बागलुङ/ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्र्तगत बागलुङ नगरपालिका भित्रका १७ वटा बिद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएका छन् ।

ती बिद्यालयका २१ वटा कार्यक्रम पुरा नभएकोले संघिय सरकरले खातामा पैसा पठाएर रोक्का राख्ने निर्देशन दियो । विभागको पत्रसहित बागलुङ नगर शिक्षा शाखाले असार मसान्तमा बजेट विद्यालयको खातामा पठाइदिन निवेदन दियो । टिप्प्णी सहितको निवेदन लेखा शाखामा बुझाइयो ।

बिनियोजन भएको बजेट समयमा खर्च नभएको र तोकिएका पूर्वाधार नबनिसकेकोले काम सकेपछि खर्च गर्न पाउने गरी रकम रोक्का राख्ने सरकारी निर्देशन बागलुङ नगरपालिकाले अटेर गरेको छ । नगरको लेखा शाखाले टिप्पणी फाइल नै नभेटेको भन्दै १७ वटा बिद्यालयका २१ वटा कार्यक्रमको ६ करोड रकम फ्रिज गराएको छ । ती विद्यालयमा बजेट नजाँदा काम अलपत्र परेका छन् ।

ढीला गरी काम थालिएकोले साउन र भदौमा पनि गर्ने लक्ष्य राखेका बिद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावक नगरपालिकाको कामप्रति आक्रोसित छन् । आइतबार पनि अधिकांश अभिभावक नगरपालिकामा आएर बजेट फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । कोही रिसाएर फर्केका छन् । ‘असार मसान्त सकिएपछि धेरै अभिभावक आएर घेराउ गरिरहेका छन्, हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौं’, नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले भने ‘लेखा शाखाबाट टिप्पणी गायब हुने र ठूलो रकम फ्रिज बन्ने अवस्था आयो ।’

जिल्लाभरी नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधारमा करोडौ बजेट आएको थियो । अन्य पालिकामा पनि पूर्वाधारका काम सकिएका छैनन् । कतिपय पालिकाले समयमा बजेट खातामा राखिदिएकोले काम नियमित भएका छन् । ‘हामीले काम गरेपनि भुक्तानी पाएनौ’ बलेवास्थित त्रिभूवन माविका अध्यक्ष दिननाथ शर्माले भने, ‘विद्यार्थी पढाउने कोठा छैनन्, भएको पुरानो घर भत्कायौंं, कता राखेर पढाउने ?’ उनले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भन्दा आधा कम रकममा भवन बनाउन लागेकोमा बजेट नपाएर मजदुरलाई भुक्तानी दिन नपाएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएकोबारे सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि प्रश्न उठेको थियो । ‘सदरमुकामको विद्यामन्दिर माबिदेखि अन्य बिद्यालयमा पनि यस्तै समस्या छ’, बानपा १२ का धनबहादुर परियारले भने, ‘खातामा रोक्का राखेर जाने कुरामा पनि नगरपालिकाले किन पुर्वाग्रही काम ग¥यो ?’ उनले तत्काल खातामा पैसा आउने वातावरण बनाउन माग गरे ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले प्राविधिक रुपमा केही समस्या भएपनि समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति दोषी भएको बताए । ‘समयमा काम गरेको भए उहिल्यै भुक्तानी हुन्थ्यो, अन्तिममा आएर काम थाल्ने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ’, सापकोटाले भने, ‘अन्तिम समयमा भएकोले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको हो ।’

असार २१ गते शिक्षा विभागले पत्र पठाएर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालयको खातामा पठाएर खाता रोक्का राखिदिन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार शिक्षा शाखाले टिप्पणी उठाएर लेखामा पठाएको पोखरेलले बताए । तर लेखा शाखाले फाइल गाएव बनाएपछि चेक सूचिकृत नभएको हो । यसरी सूचिकृत नभएका फाइल बुझाउन काठमाण्डौं पुग्नु पर्ने र नगरपालिकाको बिशेष निर्णय अनुसार माग गर्नुपर्ने झन्झट भएको उनले बताए ।