बागलुङ/ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बागलुङमा धेरै शिक्षकको सरुवा र बढुवा भएको छ । पालिकाले उनीहरुको सरुवा गरेको छ । नयाँ नियुक्ती पनि गरेको छ । उनीहरुको रेकर्ड भने शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइमा छैन ।
इकाइले लागत तथा रेकर्ड नराख्दा ती शिक्षक निवृत्त भएपछि पाउने सेवा सुविधामा समस्या पर्छ । अहिले पालिकाबाटै तलब भत्ता खाएकोले शिक्षकहरुले केही थाहा पाएका छैनन्, तर जव ग्रेड, सरुवा भएको रेकर्ड र स्थायी फाइल खोज्नुपर्छ त्यतिबेला पालिकाम केही भेटिंदैन’ इकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले भने, ‘देशभर नभएको जाज्ञा बागलुङमा भएको छ ।’ बागलुङ नगरपालिकाले त सामान्य बोदार्थ समेत नदिएर शिक्षकको लागत गोप्य राखेको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिमा भएको बार्षिक समीक्षामा उपाध्यायले उक्त गुनसाो राखे । बागलुङमा अहिले पनि कति जना शिक्षक दरबन्दी आबस्यक छ, कतिजना कुन पालिकामा पठाउने भनेर खोजी भैरहेको उनले बताए । ‘हामीले खोजी गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा माग गरिरहेका छौं, तर पालिकाले नियुक्त गरेको भए कतैपनि रेकर्ड देखिंदैन’ उपाध्यायले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा दरबन्दी विवरण पठाउने जिल्लाको एकमात्रै आधिकारिक संस्था इकाइ हो ।’
नयाँ नियुक्त भएका र सरुवा भएका शिक्षकको फाइल भिडाउने, कागजात संरक्षण गर्ने काम नभएकोले पछि उनीहरुले दुःख पाउने उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले इकाइलाईनै अधिकार दिएको उनको भनाइ छ ।
झट्ट हेर्दा शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइमा कामै छैन । त्यसैले धेरै दरबन्दी पनि कटौती भएका छन् । सबै पालिका तहमा शिक्षा शाखा स्थापना पनि भएको छ । त्यसैले इकाइको काम छैन भनेर टिप्पणी गर्नेहरु धेरै छन् । तर उक्त टिप्पणी जिल्लाकै लागि घातक हुने उपाध्यायको टिप्प्णी छ ।
उपाध्यायका अनुसार जिल्लामा अहिले पनि ४ सय ५० बढी शिक्षक दरबन्दी चाहिएको छ । ती मध्ये इकाइ मार्फत पछिल्लो दुइ बर्ष १ सय २८ जना शिक्षक दरबन्दी प्राप्त भएको छ । उनीहरुमध्ये धेरैलाई ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला र बडिगाड गाउँपालिकामा पदस्थापन गरिएको उपाध्यायले बताए । ती पालिकामा बिद्यार्थी र बिद्यालय संख्या धेरै र शिक्षक अनुपात कम थियो ।
सदरमुकामका बिद्यालयमा भने शिक्षक दरबन्दी धेरै छ । दरबन्दी मिलान गर्दापनि बजार क्षेत्रबाट केही शिक्षक अझै बाहिर जाने अबस्था आउने उनले बताए । केही दरबन्दी मिलान भएपनि अझै जैमिनी नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकामा दरबन्दी मिलान हुन नसकेको इकाइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असारदेखि भूकम्प पुन निर्माण प्राधिकरणअन्र्तगत रहेको शिक्षा हेर्ने इकाइ पनि यहाँ गाभिएको छ । कर्मचारी कटौती भएकोले शिक्षाकै दरबन्दीले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर इकाइमा लेखा अधिकृत समेत छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट खटिएका अधिकृतले लेखा हेर्दा पुरानो बेरुजु घटाउन समस्या भएको छ । यस अघि भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम कम भएपनि चालु बर्ष पूर्वाधार निर्माणपनि इकाइमा थपिएको उपसचिव कृष्णराज रेग्मीले बताए । ती क्रियाकलाप सँगै इकाइले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पनि हेर्ने गरेको छ । परीषा हेरेर बार्षिक ५० लाख राजश्व समेत सकलन गरेको छ ।





