काठमाण्डौ, ८ पुस– संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद् विघटनपछि परेको १२ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको हो ।
जबराको इजलासले संसद् विघटनको विरुद्ध परेका सबै रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने गरी पठाउन आदेश दिए तर, उनले अन्तरिम आदेश भने दिएनन् । सर्वोच्चका अनुसार सबै रिटमाथि आगामी शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ हुनेछ ।
हिजो (मंगलबार) नेकपा सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनको निर्णयले ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका थियो ।
