पोखरा, ९ असोज– गण्डकी प्रदेशसभा सांसदहरुको सेवा–सुविधामा राज्यकोषबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । देशमा पहिलोपटक अभ्यासमा आएको प्रादेशिक संरचनामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलबदेखि भत्ता, सवारी सुविधालगायतका विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले पछिल्लो पाँचवर्षमा मात्रै ठूलो रकम भुक्तान गरेको छ ।
यसमा सुरुका ७ तथा हाल कायम रहेका १२ जना मन्त्रीहरुको सेवा–सुविधा भने उल्लेख छैन । मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी, इन्धन, पिएलगायतका अन्य सुविधाबाहेक यो सुविधा सांसदको नाममा खर्च भएको हो ।
सुरुमा सांसदहरुले पारिश्रमिक मात्र पाउने, दलका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, पछि सांसदहरुकै दबाबमा उनीहरुलाई पिए सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि पारिश्रमिक बढाउने, अनुसूची सच्याएर सुविधा थप्ने काम सरकारले ग¥यो । सोही कारण पछिल्ला आर्थिक वर्षमा उनीहरुको सेवा–सुविधाको व्ययभार थपिँदै गएको छ ।
सबैभन्दा रोचक विषय चाहिँ के छ भने, नेपालमा कोभिड रोकथामको लागि भनेर सरकारले २०७६ चैत ११ देखि ६ महिने लकडाउन ग¥यो । उद्योगधन्दा, कलकारखानादेखि सबै सेवा प्रदायक कामहरु ठप्प भए । विकास निर्माणका काममा ब्रेक लाग्यो । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेन । तर, त्यही समयमा सांसदहरुको सेवासुविधामा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा सांसदहरुको लागि खर्च भएको रकमको अनुपात हेर्ने हो भने कोभिडका वर्षहरु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भयो । पाँचवर्षे कार्यकाल भएका सांसदहरुले यी दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० प्रतिशत सुविधा लिएका छन । १६ करोड ७० लाख २५ हजार रुपैयाँ यी दुई वर्षमा मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरुले मासिक पारिश्रमिकको अलावा बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी, इन्धन मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा तथा यातायात सुविधा लगायतका शीर्षकमा सुविधा पाउँछन ।
यसबाहेक अनुगमनमा जाँदा, समितिको बैठक बस्दाको चियापान खर्च, संसदीय दलको चियापान खर्चलगायतका विषयमा पनि उनीहरुले सुविधा लिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सपथ लिएका थिए । उक्त आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को ६ महिनामा उनीहरुको सुविधामा २ करोड ५८ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सांसदहरुले पिए सुविधा चाहिँ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट पाएका हुन ।
त्यसअगाडिका दुई आर्थिक वर्षमा उनीहरुलाई पिएको सुविधा थिएन । पहिलो आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदको पारिश्रमिक भनेर १ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सोही वर्ष सांसदहरुको भत्तामा २१ लाख ७२ हजार, आवास, फर्निचन, संचार, धारा बिजुली शीर्षकमा ७९ लाख ५५ हजार, सवारी इन्धन र मोबिलमा एकलाख ९ हजार, सभामुख÷उपसभामुखसहित सांसदहरुको अन्तरप्रदेश भ्रमण, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभाले ऐन बनाउँदा सुरुमा सांसदहरुलाई मासिक पारिश्रमिक, आवासबापत् मासिक १५ हजार, यातायात सुविधाबापत ७५० रुपैयाँ र बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ दिने ऐन बनाएको थियो । तर, सरकारले विभिन्न मितिमा उक्त ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सुविधा बढोत्तरी ग¥यो ।
विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई थप एक पिए, सचेतकलाई सवारी शीर्षक सुविधामा थप १० हजार तथा दलको उपनेता भन्ने कोलम थपेर सांसदको सुविधामा बढोत्तरी गर्ने काम गठबन्धनको सरकार आएपछि नै भए ।गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको क्याबिनेटले सुविधा लिन सहज बनाउन ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
यस्तै, गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सांसदलाई पिएको सुविधा दिने व्यवस्था संशोधन ग¥यो । त्यतिमात्रै होइन, पोखरामा घर हुने सांसदलाई पनि मासिक ७ हजार ५०० रुपैयाँ आवास मर्मतको नाममा दिने गरि ऐन संशोधन भएको थियो ।
ऐन फेरेर सवारी सुविधा
सुरुको ऐन अनुसार प्रदेशसभाबाट सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मात्रै सवारी सुविधा पाउँथे । सचिवालयबाट सुरुमा सवारी सुविधा लिनेमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा र विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सवारी सुविधा लिएका थिए । पछि केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ मार्फत् सवारी सुविधा लिनेमा संसदीय समितिका सभापतिसहित सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको नाम थपियो । यसले गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिका कुमार खड्का, विधायन समितिका मोहनप्रसाद रेग्मी, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले सवारी सुविधा लिए । सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकको हैसियतमा मायानाथ अधिकारी र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसबाट मणिभद्र शर्मा कँडेलले सवारी सुविधा पाए ।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि अर्थ तथा विकास समितिबाहेकका तीनवटा समितिका सभापति फेरिए । विधायनमा विष्णुप्रसाद लामिछाने, सार्वजनिक लेखामा रोशन गाहा र प्रदेश मामिला समितिका सभापति खिमविक्रम शाहीले सवारी सुविधा लिएका छन ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्री बनेपछि उनको ठाउँमा सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतक बन्दै ओमकला गौतमले सवारी सुविधा लिएकी छन् । एमालेका मायानाथ अधिकारीले चाहिँ विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारी सुविधा लिएका छन । तर, उनका दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चाहिँ ऐनविपरित प्रदेशसभा सचिवालयबाट नभइ, सरकारबाट नै गाडी सुविधा लिएका छन । सत्ता गुमेपछि उनले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सचिवालयबाट सवारी लिनुपर्ने थियो । तर, उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदाको बखत खरिद गरेको सवारी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन । ऐन पारित हुँदा गण्डकीमा संसदीय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद सम्बन्धित दलको पुग्नैपथ्र्यो । ऐनको यो प्रावधानका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीका २ जना सांसदहरुले दलीय मान्यता पाएनन । दलीय मान्यता नपाएकै कारण उनीहरुले दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकको हैसियतले पाउने सुविधा प्रयोग गर्न पाएनन् ।
तर, गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकारले ऐनको उक्त प्रावधान हटाइयो । दुईवटा सांसद भएको तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीबाट अहिले एकजना मन्त्री छन भने प्रमुख सचेतकको हैसियतमा अर्का सांसदले पनि सवारी सुविधा लिएका छन ।
जनमोर्चाका दुई सांसद (बाँकी एकजना दलीय ह्विप नमानेका कारण पदमुक्त भएका) ले पनि संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा र अर्का सांसदले दलको नेताको हैसियतमा सवारीसहितको सुविधा लिएका छन ।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले चारवटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो । माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनमा सामेल भएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका हरि चुमान गठबन्धनको सरकार चाहिँ मन्त्री बनेनन् । उनले दलको नेताको हैसियतमा नयाँ सवारी प्रयोग गरेका छन ।
यस्तै, सचेतकको नाममा सवारी सुविधाबापत् मासिक १० हजार रुपैयाँ अहिले पनि दलहरुले लिँदै आएका छन । कांग्रेसका सचेतक भागवतप्रकाश मल्ल र एमालेबाट सावित्रा रानाले यो सुविधा प्रयोग गरेका छन । माओवादीबाट चाहिँ गायत्री गुरुङले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारी सुविधा लिएकी छन भने सचेतक विनोद केसीले सवारी सुविधाबापत् मासिक १० हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा सांसदहरुको सुविधामा भएको खर्च