शिक्षाले शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रुपान्तरणमा मुख्य महत्व राख्दछ । शिक्षित ब्यक्तिले केवल प्राज्ञिक ज्ञानको भण्डारण मात्रै गर्ने भन्दा पनि त्यसको आधारमा नैतिक मान्यता आचारण, आदर्श र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउदछ । जसले कुनै पनि कुरा वा विषयमा प्रभावकारी संचार गराउन महत पु¥याउदछ । विना कुनै हिंसा, उसले आफ्नो धारणाको विकास र त्यसको व्यवहारीकरणमा अहिंसात्मक पद्घतीद्वारा ब्यक्त गर्दछ । त्यसैले द्वन्दसंग संबेदनशील शिक्षाको महत्व विशेषत द्वन्दोत्तर समाजमा बढी हुन्छ । शिक्षाले हामीलाई सहि र गलत छुट्टाउन मद्घत गर्नुका साथै शान्ति निर्माणमा सहयोग पु¥याएको हुन्छ । तसर्थ शिक्षा सामाजिकीकरण र चरित्र निर्माणको एक अभिन्न विधीको रुपमा पनि बुझन सकिन्छ । कालन्तरमा यस्तो विधी नै व्यत्तित्व विकास, आर्थिक र राष्ट्रिय प्रगतीसंग प्रत्यक्ष जोडीएको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ शिक्षामा समान पहुच नहुदा यसले समाजमा फाटो पैदागरी शिक्षित र अशिक्षित वर्गका रुपमा सामाजिक विभाजन गर्दछ । सोही अनुरुप हुने वर्ग र नहुने वर्ग विच द्वन्द हुने सम्भावना बढाउछ । त्यसैले राज्यले कुनै एक बाहुल्य जातिको भाषालाई संरक्षण र अल्पसङख्यक भाषाहरुको निशेधले गर्दा पनि द्वन्द उत्पन्न हुन्छ । भाषा र शिक्षा एक अर्काको पुरक हुन, पाठ्य पुस्तक र शिक्षा सामाग्रीको भाषा, राष्ट्रिय भाषा र बहु भाषा राज्यहरुमा शिक्षाले विशेष महत्व राख्दछ । हाम्रो जस्तो बहु–भाषिक जनसङख्या भएका देशहरुले त्यही अनुरुपका शिक्षण सिकाइका माध्यमहरुको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, एक भाषाले अर्को भाषाको दमन गरेको र शिक्षा त्यसको माध्यमको रुपमा परिभाषित गरिदिदा, शिक्षा द्वन्द र शान्ति दुबैको कारण हुन सक्दछ ।
विशेषगरी द्वन्दोेत्तर समाजमा शिक्षामा समान पहुच, शिक्षाको स्थानीकरण जस्ता मुद्घाहरु मुखर भएर आउदछन । त्यससंग मातृभाषामा पठ्न–पाठन र सोही अनुसारका पाठ्यक्रम निमार्ण, स्थानीयकरणको केही उदाहरण हुन सक्दछन । विगतको शिक्षा पद्धतीलाई बुर्जुवा, सामन्ती, रुढीवादी आदि शिक्षाको उपनामले ब्याख्या गरिइएका हुदाँ पछिल्लो राजनितिक परिवर्तनपछि नेपालमा शिक्षाको पुन ब्याख्या गरी शिक्षा क्षेत्रमा राजनितिकरण र राजनीतकि कार्यहरुमा विद्यालय र विद्यार्थीको प्रयोग जस्ता राजनितिक अतिक्रमणबाट अलग राख्नु आवश्यक छ ।
संविधानसभा मार्फत संविधानको निर्माण, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको निर्वाचन र गठन प्रकृयाहरुले संघियताको अभ्यास र व्यवहारीकरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौ । द्वन्द रुपान्तरणमा शक्तीका विकेन्द्रीकरण गर्दै, शिक्षालार्ई पनि विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । शिक्षासंग संवन्धित राष्ट्रिय नीति, ऐन आदि निर्माण केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा रहेको छन । यस लेखमा स्थानीय सरकारको शिक्षा संबन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको चर्चामा राष्ट्रिय शिक्षा निति, ऐन र नगर शिक्षा ऐनहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले संघिय शिक्षाको परिकल्पना गर्दै महत्वकाक्षी योजना र नीतिहरुको अवलम्वन गरेको छ । संघिय ब्यवस्थामा स्थानीय सरकारहरको भूमिका मुख्य हुनेहुदा, स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको चर्चा गरिएको छ । शिक्षा नीतिको बुदा ११ मा नीति कार्यान्वयनको जिम्मा तिन तहको सरकालाई दिइएको छ । जसमा स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मा संघ र प्रदेश स्तरका निति, योजना अनुसारका स्थानीय निति, कार्यवीधी, योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन र नियमन मुख्य हुन । अर्को उद्देश्य भनेको, मातृभाषामा शिक्षा दिने, स्थानीय पठ्यक्रमको विकास गर्ने, गाउ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा ब्यवस्थापन गर्ने छन् ।
स्थानीय सरकारले विद्यालयको नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण गर्न सक्दछन । समग्रमा भन्दा स्थानीय शिक्षाको जर्गेना गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकारका शिक्षा नीति, योजनाहरुको कार्यान्वन आदि विविध जिम्मेवारी स्थानीय सरकालाई राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६ ले सुम्पेको छ ।
शिक्षा ऐनको कुरा गर्दा, २०२८ को शिक्षा ऐन (नवौ संसोधन २०७४) प्रचलनमा छ । शिक्षा ऐनले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय (बुदा ९), जिल्ला शिक्षा कार्यालय (बुदा १०) र जिल्ला शिक्षा समीती (बुदा ११) हरुको ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको बुँदा ११ (ट) मा गाउँ शिक्षा समितीको ब्याख्या गरेको छ । जिल्ला शिक्षा समितिको हकमा यसलाई जिल्ला भित्रका विद्यालयहरुको रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्ने काम सुम्पेको छ । गाउँ÷नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तब्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधी तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख छ ।
यस ऐनले विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको बुदागत रुपमा प्रस्टसंग ब्याख्या गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका मुख्य कामहरुमा विद्यालय संचालनको लागी स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने, चल–अचल सम्पतिको अभिलेख राख्ने र सुरक्षा गर्ने, विविध तथ्याङ्कहरुको विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने, स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यलयवाट आएका शिक्षकहरुलाई काममा लगाउने, लेखा परिक्षण गर्ने, जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने आदि छन । संबन्धित वडाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने भएको हुदा यस ऐनमा वडा शिक्षा समितिको हकमा ब्यवस्थापन समितिलाई कुनै बाध्यकारी निर्देशन दिएको छैन ।
बाग्लुङ्ग नगरपालिकाले २०७६ सालमा नगर शिक्षा ऐन मार्फत, राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई नै स्थानियकरण गरेको छ । नगर शिक्षा ऐनको बुदा ८ मा नगर शिक्षा समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । जुन शिक्षा ऐनसंग हुबहु मिल्दछ । त्यस्तै बुदा ९ मा वडा शिक्षा समितिको प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष वडा शिक्षा समितिका अध्यक्ष रहने छन । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको हकमा बुदा १० मा व्याख्या गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु शिक्षा ऐनसंग हुबहु मिल्दछ । यस नगर शिक्षा ऐनको बुदा १३ मा नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्ता निर्देशनहरु मान्नु सम्पूर्ण निकायहरुको कर्तव्य हुने भनिएको छ ।
अन्त्यमा शिक्षाको विकेन्द्रीकरण गरी संघिय अभ्यासमा गएको भएता पनि शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन, नियमन गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ÷नगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश, क्षेत्र, नगर र वडाका समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिदा यसले शिक्षा सम्बन्धी निति, नियम, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयममा द्वन्द बढ्ने देखिन्छ । तर स्थानिय सरकारको कुरा गर्दा विद्यालयको नामाकरण, स्थानान्तरण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्रीको विकास, दरबन्दी सिर्जना आदि जिम्मेवारी दिइएको हुदा सोही अनुरुपका कार्यहरु गर्दा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, प्रदेश सरकार आदिसंग समन्वय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नगर शिक्षा ऐनले वडा शिक्षा समिति प्रत्येक वडामा गठन गरी शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना आदि कार्यान्वयन गर्न वडामा आफ्नो जिम्मेवारी बाँड्नु राम्रो कार्य हो । तर वडाका विद्यालयहरुमा नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति विचको टकरावले द्वन्द निम्त्याउने सम्भावना निकै नै बढी छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाको कुरा गर्दा शिक्षक नियुक्ती, सरुवा, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना आदि कार्यमा खटपट हुने देखिन्छ । यस बाहेक माथि उल्लेखित निकायहरुको स्वार्थले गर्दा जुन सुकै बेला द्वन्द प्रस्फुटन हुन सक्छ । बाग्लुङ्गको कुरा गर्दा विद्यालयमन्दिर, कुडुले मा.वि. आदि विद्यालयहरुमा हालसालै गरिएको नियुक्तीका सन्दर्भमा विभिन्न गुनासाहरु सतहमा आएका थिए । कुडुले मा.वि.को हकमा, नगर शिक्षा समितिले शिक्षक छनोट प्रकृयामा मध्यस्थता गरेको र यो प्रकृयामा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिसंग समन्वय गरेको आवस्था हो भने वडा शिक्षा समितिले त्यो प्रकृयाको कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका जिम्मेवारी नगर शिक्षा समितिले दिइएको छैन । त्यसैले, यो मुद्दाको ब्यवस्थापन गर्दा, बाग्लुङ्ग नगरपालिका, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा समिति बिचको संबाद र नगर शिक्षा समितिको सहजीकरणले गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो शिक्षक नियुक्ती प्रकृया प्रचलीत कानूनी ब्यवस्था अनुसार छैन भने, पून विज्ञापन गरी स्वस्थ प्रकृयाबाट शिक्षक नियुक्ती गरिनु नै उचित देखिन्छ । razz.sharma239@gmail.com
(द्वन्द र शान्तीका अध्यता शर्मा कुडुले मा.वि.का पुर्व विद्यार्थी हुन् ।)