बागलुङ/आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि बागलुङका स्थानीय तहले छलफल सुरु गरेका छन् । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले टोलभेलामार्फत योजना संकलन, चालु बर्षका कामको अनुगमन र मुल्यांकन तथा आगामी योजनाका बिषयमा विज्ञसँगको छलफल थालेका हुन् ।

संविधानतः स्थानीय सरकारले आगामी असार १० गतेभित्र बजेट टेबल गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय तहले आगामी वर्षका कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे सम्बन्धित विषयमा राम्रो ज्ञान हासिल भएकाहरूसँग सुझाव लिन सुरुआत गरेका हुन् । हाल भएका काम र जनतामा रहेको सन्तुष्टि, असन्तुष्टि खोजी गरिरहेका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा उनीहरूले सरोकारवालासँग सुझाव लिएर नीति, कार्यक्रम बनाउन लागेका हुन् ।

‘हामी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफलमा छौं, सम्भव हुनेसँग भौतिक उपस्थितीमा र सम्भव नभएकाहरुसँग भर्चुअल माध्यामबाट हामीले सुझाव सल्लाह लिएका छौं’ जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले भने ‘हामी कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफलमा छौं, यसरी नै सबै क्षेत्रमा छलफल हुन्छ ।’ अर्थविद्, मानवशास्त्री, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरुसँग सल्लाह भैरहेको शर्माले बताए ।

काठेखोला गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि सुझाव लिन सुरु गरेको छ । राजनीतिक दल, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग व्यवसायलगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट सुझाव लिइएको अध्यक्ष राजु थापाले बताए । ‘हामी बिषयगत रुपमा विज्ञहरुसँग सुझाव लिन उहाँहरुको खोजीमा छौं’ थापाले भने ‘वडाका तल्लो तहसम्म पुगेर छलफलका लागि बजेटको सिलिङ पठाउने काम भएको छ । सर्वसाधारण तथा बिषय विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरूकै आधारमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम बनाइने उनले बताए ।

बरेङ गाउँपालिकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग पहिलो चरणको छलफल गरेर जनतामा जाने तयारी थालेको छ । ‘हामी समृद्ध बरेङ निर्माणका लागि आगामी बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छौं, सबै पक्षसँग आगामी नीति, कार्यक्रमका विषयमा सुझाव लिएर बरेङको मुहार फेर्ने गरी कार्यक्रम आउँछन्’ बरेङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले भने ‘हामी कमजोर निर्णय कहिलै गर्दैनौं, कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रम यसपटक पनि आउँछन् ।’

स्थानीय तहले थालेका छलफलहरुमा पर्यटनको विकास, रोजगारी सिर्जना हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउन, युवा पलायन रोक्ने, सामाजिक सुरक्षाको ज्ञारेण्टी हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन सुझावहरु आउने गरेका छन् । उद्योग व्यवसाय स्थापना, कृषि वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने खालका नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा आम नागरिकले सुझाव दिने गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिमा संयोजक रहेर पाँच बर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीको बिषयमा अनुगमन गरेका जिसस बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । तीन तहका सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा योजना दोहोरिने समस्या रहेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वयको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘डुव्लीकेशनको समस्या व्यप्त छ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै योजना बजेट हाल्ने तर कुनैपनि काम नहुने हुँदा जनता मर्कामा छन्’ ढुंगानाले भने ‘स्थानीय तह र प्रदेशको सन्तुलन कायम गरेर आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ ।’

बागलुङको पहिलो जिल्ला सभाले पनि आवश्यकताका आधारमा उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाले नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा ढुंगानाले जोड दिए । ‘पहिलो पाँच बर्ष काम गरेका धेरै बाहिरीए, नयाँ आएकालाई अनुभव कम छ, पुरानै हेर्ने सम्पादन गर्ने ल्याउने हुनसक्छ’ उनले भने ‘त्यसो गर्नु हुँदैन, सबै क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ खालका कार्यक्रम आउन जरुरी छ ।’ बागलुङका दशवटै स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भनेका छन् ।