तनहुँ/तनहुँका स्थानीय तहले ३४ करोड रुपैयाँ बढी नियम विपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औंवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यहाँका स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमितगरेका हुन् ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहको १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमाबेरुजु रकम २.८० प्रतिशत देखिन्छ ।२०७५/७६ मा महालेखाको प्रतिवेदनमा तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ थियो । यसको तुलनामा पछिल्लो बर्ष ३ करोड ७२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्थानीय तहको बेरुजु १५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यसपछिका बर्षमा बेरुजु रकम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी जिल्लाको पहिलो नगरपालिका व्यासमा बेरुजुको चाङ छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा १३ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । व्यासको २ अर्ब ६४ करोड ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लेखा परिक्षण गरिएको हो ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको १ अर्ब ८० करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँ लेखापरिक्षण गर्दा ७ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । भानु नगरपालिकाको बेरुजु ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ । भानुको १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएको हो ।

भिमादको १ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण हुदाँ ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिन्छ । जिल्लाका ४ नगरपालिका मध्य सबैभन्दा कम बेरुजु भिमादमा पाईएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ ऋषिङमा धेरै बेरुजु देखिन्छ । ९९ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखा परिक्षण गरिएकोमा ४ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको पाईएको छ । बन्दीपुरको बेरुजु २ करोड २१ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ । ८५ करोड १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएको थियो । घिरिङको ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लेखा परिक्षण हुदाँ २ करोड ८० लाख ८ हजार रुपैयाँ नियम विपरित खर्च गरेको महालेखाले औल्याएको छ । आँबुखैरेनीको ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण भएकोमा २ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । देवघाटको बेरुजु ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ७७ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ महालेखाको कार्यालयले लेखा परिक्षण गरेको थियो ।

जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार म्याग्देमा ३८ लाख १७ हजार रुपैयाँ नियम विपरित खर्च गर्दा बेरुजु हुन आएको छ । ८५ करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लेखा परिक्षण भएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा तनहुँका स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत विक्री भएको वन पैदावरको १० प्रतिशत शुल्क नलिएको, अनुमती बेगर सार्वजनिक जग्गाबाट उत्खनन् गरिएको सामग्रीको राजस्व र जरिवाना असुल गर्न नसकेको, संघीय सरकारको मातहातमा पर्ने योजनामा क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको खर्च उपलब्धी विहिन भएको लगायतका कमजोरी तनहुँका स्थानीयको तहको नाम नै उल्लेख गरेर औँल्याईएको छ ।