संक्रमितको संख्यो थपिँदो क्रममा छ । कोरोना समुदायमा फैलिएको स्वयं सरकारका मन्त्रीहरुले स्वीकारेका छन् । कोरोनाबाट गण्डकीमा मात्रै १३ जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । समुदायमा संक्रमण देखिएकाले पीसीआर टेष्ट, आइसोलेसन र भेण्टिलेटर व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भएको छ । प्रम्ख प्रतिपक्षले सम्भावित जोखिमको आंकलन गर्दै दिएको सुझाव र दवावलाई पन्छ्याएको सरकारले नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ला ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउनु पर्ने अडानसहित लकडाउन वा निषेधाधाको बर्खिलापमा रहेका मन्त्रीहरुसँग जनताले यो प्रश्नको जवाफ खोजेका छन् । ओठे जवाफ दिन सत्तापक्ष खम्पिस छ । आफूले जे बोले पनि सही र अर्काले गरेका हरेक कुरा गलत देख्ने रोगबाट ग्रसित नेकपाको सरकार यहीँनेर असफल भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोषित योजनाहरुको कार्यान्वयनको गति कस्तो छ ? आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्भव छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नहरुलाई हामीले थाँति राखेका छौं । उपयुक्त समयमा जिम्मेवार सभासदको नाताले यी प्रश्नहरु उठाइने छ, जवाफदेहीता खोजिने छ । तर, अहिले भने हाम्रो ध्यान नागरिकको सुरक्षामै अडेको छ । हामी पटकपटक प्रश्न गरिरहन्छौं र सरकारलाई झस्काउने दायित्वबाट विमुख हुँदैनौं । किनकि, जनता जनार्दन हुन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । जनताको अभिमत र आफ्नो दायित्वप्रति हामी सजग छौं ।