बागलुङ, १९ चैत–
प्रदुषणका कारण वातावरण प्रतिकुल भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ४ दिनदेशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, संघीय सरकारको निर्णयविपरीत बागलुङ नगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले भने विद्यालय खुला गर्ने निर्णय गरे ।
यो निर्णयले २ वटा प्रश्न उठाएको छ । पहिलो शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुन कुरा प्राथमिकता दिने ? दोश्रो संघीय सरकारको नीति मान्ने वा पालिकाको ? यी प्रश्नका बीच विद्यालय तहको शिक्षा अहिले चेपुवामा छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि पनि तोकिएका प्रावधान छन् । तर, संघीय कानुनलाई नै टेकेर अहिलेसम्म परीक्षा चलिरहेका छन् । नयाँ शिक्षा ऐन नआएको, ऐनबिना प्रदेश र पालिकामा बन्ने कानुन बाझिएमा खारेज हुने प्रावधानले अन्यौल भइरहेको छ । हालसम्म विद्यमान कानुन मान्नुपर्ने एकाथरि तर्क छ भने अर्काथरिले पालिकाले मनोमानी गरेपनि हुने बताउँछन् ।
तर जिम्मेवारी लिने बेलामा जिल्ला तहमा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र पालिकाहरु दुवै गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । एसईई तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा दुवै निकाय मौन बस्छन् । ‘हरेक पालिकाले आफूखुसी सरुवा गर्दा इकाईमा लागत पठाएका छैनन् । उनीहरुको लागत नहुँदा उपदान वा पेन्सन पाउनेलाई समस्या पर्छ,’ इकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रालय र विभागबाट आएका परिपत्रबारे छलफल गर्न खोज्दा नगर र गाउँ शिक्षा अधिकारीहरु बस्नै मान्दैनन् ।’ बागलुङ नगर शिक्षा अधिकारी दण्डपाणी शर्माले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि परीक्षाको लागत नगरमा उपलब्ध नभएको बताए ।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन बनाएको छैन । २०२८ सालको ऐन र २०५९ सालको नियमावलीको भरमा संघीयतापछि पनि शिक्षा क्षेत्र चलाइरहेकाले धेरै क्रियाकलाप र कामका लागि अन्यौल भइरहेको शर्माले बताए । अधिकार क्षेत्रबारेमा पनि पटक पटक एकआपसमा टकराब भइरहेको हो । अहिले पनि संघीय शिक्षा ऐनकै आधारमा शिक्षा समिति गठन भइरहेका छन् ।
सरुवा र नयाँ नियुक्तिका लािग बागलुङ नगरपालिकाले आफ्नै नियमावली बनाएको छ । बागलुङकै जैमिनी नगरपालिकाले नियम नभएको भन्दै सरुवा गर्न सकेको छैन । धेरै पालिकाले शिक्षा समिति समेत बनाउन नसकेको बताए ।
कानुनले नगरप्रमुख र नगर शिक्षा अधिकारीलाई अध्यक्ष र सदस्य सचिव तोकेको छ । अन्य सदस्यको अन्यौलताले आफ्नो नियम बनाएकाले समिति गठन गरेका हुन् । नियम नभएकाले गठनै गर्न नसकेको बताए । अहिलेसम्म सदरमुकाम बागलुङ नगरपालिकाले मात्रै नियम बनाएर सरुवा थालेको छ ।
समिति पुर्नगठन नभएको अवस्थामा भने सरुवा हुन मिल्दैन । ‘हामीले नगर शिक्षा समिति गठनसमेत गरेका छैनौं’ जैमिनी नगर शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘संघीय कानुन नबनेकोले नगर शिक्षा कानुन बनाउन नसकिएको हो ।’ कानून अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । पालिकाले पाठ्यक्रम बनाउन पाउने प्रावधान छ ।