पोखरा/ गण्डकी सरकारले सरकारी सूचना भण्डारणको लागि डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापनाको पहल थालेको हो । सेन्टरको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा माग गरिएको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।

कानून मन्त्रालयले ७ महिनामा सम्पादन गरेका कामबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको काम अगाडि बढाइएको ,साउनदेखि यता ३ वटा नीति, ४ वटा विधेयक,६ वटा कार्यविधि, ५ वटा गठन आदेश, २ वटा निर्देंशिका र एउटा अनुसूची हेरफेरमा सहमति बनेको जानकारी पनि दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य पत्रकारीतासँग जोडिएका संघ÷संस्थालाई दिइएको सहयोग, विभिन्न तालिम तथा अन्तरक्रियाहरुलाई पनि उनले उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरे । उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमको अवधारणा पत्र स्वीकृत भइ कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा रहेको जानकारी पनि गराए । थापाले गएको साउन ८ गते मन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० ऐन र १२ वटा नियमावली तथा ३० वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएको छ । तर, बनेका सबै कानून कार्यान्वनमा भने आउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा कठीनाइ हुँदा बनेका कानूनहरुमा संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ ।
कानून कार्यान्वयनमा नआएपछि प्रदेश कानून पुनरावलोकन समितिले २५ वटा ऐन संशोधन गरको छ भने ७ वटाको अध्ययन थालिएको छ । अन्तिम रुप दिइएका मस्यौदाहरु आउँदो हिउँदे अधिवेशमा पेश गरिने छ । गण्डकीको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलका अनुसार प्रदेश सुशासन ऐन,प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन,सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन,दुग्ध विकास बोर्ड ऐन,पीपल समी चौतारा संरक्षणऐन,औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका ऐनहरुको पुनरावलोकन भइसकेको छ । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेश कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिई गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गरिने तयारी भएको पनि बताए ।तर,त्यो विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघ÷संस्थताले विरोध जनाएका छन् ।