पोखरा\स्थानीय सरकारका बहालवाला जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे तत्काल बहाल रहेको पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा र तलब पाउने निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ भने राजनीतिक दलहरुले चुनाव केन्द्रीत अभियान थालेका छन् । गाउँगाउँमा दलहरुको अभियान चलिरहँदा उम्मेदवारको चर्चा समेत हुन थालेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी फेरि उम्मेदवार हुन चाहेका छन् ।
वहालवाला स्थानीय जनप्रतिनिधि वा मनोनित व्यक्ति फेरि उम्मेदवार बनेको अवस्थामा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन राजिनामा दिनुपर्ने शर्त आचारसंहितामा राखिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार वहालवाला जनप्रतिनिधि वा मनोनित व्यक्ती आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा सरकारी स्रोत र सुविधाको दुरुपोग रोक्न उम्मेदवारी मनोनयन अघि नै राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।
अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार बन्ने लालसा पालेका छन् । प्रदेश सांसद र मन्त्री भएका नेतासमेत स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न टिकटको मोलमोलाइ थालेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताले उनीहरु उम्मेदवार बन्न पहिला राजिनामा दिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।
आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई अनुगमन अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ । कुनै पनि उम्मेदवार, पर्यवेक्षक, राजनीतिक दल लगायतले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका विषयमा लिखित, मौखिक र संचार माध्यमबाट जानकारी दिन सक्ने र जानकारी दिने व्यक्तिको परिचय गोप्य राख्ने समेत अचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचारमा खटिएका व्यक्तिले दलको चुनाव चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, जयाकेट, झोला लगायत प्रयोग गर्न आचारसंहिता निेषध गरेको छ । यसअघिका निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारहरुले यस्ता गतिविधी गरे पनि यसपटक आचारसंहितामा यस्ता प्रचार रोक्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, एकभन्दा बढी राजनीतिक दलले एकै समय एकै स्थानमा भेला, जुलुस लगायतका कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । कसैको घरधनी वा जग्गाधनिको अनुमति नलिइकन निजी जग्गा वा घरमा कार्यक्रम गर्न, चुनाव चिन्ह वा प्रचार सामग्री राख्न समेत आचारसंहिताले बन्देज लाएको छ ।
आचारसंहिताले नगद वितरण नगर्न भनेको छ । राजनीतिक दल, भातृसंस्था र उम्मेदवारका लागि जारी आचारसंहितामा कुनै क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमलगायतका संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन र घोषणा गर्नसमेत नपाइने भएको छ ।
गाउँ गाउँमा युवा क्लब, आमा सम्ुह लगायतका सामाजिक संस्थालाई पैसा दिएर चुनावमा प्रलोभन पार्ने क्रम यसअघिका चुनावमा देखिएका थिए । आयोगले यस्ता गतिविधि रोक्न आचारसंहितामै व्यवस्था गरेको हो । चुनाव प्रचारका क्रममा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचारका काम गर्दै विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने समयसीमा समेत आचारसंहितामा तोकिएको छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा, भेला, जुलुसमा १८ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न वा सहभागी गराउन नपाइने भएको छ । उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्डलगायत श्रब्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ ।
चुनाव भड्किलो र महँगो हुन थालेको चर्चाबीच आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा पूर्णतयाः पालना हुन सके निर्वाचन मितव्ययी हुने विश्वास लिएको छ । निर्वाचन प्रचारमा भित्तेलेखन, सवारी साधन प्रयोग गरी ¥यालीलगयातका कार्यक्रम गर्न पनि आचारसंहिताले रोकेको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा धार्मिक प्रचार गर्न समेत आयोगले बन्देज लगाएको छ ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा एक अर्कावीच घृणा फैलाउने, झुटा प्रचार गर्न नपाइने, सामाजिक संजालमा जथाभावी पोष्ट गर्न, लाइक र कमेन्ट गर्नसमेत आयोगले निषेध गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय, विद्यालय लगायत नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता र सुविधा पाउने कसैले पनि निर्वाचनमा पक्षधरता लिन नपाउनेसमेत आयोगले निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट विनियोजन, उद्घाटन, शिलान्यास लगायतका कामसमेत गर्न नपाइने भएको छ । निर्वाचनका बेला नयाँ पद सिर्जना गर्न, नियुक्त गर्न, बार्षिक कार्यक्रम बाहेक अन्य योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्नसमेत नपाइने भएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित आचारसंहिताले नेपाल सरकारका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन भनेको छ । यस्तै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारर स्थानीय तह मातहतका निकायमा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत निर्वाचन प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । आचारसंहितामा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संचारमाध्यम, पर्यवेक्षकलगायतले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले उक्त आचारसंहिता चैत अन्तिम सातादेखि लागु गर्ने तयारी गरेको सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।