पोखरा/बेलायती सरकारबाट गोर्खा सैनिकमाथि भएको विभेद र विभिन्न युद्धताक भएको ‘नरसंहार’ झल्कने गरी गोर्खा भूपू सैनिक संघ (गेसो)ले स्याङजाको साल्मेडाँडामा ‘गोर्खा समाधि स्मारक’ बनाइरहेको छ । २०७० सालदेखि निर्माण भइरहेको उक्त योजना विभिन्न विवादका कारण अहिले रोकिएकोमात्रै होइन, अलत्रप परेको छ ।
स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका १, साल्मेडाँडामा बनिरहेको उक्त स्मारक गेसोले ५ चरणमा निर्माण सक्ने र सम्पूर्ण योजना पूरा गर्न १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, उक्त योजनाको पहिलो चरणको काम (करिब २० प्रतिशत)मात्रै काम पूरा भएर अहिले रोकिएको गोर्खा स्मारक ट्रस्टका सभापति पदमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
स्मारक निर्माण कार्य रोकिनुमा भने गुरुङले नेपाल सरकारलाई दोषी देखाएका छन् । आफूहरुले भूतपूर्व सैनिकबाटै करिब ७ करोड रुपैयाँ उठाएर स्मारक निर्माण कार्यलाई अघि बढाइरहेकोबेला सरकारले ब्रिटिस सरकारको आदेशमा ‘हस्तक्षेप’ गरेको भन्दै काम रोकिएको गुरुङले दाबी गरे ।
गोर्खा स्मारकका क्रममा नेपाल सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको र सरकारी ठेकेदार नियुक्त गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकोसमेत ट्रस्टले आरोप लगाएको छ । आफूहरुले बेलायत र नेपाल सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि नलिएर बनाइरहेको स्मारकमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।
‘नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यको चंगुलबाट मुक्ति दिलाउन गेसोले भूपू सैनिकको लगानीमा निर्माण गरिरहेको गोर्खा समाधिमाथि ब्रिटिश सरकारको आदेशमा नेपाल सरकारको डाँका शैलीमा अतिक्रमण किन ?’ शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुरुङले भने ।
समाधि स्मारक बनाउन भूपू सैनिकबाटै आर्थिक जोहो गरिरहेकैबेला नेपाल सरकारले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर हस्तक्षेप गरेको ट्रस्टको आरोप छ । ‘३ वर्षअघि सरकारले बजेट हालेर आफैं ठेकेदार नियुक्त ग¥यो । ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गरेन,’ उनले भने, ‘अब काम अघि बढाउन प्राविधिकसहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छौं ।’
गोर्खा समाधिमा विश्वयुद्धमा बेपत्ता ८० हजार भन्दा बढी सैनिकको सम्झनामा स्मारक बनाइरहेको तर, सरकारले केवल ‘चिहानडाँडा’को रुपमा मात्रै लिएको गुरुङको आरोप थियो । ‘अब लाहुरेको चिहान हेर्न कोही पनि पर्यटक आउँदैनन् । हामीले त्यहाँ पस्कने भनेको कला हो । तर, सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो । त्यसपछि काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।
स्मारकमा विभिन्न युद्धहरुमा बेपत्ता भएका ८० हजार बढी नेपालीको गोर्खा समाधि, बहुजातीय संग्रहालय, बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम, नेपालको सबैभन्दा अग्लो ‘गोरखा टावर’, सुस्त गतिमा चल्ने ५ डब्बाको पहाडे रेल राख्ने योजना थियो ।
गेसोले मंसिर २४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पत्र बुझाएको थियो । पत्रमा ब्रिटिस सरकारले रोजगारको नाममा मानव तस्कर गरिरहेको र यसलाई नेपाल सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भए पनि ब्रिटिश सरकारले नेपालमै सैनिक क्याम्प राखेर हस्तक्षेप गर्न गरिरहेको आरोप गुरुङको थियो । ‘नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश होइन, सावैभौम राष्ट्रका नागरिकलाई सरकारले चाहँदैमा सन्धीसम्झौता गरेर सेनाजस्तो गैरकानुनी पेशामा लगी तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध युद्धहरुमा प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो मुलुकमा भर्ती भएर तेस्रो मुलुकका लागि युद्ध लड्नुपर्ने ? यो अपराध हो । मानव तस्करीको मुद्दा लाग्छ ।’
दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाललाई विवादमा ल्याउन छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध नेपाली युवाको प्रयोग भइरहेको गेसोको दाबी छ । ‘भारतीय सेनामा भर्ती गरेर छिमेकी चिनविरुद्ध लड्न लगाउने ? यो नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटिस नीति हो ?’ गुरुङले प्रश्न गरे ।
ब्रिटिस संसद मानवअधिकारवादी नभएर जातिवादी संसदसमेत भएको गुरुङले आरोप लगाएका छन् । गोर्खा सैनिकलाई रङको आधारमा छुट्टै कानुन बनाएर विभेद गरिरहेको र विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको आरोप उनको थियो । ‘८० हजारभन्दा बढी गोर्खाहरुको नरसंहार गरी बेपत्ता बनाउने बेलायती संसद नेपालीहरुको रक्तपिपासु जातिवादी सैतान सांसद हो,’ उनले भने, ‘ब्रिटिस संसदलाई चुनौती दिन्छु, यसको खण्डन गरोस् !’
समाधिको उद्घाटन बेलायती प्रधानमन्त्रीबाटै !
गेसोले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको पत्रमा प्रथम चरणको समाधि निर्माण सकिएपछि त्यसको उद्घाटन नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीबाटै गराउने तयारी भइरहेको उल्लेख छ । उद्घाटन कार्यक्रमलाई विश्वचर्चाको विषय बनाउन ४५ दिन अगावै न्युयोर्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको गेसोले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘यति भएपछि विश्वभरिको मिडिया ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरुमाथि केन्द्रित हुन्छ । ब्रिटिस प्रधानमन्त्री नेपाल आएपनि नआएपनि तिनको पुर्खाले नेपाललाई फसाउन खनेको खाल्डोमा आफैं फस्छन्,’ गेसोका संरक्षकसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘बेलायतले नरसंहार गरिएका हजारौं गोर्खाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नसके ब्रिटिस क्याम्पको झन्डा खोस्छौं ।’