बागलुङ, ९ वैशाख– नेपाल सरकारले एक वर्षअघि जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो लाइनमा बसेर जोखिम मोल्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत र दोश्रो लाइनमा खटिनेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने कुरा अझै पालना भएको छैन ।
बागलुङका स्वास्थ्यकर्मीले भने एक वर्ष पुग्न लाग्दापनि जोखिम भत्ता नपाएका हुन् । अहिले अस्पताल र समुदायमा समेत कोरोनाका संक्रमित बढीरहेका छन् । कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङबाट नभई लक्षणसहितका बिरामीबाटै बढी संक्रमित भेटिएका हुन् । संक्रमितलाई स्वाब संकलन गर्न पुग्ने र अस्पतालमा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी समेतले अघिल्लो वर्षकै भत्ता नपाएरै काम गरेका हुन् ।
लक्षणसहितका बिरामी बढ्दा स्वाब परीक्षण बढाउनु परेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै काम गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । ‘भत्ता नपाउने, जोखिम मोलिरहनुपर्ने कहिलेसम्म ?’ अस्पतालका एक डाक्टरले भने, ‘पहिला आफ्नो स्वास्थ्य हुनुपर्नेमा हामीले जनताको स्वास्थ्य भनेका छौं ।’
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलका अनुसार, आइसोलेसनमा लगातार तीनचार महिनासम्म खटिएका चिकित्सक र नर्स मात्रै २५ जनाले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
ल्याबमा खटिने थप १० जना, १० वटै पालिकामा स्थापना भएको कोभिड अस्पतालका ५ जनाको दरले ५० जना, १० जना चालक र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत थप १ सय गरी झण्डै २ सयले कुनैपनि भत्ता नपाएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले बताए ।
गत वर्ष क्वारेन्टाइन चलाउँदा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता नपाएको उनले बताए । ‘संक्रमण दर बढ्दा पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन थप गर्ने विषयमा चासो बढ्न सकेको छैन’ गुरौले भने, ‘काम गरेको केही पाईदैन भनेर धेरै साथीहरु सुस्ताएका छन् ।’ कार्यालयको व्यवस्थापनमा गर्नैपर्ने काम मात्रै भएको उनले बताए ।
‘गत आर्थिक वर्षको असार महिनाको पनि भत्ता पाएका छैनौं, त्यसपछि संक्रमण बढेर चौबिसै घण्टा खटिनेलाई पनि केही राहत भएन’ कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले भने, ‘कार्यालयको नियमित कामबाहेक जोखिममा खटिंदा केही नपाएपछि निराशा बढेको हो ।’ फ्रन्टलाइनमा खटिएकै कारण घरपरिवार र समाजको विभेद खेपेर काम गरेकालाई बेवास्ता गर्नु राम्रो नहुने उनले बताए ।
जोखिम मोलेर काम गर्दा फ्रन्टलाइनमा खटिने ५० जनाबढी स्वास्थ्यकर्मी, केही एम्बुलेन्स चालक र सहयोगीलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । उनीहरु अहिले नियमित खटिन डराएको गुरौले बताए । जोखिम भत्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पत्राचार र खोजी भएपनि नआएको उनले बताए । ‘राजधानी लगायतका स्थानमा भत्ता पाए होला, गाउँमा बसेको स्वास्थ्यकर्मीले केही पाएन’ उनले भने, ‘जिल्लामा संक्रमितको सेवामा खटिएकाहरुको चासो केही भएन ।’ जोखिमको बेला क्वारेन्टाइन संचालन गर्नेले लगानी गरेको रकमसमेत नपाएको उनले बताए ।
जोखिम मोलेकाहरुलाइ केही सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने संसदीय टोलीका प्रमुख मणीभद्र शर्माले बताएका छन् । ‘जोखिम मोलेर सेवामा खटिनेलाई सुविधा दिन सकिएन भने भोली थप संकट आउन सक्छ, त्यसैले प्रदेश सरकारमा पहल गर्छु’ कंडेलले भने, ‘संसदीय टोलीले रिपोर्ट बनाएरै मन्त्रालयमा पेश गर्छ ।’
अस्पताल विकास समितिले पनि उनीहरुको सेवासुविधाका लागि पहल गरेको अध्यक्ष केवी रानामगरले बताए । गत वर्ष जोखिम भत्ताका लागि एक करोड बजेट आयो भनेर चर्चा भएपनि त्यो व्यवस्थापकीय काममा मात्रै खर्च भएको उनले बताए ।