पोखरा/न सम्झौता, न त अनुमति । प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पोखराका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । एमाले र कांग्रेसले भातृसंस्थाका नाममा जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवन भाडामा लगाएर व्यापार समेत गरिरहेका छन् ।
पोखराको पृथ्वीचोकस्थित बस विसौनीबाट हङकङ बजार जाने साँघुरो गल्ली छ । दाँयाबाँया व्यवसायिक टहरा बनाएकाले उक्त गल्ली साँघुरो भएका हुन् । त्यही गल्लीमा तीन तलासम्म अग्लो भवन बनेका छन् । तीन तलामाथि फेरि ट्रष्ट पनि थपेका छन् ।
त्यहाँ बनेको एउटा भवनमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश लेखिएको छ । उक्त संगठन सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको भातृसंस्था हो । भवनको एउटा कोठा कार्यालयका रुपमा प्रयोग गरेर बाँकी सबै भाडामा लगाइएको स्थानीयले बताएका छन् ।
गल्लीमै पर्ने उक्त भवनको शटर निजी व्यवसाय चलेको छ । एमाले निकट मजदुर संगठनले नै उक्त सटर भाडामा लगाएका हुन् । एमाले निकट मजदुर संगठनसँगै जोडिएको अर्को भवनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको बोर्ड झुन्डिएको छ । उक्त बोर्डमा नेपाल शिक्षक संघदेखि स्वास्थ्यकर्मी संघ, प्रेस युनियन लगायत १५ वटा संस्थाको नाम लेखिएको छ । यी भातृ संस्थाका कार्यालयका रुपमा उक्त भवन प्रयोग गरिएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
तर, उक्त भवन पनि कार्यालय कम, भाडामा बढी प्रयोग गरिएका छन् । गल्लीमा रहेको सटरमा निर्वाध व्यवसाय चलिरहेको छ भने अन्य कोठा समेत भाडामा लगाइएका छन् । यसैको पछाडि अर्को भवन छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयदेखि पूर्वतर्फ रहेको उक्त भवनमा माओवादी केन्द्र निकट मजदुर संगठनका बोर्ड झुन्डिएको छ । उक्त भवनमा पनि कार्यालय भन्दा बढी कार्यकर्ता बस्न प्रयोग हुने गरेको छ ।
माओवादी केन्दबाट प्रतिनिधि सभा सांसद दुर्गा विक पनि केही समय त्यही भवनमा बसेको स्वीकार्छिन् । ‘म पहिला त्यहाँ बसेको थिए, अहिले त धेरैजसो काठमाडौं मै बस्छु,’ उनले ढोरपाटनलाई भनिन्, ‘हाम्रो ट्रेड युनियन महासंघको कार्यालय राख्न त्यो भवन बनाएका हौं ।’
एमाले, कांग्रेस र माओवादीले प्रयोग गरिरहेको यी जग्गा र भवन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ । तीनै दलले उक्त जग्गा नगर विकास समितिसँग सम्झौता गरेर लिएका होइनन् । नगर विकास समितिले उनीहरुलाई बस्न अनुमति पनि दिएको रेकर्ड छैन ।
दलहरुले भातृ संस्थाका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए । ‘उहाँहरुले सुरुमा जग्गा कब्जा गर्नुभयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि जग्गामा भवन बनाए, तला थप्दै लगे र भाडामा लगाउनुभयो ।’
माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सको नाममा रहेको जग्गा पनि कब्जा गरेको थियो । तर, उक्त जग्गा अहिले माओवादीले छाडिसकेको छ । त्यहीबेला उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवन भने अहिले पनि छाडेका छैनन् । माओवादीले जग्गा कब्जा गरेर बस्न थालेको पनि १५ वर्ष बितिसक्यो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा अघि देखि नै एमाले र कांग्रेसले सरकारी जग्गा कब्जा गरेका हुन् । उनीहरुले कहिलेदेखि जग्गा कब्जा गरे भन्नेबारे नगर विकास समितिसँग रेकर्ड छैन । ति कर्मचारीका अनुसार एमाले र माओवादी २० वर्ष भन्दा अघिदेखि उक्त जग्गा कब्जा गरेर बसेका हुन् ।
अन्य सरकारी तथा निजी व्यवसाय सम्झौता गरेर भाडामा बसे पनि यी दलहरुले अहिलेसम्म कसैलाई भाडा बुझाउँदैनन् । भाडामा दिइएका सटर र कोठाका भाडासमेत आफैं लिने गरेका छन् ।
नगर विकास समितिले २०३० सालतिर पोखरा बसपार्कसहित उक्त क्षेत्रका जग्गा सर्वसाधारणसँग सस्तोमा अधिग्रहण गरेर लिएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई संस्थागत क्षेत्र बनाउने योजना अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण भएको उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष अशोक पालिखे बताउँछन् ।
उनका अनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक संस्थानहरु राख्ने योजना बनाएको थियो । त्यही योजना अनुसार कृषि सामाग्री केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायत संस्थानहरुलाई उक्त स्थानमा जग्गा दिएको थियो ।
जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि ऐनले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, त्यही प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘घर बनाएर भाडामा लगाउन त त्यहाँका जग्गा धनिले पनि सक्छ नि,‘ नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष पालिखेले भने, ‘सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर भाडामा लगाउने काम गर्न पाउँदैन ।’
उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले पनि उक्त जग्गाहरु हटाउन आफूले प्रयास गरेको दाबी गरे । ‘मेरो कार्यकालमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन अभियान चलाएको थिए,’ उनले भने, अभियान पुरा नहुँदै मलाई हटाए ।’
उक्त जग्गामा अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र होइन, उनीहरुको फेरो समातेर सुकुम्बासी बस्ती समेत बसेको छ । सरकारी जग्गामा घर, टहरा बनाएर बसेका उनीहरुलाई हटाउन अहिलेसम्म कसैले सकेको छैन ।
लामिछानेले सरकारी जग्गा भाडा तिरेर पनि बस्न नमिल्ने बताए । ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, त्यो काम नगरी भाडामा दिन पनि पाइदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पोखरा महानगरले सकेन ।’
माओवादी कास्कीका नेता समेत रहेका लामिछानेले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न हामी बाधक बन्दैनौं, तर संरक्षणको पहलकदमी त सरकारले लिनुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘अरु दल पनि तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।’
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पोखराका पूर्व मेयर कृष्ण थापाले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व हुँदा दलहरु र व्यक्तिले सरकारी जग्गाको दोहन गरेको बताए । ‘लामो समय नगर विकास समितिमा कांग्रेसका साथीहरु थिए, उनीहरुले नै दोहन गर्न दिएका हुन्,’ गण्डकी सांसदसमेत रहेका थापाले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति जसले दोहन गरे पनि गलत हो, यो रोकिनुपर्छ ।’
सबै दलले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भन्दै उनले सर्वदलीय समझदारीका साथ कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने र राज्यको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि आप्mनो पार्टी तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । गत अधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित बरालले स्वीकृति लिए नलिएको अध्यन गर्ने र स्विकृति नलिएका भए खाली गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘मलाई यसबारे केही जानकारी छैन, अब बुझ्छु,’ उनले भने, ‘सरकारी जग्गा स्विकृति नलिइकन कसैले पनि कब्जा गर्न मिल्दैन ।’
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा अहिले पोखरा महानगर मातहत छ । समितिमा राजनीतिक नियुक्त हुने परिपाटी अहिले खारेज भइसकेको छ भने समितिको अध्यक्ष मेयर हुने व्यवस्था छ ।
महानगर मातहत नगर विकास समिति आएपछि पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चासो दिएका छैनन् । समितिका अध्यक्ष रहेका मेयर मानबहादुर जिसी मस्तिष्कघाट भएर उपचाररत छन् ।
पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आगामी बैठकबाट निर्णय हुने बताइन् । पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण र खोजविन गर्न महानगर प्रतिवद्ध भएको उनको भनाई छ ।
‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत कब्जा गरेर भाडामा लगाउनु गलत छ, यसबारे हामीले अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अबको बैठकबाट यसरी कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा खाली गराउँछौं ।’