पोखरा, १५ असोज– गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७ पारित गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेशको ५७ आँै बैठकले खेलकुद विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठह¥याउने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले रोकेको छ । सचिव बन्न फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन बनेपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा शुरु हुने छ । धारा १४ मा उल्लेख भएअनुसार खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति बनाईने छ । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय(बोर्ड)सदस्य बनाईने छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना (एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना,शसस्तत्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यतै खेलाडीले खेल मितेमतो (म्याच फिक्सिङ) गरेको प्रमाणित भए ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार जरिवना तोकिएको छ । खेलाडीले रकम समेत लिएको पाइएको अवस्थामा रकम समेत जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लखे छ ।
विधेयकको दफा २५ को घ मा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने खेलाडीसहित पदाधिकारी एवं निर्णायकलाई कारवाही गरिने छ । दफा २५ कै ङ मा उल्लेख भएअनुसार कसुर गरेको ठहरिएमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । भने दफा २५ को च अनुसार संघ दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसतै खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध सेवन (डोपिङ)गरेको अवस्थामा समेत कार्वाहि गरिने व्यवस्था ल्याइएको छ । खेलाडीले पहिलो पटक प्रयोग गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भराइने छ । दोस्रो पटक भेटिएको अवस्थामा एकवर्ष खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को कार्यकाल भने ४ वर्षको हुने छ ।
बैठक बस्नुअघि विधायन समितिमा विधेयकबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा विधेयकका दफाहरुमाथि छलफल समेत गरिएको थियो । खेलकुद विधेयक संघिय खेलकुद ऐनसँग नबाझिने गरि प्रदेश सभाबाट सामान्य संसोधनसहित पारित गरिएको छ ।
अब ६ सदस्यीय बोर्ड समितिसहित २५ सदस्यीय खेलकुद परिषद् बन्नेछ । ‘विधेयकमा उल्लेख गरिएको सवै कुराहरु जस्ताको तस्तै छन, परिषद् सदस्य संख्या मात्र बढाइएको छ’ सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन् । विधेयक पास गर्न एकसाताअघि मात्रै सदनमा प्रस्ताव लगिएको थियो । सदनले बुदाँगत छलफल गरि ल्याउन विधायन समितिलाई पठाएको थियो । विधायन समितिले बुदाँगत छलफल गरेर सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले ५७ औं प्रदेशसभा बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेकी थिईन् । बैठकमा बुदाँगत छलफलको लागि समय छुट्टाएको थियो । विधेयकमाथि छलफल भएपछि प्रदेश सभाको बहुमतले पास गरिएको घोषणा गरिएको थियो । विधेयक पास भएपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शरेचनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विधेयक पारित भए सँगै प्रमाणिकरणका लागी करिव २ साताको समय लाग्ने मन्त्री पुनले बताइन् । ‘संघीयताले सोचे अनुरुप खेलकुदको विकास हुन सकेको छैन’, मन्त्री पुनले सदनमा बोल्दै भनिन्,‘अब ऐन पछि जिल्ला र प्रदेशमा खेलकुद समिति गठन गर्ने छौं । समितिले प्रभावकारी काम गर्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ ।मनोनित गर्नेमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ’ मन्त्री पुनले भनिन् ।